राष्ट्रपति भएपछि सी चिनफिङले चीनको आर्थिक नीति डोर्याउने प्रमुख संस्थाहरुमा ठूलो हेरफेर ल्याएका छन्। खासगरी केन्द्रीय आर्थिक तथा वित्तीय मामिला आयोगलाई उनले बदले। उपप्रधानमन्त्री तथा प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार लिउ हेको सहयोगमा सीले २०१३ देखि २०१८ सम्मको आफ्नो पहिलो कार्यकाल घरेलु समस्या सम्बोधनमा लगाए। उनले सो अवधिमा उच्च ऋण, घट्दो जनसांख्यिक लाभ, आवश्यकताभन्दा बढी औद्योगिक उत्पादन र गरिबी अनि संरचनागत समायोजन तथा जोखिम न्यूनीकरणमा ध्यान दिए।

अमेरिकासँगको व्यापार युद्ध, ठूला पश्चिमा अर्थतन्त्रहरुसँग बढ्दो तनाव र कोरोना महामारीको बीचमा सीले आफ्नो आर्थिक सोचलाई कडा बनाउँदै लगे। सीको आर्थिक विचारधारा अर्थात् ‘सिकोनोमिक्स’ मा विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रलाई हाँक्ने दीर्घकालीन निर्देशक सिद्धान्तहरु समावेश छन्, जुन ‘सी चिनफिङ विचारधारा’ को प्रमुख हिस्सा पनि हो।

यो विचारधाराले विश्वको जीडीपीको १८ प्रतिशत हिस्सा आफ्नो भागमा पार्न र सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिकालाई उछिन्ने दिशामा अघि बढ्न चीनलाई सघाएको छ।

तर, सीको आर्थिक दृष्टिकोणले स्कुलबाहिर हुने ट्युसन उद्योग रातारात तहसनहस पार्न, ठूला प्रविधि कम्पनीहरुमाथि कारबाही गर्न र शून्य कोभिड नीतिका कारण रियल स्टेट क्षेत्रको भविष्य अनिश्चित बनाउन पनि सहयोग गरेको छ। 

गएको दस वर्षमा चीनको आर्थिक परिदृश्य परिवर्तन गर्ने सात घटना यसप्रकार छन्ः

बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (सेप्टेम्बर २०१३)
सुरुमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभलाई प्राचीन व्यापारिक मार्ग ब्युँताउन र पश्चिमाबाहेकको बजारबाट लाभ उठाउन प्रयोग गरिएको थियो। तर, केही समयपछि यसलाई एसिया, युरोप, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकाका ६० बढी मुलुकमा चीनको प्रभाव विस्तार गर्ने महत्वाकांक्षी रणनीतिमा परिणत गरियो।

यो योजना पूर्वाधार कनेक्टिभिटीका लागि प्रतिपादन गरिएको थियो। तर, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक, सिल्क रोड फन्ड र न्यु डेभलपमेन्ट बैंक खोलेर यसलाई विस्तार गरी व्यापार र लगानी पनि यसमा मिसाइयो। 

चिनियाँ अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार बेल्ट एन्ड रोड रणनीति अन्तर्गत ५७ मुलुकमा चीनले गरेको गैरवित्तीय लगानी वार्षिक १४.१ प्रतिशतले बढेर २०२१ मा २०.३ अर्ब डलर पुगेको छ। जुन २०१५ मा १४.८ अर्ब डलर मात्र थियो।

सुधार दस्तावेज (नोभेम्बर २०१३)    
नोभेम्बर २०१३ को तेस्रो विस्तारित बैठकमा प्रस्तुत गरिएको सुधार दस्तावेजमा पहिलो पटक बजार सिद्धान्तले चीनको अर्थतन्त्रमा ‘निर्णायक’ भूमिका खेल्ने उल्लेख गरिएको थियो।

तेस्रो विस्तारित बैठक भन्नाले चीनको नयाँ नेताले नेतृत्व गर्ने तेस्रो विस्तारित केन्द्रीय समितिको बैठकलाई बुझाउँछ। जुन प्रायः नयाँ नेता चुनिएको एक वर्षपछि आयोजना हुने गर्छ।

