काठमाडौं । क्रान्तिकारी युवा संगठन नेपालले बुझाएको मागपत्र प्रधानमन्त्रीले बुझ्न नमानेपछि दश दिनको अल्टिमेटम सहित बीस बुँदे मागपत्र हुलाक मार्फत बुझाएको छ ।

लघुबित्त समस्या, बैदेशिक रोजगारी देखि एनसिएल काण्ड लगायतका बिषयमा बुझाउन खोजिएको मागपत्र प्रधानमन्त्रीले नबुझेपछि हुलाक मार्फत पठाईएको हो ।

देशमा रहेका तमाम समस्या र समाधानको माग गर्दै बुझाइएको मागपत्र प्रधानमन्त्रीले बुझ्न नमानेपछि हुलाक मार्फत बुझाइएको संगठनका केन्द्रीय संयोजक हरिष भट्टले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौँलाई उदृत गर्दै संगठनले विभिन्न बीस वटा मागहरु सहितको मागपत्र प्रधानमन्त्रीले बुझ्न नमानेपछि हुलाक मार्फत पठाईएको उनले जानकारी दिए ।

उक्त मागपत्रमा के छ ?

देश यतिबेला राजनितिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समस्याहरूको चङ्गुलमा फसेको छ। अर्थतन्त्रको भविष्यमाथि कालो बादल मडारिएको छ। देश निर्माण गर्ने मेरुदण्ड युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुने सङ्ख्या डरलाग्दो गरी बढेको छ । भ्रष्टाचार, कमिसन, ठगी, बलात्कार, हत्या, हिंसाजस्ता अपराधहरू गुणात्मक रूपमा दैनिकजसो वृद्धि हुँदै सार्वजनिक भइरहे का छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा चरम ठगी बढेको छ। महँगीको मारले निम्न आय भएका जनता बाँच्नै नसक्ने परिस्थितिमा पुगेका छन् । असमान सन्धिसम्झौताले राष्ट्रको भविष्य र राष्ट्रियता गम्भीर सङ्कटमा पुगेको हाम्रो सङ्गठनको निचोड छ । यसै सन्दर्भमा यी तमाम समस्या यथाशीघ्र समाधान गरी देशलाई अग्रगमनको दिशातर्फ लैजान यो माग पत्र पेस गर्दछौं:
१ सबै तहका जनप्रतिनिधिहरूको सम्पूर्ण प्रकारको तलब भत्ता तत्काल खारेज गरियोस् ।
२. २०४६/०४७ सालपछिका सुरक्षा प्रमुख, संस्थान प्रमुख, संवैधानिक आयोग प्रमुख, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, सभामुख, गभर्नर, मुख्यसचिव, सचिव लगायत सम्पूर्ण उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी सार्वजनिक गरियोस् ।
३. स्वास्थ्य क्षेत्रमाथिको व्यापारीकरण बन्द गरियोस् । पहिलो चरणमा ५० वर्षमाथिका सबै नागरिकहरूको निःशुल्क उपचारको घोषणा गरियोस् ।
४. शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरण बन्द गरी समान शिक्षा प्रणाली लागू गरियोस् । सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूको लगानी भएका विद्यालय तत्काल बन्द गरियोस् ।
५. बैंकिङ प्रणालीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरियोस् । मिटरव्याजीहरूलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गरियोस् ।सहकारीको संकट र लघुवित्तले सृजना गरेको समस्या तत्काल समाधान गरियोस् ।
६. सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि भइरहेको अनियमितता र लुटखसोट तत्काल बन्द गरियोस् । मालपोत कार्यालय मार्फत देशैभरि मिलेमतो गरी निजीकरण गरिएका सम्पूर्ण जमिन यथाशीघ्र राज्यको नियन्त्रणमा लिइयोस् ।
