काठमाडौं , बिचौलिया दीपक भट्टको प्रतापले केपी ओलीदेखि शेरबहादुर देउवा सरकार रहँदासम्म राज गर्दै आएका एक जना ‘ब्रोकर कार्यकारी निर्देशक’को लुट धन्दामा अन्ततः ब्रेक लाग्ने भएको छ । सेक्युरिटी प्रेस, प्रिन्टिङ, इम्बोइस्ड हुँदै अन्तः शुल्कको स्टिकर (जो रुपैयाँ, पैसाभन्दा पनि अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ) छपाइमा समेत अनियमितताको गन्ध भेटिएपछि हालै अर्थ मन्त्रालयले उसले यस आर्थिक वर्ष पाउने खरिद शीर्षकको बजेटमा अंकुश लगाइदिएको छ । वर्तमान सरकार गठनलगत्तै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले पाइरहेको झण्डै साढे ४ अर्बको रकम रोक्का भएको स्रोतले जनाएको छ । पछिल्लो समय मुलुकको सूचना प्रविधि पौडेलहरूको कब्जामा पुगेको छ ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा प्रदीप पौडेल, सेक्युरिटी प्रेसमा विकल र टेलिकममा सुनिल पौडेल । खासमा अन्तशुल्कको स्टिकर छाप्ने काम राजश्व अनुसन्धान विभागको हो तर विभागसँग कुनै सम्झौता नै नगरी बजारमूल्यभन्दा झण्डै ५ गुणा महँगोमा स्टिकर छपाइको प्रक्रिया विकलले अघि बढाएको भेटिएपछि आन्तरिक राजश्व विभाग झस्कने नै भयो । जनार्दनको पालामा हाकिम भएर गएका र विदेश भ्रमणमै रहेको बेला ९ महिनामै तानिएर अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखातिर पठाइएका रितेश शाक्यहरू यो खेलोफड्कोबारे जानकार नहुने कुरै भएन । विभागले झण्डै ५ अर्बभन्दा बढी संख्याको स्टिकर छाप्दै आएको छ,बार्षिक । तर विभागसँगको सहमति विनै विकलले स्टिकर छपाईको काम एउटा निजीकम्पनीलाई दिएका थिए । एकातिर आफ्नै अत्याधुनिक मेसिन खिया लागेर बसेको र अर्काेतिर प्रिन्टसेललाई झण्डै ४५ करोडको टेण्डर दिएर पोस्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको । जानकारहरूका अनुसार यो काम जनक शिक्षाले छाप्ने स्टिकरको मूल्यभन्दा २५ करोडले महँगो हो । बढीमा प्रतिस्टिकर १८ पैसामा छाप्न सकिनेमा विकलहरूले झण्डै प्रतिस्टिकर ५ गुणा अर्थात् ८९ पैसा पर्नेगरी एउटा कम्पनीसँग सम्झौता गरेका थिए । केन्द्रसँग आफ्नै दुईवटा अत्याधुनिक मेसिन छ । अत्याधुनिक मेसिन हुँदाहुँदै गोरखापत्रको कालोसूचीमा परेर अख्तियार लागेको दीपक जैनको प्रिन्टसेल इमेजिङ कम्पनीलाई पोस्ने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको थियो ।

यसबीच, अर्थले सञ्चार मन्त्रालयमातहतको सुरक्षण केन्द्रमा जाने बजेट रोक्न पत्राचार गरिसकेको छ । यो पत्र कार्यान्वयनमा गएसँगै केन्द्रको झण्डै साढे चार अर्ब बजेटमा रोक्का हुनेछ । स्रोतका अनुसार विकल लोकमान कार्की पावरमा हुँदा अख्तियारमै छिरेर प्रविधिको नाममा कुस्त कमाएका कर्मचारी हुन् । सेक्युरिटी प्रेसको ७० करोड फण्डामा मुछिएर केही समय अमेरिकातिर लापत्ता भएका उनले सो प्रकरण मत्थर भएपछि स्वदेश फर्किएर इम्बोइस्ड नम्बर प्लेटको फण्डा चलाए । इम्बोइस्ड जसरी पनि लागू गराउनका लागि आरजु देउवाका खास मानिने सचिव गोपाल सिग्देललाई भौतिक मन्त्रालयको सचिव र सरकारी कार्यालयमा भन्दा लोकसेवा क्लासमा बढी भेटिने टोकराज पाण्डेयलाई यातायात व्यवस्था विभागमा फिट गराए ।

उनी तत्कालीन विज्ञानमन्त्री इन्द्र ढुंगेलमार्फत राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा करारतर्फ छिरेका कर्मचारी हुन् । अख्तियार प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीको उदयसँगै त्यहाँको आइटी सल्लाहकार बने । लोकमानका सम्धी रोहिणी थपलियाका ज्वाइँ सिद्धार्थ पाण्डेलाई इम्बोइस्ड नम्बर प्लेटको ठेक्का दिलाउने काममा समेत उनैको अग्रसरता थियो भनिन्छ । त्यही मौका छोपेर टंगालमा ९० करोडभन्दा बढी मूल्य हालेर जडान गरिएको सोलार सिष्टमले काम गर्न छाडेको वर्षाैँ भएको अख्तियारका एक अधिकारीले जनआस्थालाई बताए । देउवा नेतृत्वको सरकारले यिनैलाई निर्देशिकै परिवर्तन गरेर सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा एक कार्यकाल थप्ने निर्णय गरेको थियो गत जेठ १६ मा । उनैले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने खेलो फड्को प्रारम्भ गरेका हुन् । अनिवार्य नभएकाले सेवाग्राहीले चासो नदेखाएपछि पौडेलकै इन्ट्रेस्टमा पासपोर्ट बनाउनुअघि राष्ट्रिय परिचयपत्र लिनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था बनाइएको छ । जन आस्था