विगतका त्यस्ता बैठकले पनि चीनको विकासमा ठूलो प्रभाव पार्ने गरेको थियो। सुधार दस्तावेजले पनि २०२० सम्ममा पुरा गर्नुपर्ने ३३६ विशिष्ट कामको सम्पूर्ण विवरण तयार गर्यो।

ती कामहरुमा विदेशमा चिनियाँ कम्पनीले लगानी गर्न नपाउने कम्पनीहरुको सूची निर्माण, आर्थिक सुधार, आईपीओ दर्ता संयन्त्र र वित्तीय खुलापन आदि सामेल थिए। ती सबै कामले बजारमुखी सुधारले निरन्तरता पाउने आशा बढायो। तीमध्ये सजिलै गर्न सकिने काम भए पनि। तर, थुप्रै प्रमुख काम पछि रोकिए।

‘नयाँ अभ्यास’, आपूर्तिमा संरचनागत सुधार (२०१५)
चीन मध्यम आय भएको मुलुकमा विकसित भएको भन्दै ‘नयाँ अभ्यास’ले आर्थिक विस्तारमा होइन गुणस्तरमा जोड दिन थाल्यो। यसले जीडीपीलाई कम ध्यान दिएर मुख्य चासो बढ्दो ऋण, छद्म लगानी र जनसांख्यिक चुनौतीजस्ता समस्या सम्बोधनमा केन्द्रित गर्यो।

नीति निर्माताहरुले आपूर्तिसम्बन्धी संरचनागत समायोजन सुरु गरे। जसमा आवश्यकताभन्दा बढी औद्योगिक उत्पादनको समस्या सम्बोधन, घरजग्गा बजारको नियमन र सम्पत्ति बेचेर ऋण घटाउने कार्य सामेल थिए।

यो सुधारले २०१६ देखि २०२० सम्ममा म्याद नाघेका झण्डै १५ करोड मेट्रिक टन स्टिल र दसौँ लाख टन आलमुनियम अर्थतन्त्रबाट हटाउन सहयोग गर्यो।

छद्म लगानी अर्थात् अनौपचारिक माध्यमबाट गरिने बैंकिङ गतिविधि घटाउन पनि प्रयास गरियो। त्यस्तै, स्थानीय सरकारका अनेक वित्तीय साधन, व्यक्तिगत ऋण लेनदेन र समस्याग्रस्त साना बैंकबाट सिर्जित वित्तीय जोखिम कम गर्ने प्रयास पनि थालियो।

त्यही समयमा सरकारले घरजग्गा व्यवसायलाई बदल्ने कदम पनि चाल्यो। जुन अघिल्लो दशकको आर्थिक वृद्धिको स्तम्भ थियो। सरकारले घर बस्नका लागि हो, सम्पत्ति दोब्बर पार्ने तरिका होइन भन्ने सिद्धान्त अवलम्बन गरियो। 

सरकारले एकैपटक ठूलो संख्यामा घर किन्न तथा भाउ बढाउन रोक्यो। वित्तीय नियामक निकायहरुले २०२० को अन्त्यमा घरजग्गा कारोबारीहरुको ऋणको अनुपात ७० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने नियम लगायो।

बलियो, राम्रो र ठूलो सरकारी स्वामित्वका उद्यम (२०१६)
सरकारी स्वामित्वका उद्यमहरु लामो समयदेखि चीनको समाजवादी बजार अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड रहँदै आएका छन्। तर, सीले तिनलाई ठूला र बलिया बनाउने बाचा गरे।

२०१६ देखि तिनको भूमिका झन् बलियो भयो। किनभने अमेरिकाले व्यापारमा लगाएको प्रतिबन्ध र महामारीविरुद्ध लड्न सरकारले राष्ट्रव्यापी संयन्त्र सुरु गर्यो। 

‘सरकारी स्वामित्वका उद्यमले चिनियाँ समाजवादी व्यवस्थाको आर्थिक र राजनीतिक आधार तयार गर्छन् र ती कम्युनिस्ट पार्टीको शासनको प्रमुख स्तम्भ हुन्। तिनलाई बलियो, राम्रो र ठूलो बनाउनै पर्छ,’ २०२१ मा सीले राज्यको भूमिका निषेध गर्न र कमजोर पार्न नसकिने बताउँदै भने।