७. सम्पूर्ण कृषिजन्य आयात बन्द गरियोस। कृषिजन्य बस्तुमा आत्मनिर्भर घोषणा गरी उत्पादन र व्यवस्थापन निती निर्माण गरियोस् ।
८. सुन तस्करीको छानविन गर्न तत्काल नागरिक स्तरबाट स्वतन्त्र छानबिन समिति बनाई अनुसन्धान गरियोस् । अन्तरराष्ट्रीय विमानस्थलको सिसिटिभी लगायत संवेदनशील क्षेत्र नियन्त्रण व्यक्तिको नाममा ठेक्का दिने सम्झौता तत्काल खारेज गरियोस् ।
९. सम्पूर्ण निकायमा भएका राजनीतिक नियुक्ति तथा करार नियुक्तिहरु तत्काल खारेज गरियोस् ।
१०. Ncell को करछली नागरिक स्तरबाट छानबीन समिति निर्माण गरी छानबिन गरियोस् साथै उक्त कम्पनी तत्काल राष्ट्रीयकरण गरियोस् ।
११. वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर स्वरोजगार बन्न चाहने युवाहरूको हकमा आवश्यक रकम बिना ब्याज उपलब्ध गरियोस् । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको हकमा राज्यले १० लाख बराबरको बिमा ग्यारेन्टि गरोस । फ्रि भिसा फ्रि टिकटको निती तत्काल लागु गरियोस। सम्पूर्ण मेनपावर कम्पनी खारेज गरी G2G मार्फत मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यवस्था गरियोस ।
१२ यातायात कार्यालय, न्यायालय, मालपोत कार्यालय लगायत सरकारी अड्डाहरुमा देखिने बिचौलिया नियन्त्रण गरियोस् साथै यातायात राजस्वमा लाग्दै गरेको शतप्रतिशत जरिवाना तत्काल खारेज गरियोस् ।
१३. आयल निगमको जग्गा किनबेचमा भएको भ्रष्टाचार, ट्याङ्कर भाडामा लिदाको मिलेमतो र निगमका पदाधिकारीहरूले डिपोहरूसँग मिलेमतो गरी गर्दै आईरहेको भ्रष्टाचारको छानबीन गरी कारवाही गरियोस ।
१४. निरन्तर घाटामा गएर टाटपल्टिन लागेका कम्पनीहरुको समेत आईपीओ जारी गर्न दिएर जनताको लगानीमाथी सेबोनका पदाधिकारीहरूले गरिरहेको खुलेआम लुट र भ्रष्टाचारमाथि अनुसन्धान तथा कारवाही गरियोस ।
१५. सन् १९५० को नेपाल भारत बीचको असमान सन्धि MCC लगायतका असमान सन्धि सम्झौताहरू खारेज गरियोस् । १६. विदेशी स्वार्थपूर्तिको मिशन चलाएर बसेका सम्पूर्ण NGO/INGO तत्काल खारेज गरियोस् । जबरदस्त धर्म परिवर्तन कार्य तत्काल नियन्त्रण गरियोस् ।
१७. करछली गरेका व्यापारीक घराना, अरबौं विद्युतीय शुल्क नतिरेका उद्योगी र माफिया विरुद्धको कारबाही तत्काल सुरु गरियोस् ।
१८. देशभर विभिन्न ठेक्कापट्टामा भएका नीतिगत भ्रष्टाचार तथा निम्न गुणस्तरीय निर्माण कार्य तत्काल बन्द गरी अनुसन्धान तथा कारवाही कारबाही गरियोस् ।
१९. प्रत्येक नागरिकलाई सुरक्षित आवासको ग्यारेन्टि गरियोस। पालिकास्तरमा आवासक्षेत्र निर्धारण गरी एकिकृत बस्ति निर्माण प्रक्रिया थालनी गरियोस ।
२०. अग्रगमन बिरोधी विभिन्न व्यक्तिहरू तथा समूहहरूको प्रतिगामी कदम, प्रचार-प्रसारबाजी तत्काल नियन्त्रण गरियोस् ।
देश, जनता र राष्ट्रियताका सवालमा हाम्रो सङ्गठन गम्भीर छ । जनजीविकाका सवालमा प्रत्यक्ष जोडिएका हाम्रा मागहरूप्रति सरकार जिम्मेवार बन्नेछ र माग पूरा गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएका छौं। मागपत्र पेश गरिएको १० दिनभित्र हाम्रा मागहरू पूरा गरियोस् । सरकारबाट ढिलासुस्ती वा मागहरूप्रति नजरअन्दाज गरिएमा सङ्घर्षमा होमिन बाध्य हुनेछौं ।