काठमाडौं, सोमबार राति ९ बजेदेखि उच्च मूल्यका आठ सय मोबाइल सेट ब्लक हुने भएका छन् । सरकारको निर्देशनअनुसार तोकिएको समयभित्र मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस)मा दर्ता नभएका मोबाइल सेट सोमबारदेखि ब्लक गर्ने भएको हो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पहिलो चरणमा उच्च मूल्यका नयाँ सिरिजका मोबाइल सेट ब्लक गर्ने तयारी गरेको छ । करिब १० हजारवटा उच्च मूल्यका सेट एमडिएमएसमा दर्ता नभएको पाइएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोतम खनालले जानकारी दिए । त्यसमध्ये सोमबार पहिलो दिन आठ सयवटा सेट ब्लक गरिनेछन् । क्रमिक रूपमा प्रत्येक दिन आठ सयदेखि एक हजारवटा सेट ब्लक गरिने उनको भनाइ छ ।

पहिलो चरणमा प्राधिकरणले  हाइप्रोफाइललाई लक्षित गरेको छ । ‘नियम सबैले पालना गर्नुपर्छ । त्यसैले पहिलो चरणमा हाइप्रोफाइल व्यक्तिलाई नै नियमको दायराभित्र ल्याउने कोसिस गरेका हौँ,’ उनले भने । ब्लक भएका मोबाइल सेट पुनः खुलाउन सकिने वा नसिकने भन्ने विषयमा भने प्राधिकरणले कुनै निर्णय गरेको छैन । उनका अनुसार एमडिएमएस प्रणालीमा ब्लक भएको सेट खुलाउन सकिने व्यवस्था छ । तर, खुलाउने वा नखुलाउने विषयमा सरकारको निर्णयअनुसार हुने उनले बताए । भन्सार शुल्क बुझाएर नियमसंगत दर्ता भएर आएमा पुनः खुलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

 करिब ६० लाख मोबाइल सेट ग्रे जोनमा
नेपाल भित्रिएका मोबाइल सेटमध्ये करिब ६० हजार सेट ग्रे जोनमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यी मोबाइल सेट गैरकानुनी प्रक्रियामार्फत नेपाल भित्रिएको हुन सक्ने प्राधिकरणको अनुमान छ ।प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म ६ करोड आइएमइआई नम्बर अर्थात् तीन लाख मोबाइल सेट एमडिएमएस सिस्टममा दर्ता भइसकेका छन् । तर, करिब ६० हजार मोबाइल सेट भने दर्ता नभई प्रयोग भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । बारम्बारको ताकेतापछि पनि यी मोबाइल एमडिएमएस प्रणालीमा दर्ता नहुनुले अवैध भएको अनुमान गरिएको छ ।

प्राधिकरणले उच्च मूल्यका मोबाइल सेटपछि अन्य मोबाइल सेट पनि ब्लक गर्ने तयारी गरेको छ । तर, बारकोड मोबाइल सेट भने दर्ता नभए पनि चल्न दिनुपर्ने प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालको तर्क छ । ‘बारकोड मोबाइल सेट प्रायः गरी घरमा बाआमाले प्रयोग गर्नुहुन्छ । यस्ता मोबाइलमा खासै कडाइ गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्दिनँ,’ उनले भने । 

त्यसैगरी, प्राधिकरणले मोबाइल ब्रान्डअनुसार पनि ब्लक प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा योजना बनाइरहेको छ । प्राधिकरणले पछिल्लोपटक गत ४ कात्तिकमा सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र एमडिएमएसमा दर्ता गर्न आग्रह गरेको थियो । सो अवधिमा पनि दर्ता नभएका मोबाइल सेट नेपालमा नचल्ने प्राधिकरणले जनाएको थियो । 

 एक वर्षपछि पूर्ण कार्यान्वयनमा आउँदै 

परीक्षण सुरु गरिएको एक वर्षपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एमडिएमएस पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । अनेक विवादबीच प्राधिकरणले सोमबारदेखि एमडिएमएस पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो । प्राधिकरणले अवैध रूपमा नेपाल भित्रिएका मोबाइल सेटलाई नियन्त्रण गर्न ०७९ असोजदेखि एमडिएमएस प्रणाली आंशिक लागू गरेको थियो । साथै, पुस १५ देखि पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने घोषणासमेत गर्‍यो । यो सिस्टम सञ्चालनमा आएपछि नेपालभित्र चल्ने सबै मोबाइल अनिवार्य रूपमा दर्ता हुनुपर्नेछ । यसले नेपालमा खरिद गरिएका मोबाइल मात्रै नेपालमा चल्ने हुन्छ । तर, विदेश गएका नेपालीले साथमा ल्याउने मोबाइलको हकमा भने व्यक्ति आफैँले सिस्टम दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

यस्ता मोबाइल दर्ता गर्दा मोबाइलको वैधानिकता प्रमाणित गर्न भन्सार विभागले प्रज्ञापनपत्र अनिवार्य प्रदान गर्नुपर्ने प्राधिकरणले व्यवस्था गरेको छ । तर, भन्सार विभागले विदेशबाट आउने व्यक्तिले साथमा ल्याएको एउटा मोबाइललाई मात्रै प्रज्ञापनपत्र दिने भयो । 

विदेशमा नै प्रयोग गरिएको मोबाइल पनि नेपालमा नचल्ने अवस्था आयो । यस्तो व्यवस्थाको चौतर्फी विरोध भयो, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदारले नो रेमिट्यान्स अभियान सुरु गर्ने अभियान चलाए । विरोधको दबाबपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तत्काल एमडिएमएस सञ्चालन नगर्न आदेश दिए । आदेशपछि एमडिएमएस तत्कालका लागि स्थगित गरियो । 

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री दाहालले विदेशबाट आउने नेपालीले मोबाइल ल्याउने प्रक्रियालाई सरल बनाउन निर्देशन दिएपछि गत जेठदेखि पुनः एमडिएमएस आंशिक रूपमा सुरु भएको हो । नेपालमा वार्षिक १४ अर्ब रुपैयाँबराबरको अवैध मोबाइल सेट भित्रिने गरेको नेपाल मोबाइल वितरक संघले जनाएको छ । संघका अनुसार विभिन्न नाका तथा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै अवैध मोबाइल सेट भित्रिन्छ । नेपालमा वार्षिक ३८ अर्बदेखि ४० अर्बबराबरको वैधानिक मोबाइल सेट आयात हुन्छ । नयाँ पत्रिकाबाट