सरकारी स्वामित्वको महत्व बढाएसँगै बेइजिङले ठूला प्राविधिक कम्पनीमाथि गरेको कारबाही र ‘साझा समृद्धि’को रणनीतिले निजी अर्थतन्त्रको भविष्यबारे चिन्ता बढायो। गैरवित्तीय सरकारी कम्पनीहरुको कूल सम्पत्ति २०१५ मा ४० ट्रिलियन युआन थियो, जुन २०१९ मा बढेर ७६ ट्रिलियन युआन पुग्यो।

‘डुअल सर्कुलेसन’ (मे २०२०)
सीको आर्थिक रणनीतिले आन्तरिक र बाह्य दुवै सर्कुलेसनमा जोड दिएको थियो। तर, चीनको दशकौँ लामो निर्यातमुखी विकास मोडेलमा यो देखिनेगरी परिवर्तन ल्यायो र आगामी १५ वर्षका लागि नयाँ लक्ष्यहरु तय गर्यो।

यो योजनाले घरेलु बजार अर्थात् आन्तरिक सर्कुलेसनमा ज्यादा ध्यान केन्द्रित गरेको छ। झनझन् अस्थिर र शत्रुतापूर्ण हुँदै गएको विश्वमा चीनको रणनीतिक समायोजन हो यो। भविष्यमा निर्यातमुखी वृद्धि अर्थात् बाह्य सर्कुलेसनमा निर्भरता कम हुनेछ।

यो रणनीतिको महत्वपूर्ण आधार भनेको चीनको विशाल सम्भावना बोकेको आन्तरिक बजारको उपयोग र वृद्धिलाई अघि बढाउन आफ्नै नवप्रवर्तनलाई प्रर्बद्धन गर्नु हो। आत्मनिर्भरतामा जोड दिइए पनि चीनले आफूलाई बाहिरी विश्वबाट पुरै बन्द नगर्ने बरु थप खुला हुने सीले बारम्बार दोहार्याएका छन्। 

तथापि, सरकारी अधिकारीहरु प्रविधिको क्षेत्रमा स्वतन्त्रता हासिल गर्न चाहन्छन् र सेमिकन्डक्टर तथा अरुलाई पछि पार्ने प्रविधिहरुको उत्पादनमा सुधार गर्नेलाई लाभांश दिने प्रस्ताव गरेका छन्।

‘साझा समृद्धि’ (२०२१)
चीन साझा समृद्धिको खोजी गरिरहेको छ। जसले सम्पत्तिको निष्पक्ष वितरणमा जोड दिन्छ। यसलाई चीनले विकासको अर्को चरणको मुख्य उदेश्य बनाएको छ। 

साझा समृद्धि तीव्र आर्थिक वृद्धिमा जोड दिने दशकौँ पुरानो नीतिमा आएको झन् ठूलो परिवर्तन हो। आर्थिक वृद्धिको नीतिले करोडौँ चिनियाँलाई गरिबीबाट बाहिर निकाल्यो तर सँगै त्यसले असमानता पनि बढायो। यसको उदेश्य भनेको आम्दानीको वितरणमा सुधार गर्नु हो, ताकि चीनको सम्पत्तिको धेरैजसो हिस्सा मध्यम वर्गको हातमा पुगोस्। यो रणनीतिले ठूलो पुँजी लगानीलाई होइन, साधारण जनताको उपभोगलाई वृद्धिको सञ्चालक मान्छ। जबकि अघिल्ला दशकहरुमा ठूला लगानी लोकप्रिय थियो।

यो नीति लागू गर्न चिनियाँ नेताहरुले मध्यम आय हुनेहरुका लागि लाभ हुनेगरी कर तथा सामाजिक सुरक्षा भुक्तानीमा परिवर्तन गरेका छन्। त्यस्तै, गरिबको आम्दानी बढाउने नीति लागू गरेका छन्, अकुत आम्दानी गर्न सकिने अभ्यास र छिद्रहरुलाई बन्द गराएका छन्। साना र मझौला उद्योगहरुले थप सहयोग पाइरहेका छन्।

