काठमाडौ, नेपाल सरकारको सार्वजनिक ऋणको दायित्व २१ खर्ब ७३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो हरेक नेपालीलाई भाग लगाउने हो भने सरदरमा प्रतिव्यक्ति ७४ हजार रुपैयाँ जति पर्न जाने हुन्छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको जेठ मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार आन्तरिक र बाह्य ऋण पछिल्ला वर्षमा उल्लेख्य रूपमा विस्तार भएको देखिन्छ। आन्तरिक ऋण रकम १० खर्ब ९९ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ र विदेशी ऋण १० खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। यसले बाह्य ऋणभन्दा पनि आन्तरिक ऋण धेरै रहेको देखाउँछ।

सरकारको आम्दानीका तुलनामा खर्च धेरै हुँदै गएपछि ऋणको रकम तीव्र गतिमा बढ्दै गएको हो। सरकारले हरेक वर्ष राजस्व तथा अनुदानले थेग्ने भन्दा ठूलो आकारको बजेट प्रस्तुत गरेर ऋण मार्फत रकम जुटाउँदै आएको छ। तीन वर्षकै बीचमा ऋण रकम दोब्बर भइसकेको देखिन्छ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण १० खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै थियो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अन्तिममा ऋणभार २० खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुगिसकेको थियो। त्यसयता पनि ऋणको रकम झन्डै एक खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ थपिइसकेको छ।

घाटा बजेटका कारण हरेक वर्ष सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको छ। आन्तरिक ऋणको रकम बढ्दै जाँदा त्यसको सावाँ-ब्याज भुक्तानीका लागि सरकारले थप रकम खर्च गर्नुपर्ने भएको छ। अर्थात् पुरानो ऋणको सावाँको किस्ता र ब्याज तिर्न सरकारले नयाँ ऋण लिनुपर्ने अवस्था भइसकेको छ।

पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले नेपाल आन्तरिक ऋणको पासोमा पर्न लागेको भनी सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि राजस्व र अनुदान रकमले नथेग्ने भए पनि चार खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ।

अर्थशास्त्रीहरूले नेपालको सार्वजनिक ऋण आत्तिनुपर्ने स्तरमा भने नरहेको बताउने गरेका छन्। देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा सार्वजनिक ऋण ४० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकार चालू आर्थिक वर्षमा ५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरेको छ। यसलाई आधार मान्दा जीडीपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात करीब ४०.३८ प्रतिशत पुगेको छ। आगामी असार मसान्तसम्म भने यो थप बढ्नेछ।

तर, विगतका वर्षसँग तुलना गर्दा जीडीपीको अनुपातमा सार्वजनिक ऋणभार अचाक्ली बढेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७१/७२ सम्ममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा सार्वजनिक ऋण २२.३ प्रतिशत मात्रै थियो। भूकम्पपछि बढेको सरकारको पुनर्निर्माणको दायित्व, वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन जस्ता कारणले गर्दा बितेका आठ वर्षमा सार्वजनिक ऋण तीव्र गतिमा बढेको सरकारी अधिकारीले बताउने गरेका छन्।

अर्थशास्त्रीले जीडीपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात डरलाग्दो स्तरमा नभए पनि ऋण लिइएको रकमले पर्याप्त उत्पादनमुखी काम नभएको तथा पूँजी निर्माण हुन नसकेको भन्दै आलोचना गर्ने गरेका छन्। संसद्‌मा पनि सार्वजनिक ऋणको विषयमा प्रश्न उठ्दै आएका छन्। यद्यपि, सावाँको किस्ता र ऋणको ब्याजका लागि छुट्याउनुपर्ने रकम धेरै भएका कारण आगामी वर्षमा सार्वजनिक ऋण रकम थप बढ्दै जाने निश्चित छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले ऋणको सावाँको किस्ता र ब्याज तिर्न तीन खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ। यो वार्षिक बजेटको करीब १९ प्रतिशत हो। आगामी वर्षमा ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्न छुट्याउनुपर्ने रकम झन्डै पाँच खर्ब हाराहारीसम्म पुग्ने अनुमान छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत साउनदेखि जेठसम्म सरकारले तीन खर्ब ६ करोड रुपैयाँ ऋण उठाएको छ। यसबीचमा सरकारले पुरानो ऋणको सावाँ-ब्याज भुक्तानीमा दुई खर्ब पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ।