काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अर्थमन्त्रालयको सीसीटीभी प्रकरणसम्बन्धी रिट निवेदन दर्ता गर्न आफ्नै प्रशासनलाई आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई र डा. मनोज शर्माको इजलासले रिट निवेदन दरपीठ (अस्वीकृत) हुने सर्वोच्च अदालत प्रशासनको आदेश बदर गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको यो आदेशसँगै गतवर्ष बजेट निर्माणका क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको विवादमाथि न्यायिक छानबिन हुनुपर्ने माग अदालत प्रवेश गरेको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको पालामा बजेट तयारीको अन्तिम दिन १४ जेठ, २०७९ मा अवकाशप्राप्त नासु रघुनाथ घिमिरे अर्थमन्त्रालयमा प्रवेश गरेका थिए । मन्त्रालयमा प्रवेश गरी बजेटमा करको दर हेरफेर गरेको आरोपपछि संसदीय छानविन समिति समेत बनेको थियो ।

त्यतिबेला अर्थ मन्त्रालयले आफूसँग १४ गते रातिको सीसीटीभीको फुटेज नभएको भन्दै विवरण दिन अस्वीकार गरेको थियो । विशेष छानविन समितिले बजेटको दर हेरफेर गरेको पुष्टि नर्भको भन्दै अनुसन्धान टुंग्याएको थियो ।

त्यतिबेला नै अधिवक्ता जयप्रसाद पौडेलले घटनामा संलग्नमाथि छानबिन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेका थिए ।

त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतले प्रशासनले संसदीय छानबिन समिति क्रियाशिल भएको बेलामा त्यसको अधिकारमा हस्तक्षेप हुनेगरी न्यायालय प्रवेश गर्नु उचित नहुने भन्दै निवेदन दरपीठ गरेको थियो ।