सीले चिनियाँ अर्थतन्त्रको केन्द्रमा सार्वजनिक स्वामित्वलाई राखे पनि उनले सम्पत्तिको अधिकारको रक्षाका लागि आह्वान गरेका छन् र चीनले निजी र वैदेशिक क्षेत्र दुवैको विकासलाई निरन्तरता दने बाचा गरेका छन्।

तर, साझा समृद्धि वित्त बजारमा मात्र लागू हुँदैन। सीका अनुसार यो समाजको आत्मिक र सांस्कृतिक जीवनमा पनि लागू हुन्छ। यसलाई सहरबाट गाउँसम्म फैलाइनेछ, जहाँ पूर्वाधार र जीविकाका अवस्था सुधार आवश्यक छ। साझा समृद्धिको अवधारणाले सार्वजनिक सेवामा पहुँचलाई पनि समेट्छ। नेताहरुले बजार सिद्धान्त र कानुनी शासनअनुरुप वित्तीय निरीक्षण राम्रो हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् भने भ्रष्टाचारीलाई सजाय पनि दिइरहेका छन्।

साझा समृद्धिले ‘तेस्रो वितरण’ अर्थात् धनीमानी तथा ठूला कम्पनीहरुले कमाएको सम्पत्ति समाजलाई फिर्ता गर्ने अवसर सिर्जना गर्ने कामलाई पनि उत्प्रेरित गर्छ। उनीहरुले उपहार तथा दान दिन सक्छन्।

यो ‘धनी लुटेर गरिबलाई बाँड्ने’ खालको योजना नभएको चिनियाँ नेताहरुको भनाइ छ। तर, ठूला प्रविधि कम्पनीमाथिको कारबाही, खासगरी पुँजीबजारका माध्यमबाट अवैध तरिकाले धनी बन्ने प्रयास नगर्न दिइएको चेतावनीले निजी क्षेत्र र उद्यमीको भूमिकाप्रति चिन्ता उत्पन्न गरेको छ र लगानीकर्ताको आत्मविश्वास घटाएको छ।

शून्य कोभिड रणनीति (२०२२)
कोरोना भाइरसको सुरुवाती झड्काबाट मुक्त हुने पहिलो प्रमुख अर्थतन्त्र चीन नै थियो। तर, २०२२ को सुरुवातमा ओमिक्रोन भेरियन्टविरुद्ध लड्न लागू गरिएको शून्य कोभिड रणनीतिले आर्थिक वृद्धिमा ठूलै धक्का पुगेको छ।

कडा क्वारेन्टिन र आइसोलेसनका नियमले सेवा क्षेत्रलाई नराम्ररी थल्याएको छ, जसले थुप्रै साना कम्पनीलाई व्यवसायबाट बाहिर धकेलेको छ भने पारिवारिक आम्दानी, रोजगार बजार र घरजग्गाको किस्ता भुक्तानी र उपभोगमा असर गरेको छ। चीनको व्यापारिक केन्द्र सांघाइमा दुई महिना लामो लकडाउन र अन्य सहरको आंशिक लकडाउनले दोस्रो त्रैमासमा अर्थतन्त्रमा दबाब उत्पन्न गर्यो।  कम ज्यानमारा ओमिक्रोनलाई जसरी पनि रोक्ने नीतिले स्वदेश र विदेश दुवैमा आश्चर्य उत्पन्न गरेको थियो। थुप्रै पश्चिमा मुलुकले भने सो भेरियन्टसँगै बाँच्ने निर्णय लिएका थिए।

यो कदमले दशकौँदेखि आर्थिक विकासमा केन्द्रित भएको ध्यान अन्यत्र मोडिएको तर्क गरेका छन्। सीले भने यो नीतिको प्रतिरक्षा गरेका छन्। ज्यान पनि बचाउँदै महामारीसँग जुध्ने यही सबैभन्दा प्रभावकारी र सस्तो उपाय भएको उनको भनाइ छ। साउथ चाइना मर्निङ पोस्टबाट