मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा गरिने राजनीतिक भागबण्डाको अन्त्य गर्न माग

यस्ता छन बैठकले गरेका निर्णय (विज्ञप्तिसहित)

बिरेन्द्रनगर, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) निकट अखिल (क्रान्तिकारी) ले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक भागबण्डाको अन्तय गर्न माग गरेको छ । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा बसेको सङ्गठनको कर्णाली प्रदेश समितीको प्रथम पुर्ण बैठकले गरेका निर्णयहरु सार्बजानिक गर्न मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय प्राध्यापक तथा कर्मचारी नियुक्तिमा गरिने राजनीतिक भागण्डाको अन्तय गर्न माग गरेको हो ।सङ्गठनको तर्फबाट केन्द्रीय सचिबालय सदस्य तथा कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज डिबी शाहीद्धारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तिमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, अन्य विभिन्न क्याम्पस तथा विद्यालयमा राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा गरिने प्राध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्ती, विद्यालय व्यवस्थापन समिती गठनलाई रोक्न जोडदार माग गर्दै यसका विरुद्ध विशेष संघर्ष केन्द्रित गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

साथै निजी विद्यालयमा भर्ना, शुल्क, वर्षैपिच्छे पाठ्यपुस्तक प्रकाशन परिवर्तन, विद्यार्थी पोसाक लगायतका विषयमा गरिरहेको अनियमितताको अनुगमन गर्नुका साथै छात्रवृत्ती वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी गर्न, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद(CTEVT) द्धारा सन्चालित डिप्लोमा तह, टिएसएलसी र छोटो अवधिका तालिम, बिदेशी सम्बम्धनको भरमा होटल म्यानेजमेन्ट लगायत नाममा सन्चालित कलेज, विदेशमा अवैधानिक रुपमा विद्यार्थी पठाउने कन्सलटेन्सी, भाषागत इन्स्टिच्युट, ट्युसन तथा कोसिङ् सेन्टरलाई नियमन र अनुगन गर्न, विश्वविद्यालय, सरकारी क्याम्पस तथा विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षक-प्राध्यापक, सरकारी कर्मचारी, सन्चालक तथा व्यवस्थापन समितीमा आबद्ध व्यक्ती र जनप्रतिनिधि, सांसद, मन्त्री लगायत सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरुले निजी शिक्षण संस्थामा लगानी गर्ने कार्य बन्द गर्न र आफ्ना सन्तानलाई अनिवार्य रुपमा सरकारी विद्यालयमा भर्ना गर्न समेत माग गरिएको छ ।

त्यस्तै कर्णाली प्रदेशभरका सबै विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई समयमै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन र विद्यालयमा देखिएको भाषागत विभेद अन्त्य गर्न, यातायातका साधनहरुमा यात्रा गर्दा विद्यार्थीलाई यातायात भाडामा गरिएको ४५ प्रतिशत सहुलियतको कडाईपुर्वक कार्यान्वयन गर्न माग गर्नुका साथै राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविका र शैक्षिक विषयमा निरन्तर संघर्ष गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।

यस्तो छ विज्ञप्तिको पुर्णपाठ :

नेपालको क्रान्तिकारी विद्यार्थी आन्दोलनको मूल प्रवाह हाम्रो गौरवशाली सङ्गठन अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) संसदवाद, सुधारवाद, अवसरवाद, दक्षिणपन्थी संशोधनवाद, प्रतिक्रियावाद संग भिषण संघर्ष गर्दै न्याय, मुक्ति र समानताको लागी निरन्तर संघर्षशील सङ्गठन हो । आफ्नो क्रान्तिकारी चरित्रलाई जिवित राख्न संसदवाद र सुधारवाद विरुद्ध फेरी एकपटक विद्रोह अनिवार्य बन्न गएपछी क्रान्तिकारी विद्यार्थी आन्दोलनलाई क्रान्तिकारी चरित्र र भुमिकामा पुनर्गठन गरेका छौं । पुनर्गठन पश्चात् हाम्रो गौरवशाली सङ्गठन अखिल (क्रान्तिकारी) कर्णाली प्रदेश समितीको प्रथम पुर्ण बैठक यही मिती २०७९ श्रावण ९ गते सङ्गठनका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य तथा प्रदेश इन्चार्ज क. डिबी शाहीको अध्यक्षतामा बस्यो । साथै सङ्गठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विरेन्द्र शाहको विशेष आतिथ्यतामा र नेकपा (बहुमत) नवौं महादिवेशन आयोजक समिती सचिवालय सदस्य क. हिमालको प्रमुख आतिथ्यतामा र पार्टीका सुर्खेत जिल्ला ईन्चार्ज क. यमराज लगायत अतिथी कमेडहरुको उपस्थितिमा बसेको बैठकले लिएका निर्णयहरु सम्प्रेषणका लागी यो प्रेस विज्ञप्ती जारी गरिएको छ।

१. बैठकले राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविका र शैक्षिक विषयमा निरन्तर संघर्ष गर्ने निर्णय गरेको छ।

२. निजी विद्यालयमा भर्ना, शुल्क, वर्षैपिच्छे पाठ्यपुस्तक प्रकाशन परिवर्तन, विद्यार्थी पोसाक लगायतका विषयमा गरिरहेको अनियमितताको अनुगमन गर्नुका साथै छात्रवृत्ती वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी गर्न जोडदार माग गरेको छ ।

३. कर्णाली प्रदेशभरका सबै विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई समयमै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन र विद्यालयमा देखिएको भाषागत विभेद अन्त्य गर्न जोडदार माग गरेको छ ।

४. सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरुबाट मासिक शुल्क, भर्ना शुल्क लगायतका विभिन्न बाहानामा लिइने शुल्क तत्काल बन्द गर्न जोडदार माग गर्दछौँ । साथै संबिधानमा मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिएको प्राथमिक तह सम्म अनिवार्य र नि:शुल्क, माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा नि:शुल्कको व्यवस्थालाई अनिवार्य रुपमा लागू गर्न जोडदार माग गरेको छ ।

५. मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, अन्य विभिन्न क्याम्पस तथा विद्यालयमा राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा गरिने प्राध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्ती, विद्यालय व्यवस्थापन समिती गठनलाई रोक्न जोडदार माग गर्दै यसका विरुद्ध विशेष संघर्ष केन्द्रित गर्ने निर्णय गरिएको छ।

६. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद(CTEVT) द्धारा सन्चालित डिप्लोमा तह, टिएसएलसी र छोटो अवधिका तालिम, बिदेशी सम्बम्धनको भरमा होटल म्यानेजमेन्ट लगायत नाममा सन्चालित कलेज, विदेशमा अवैधानिक रुपमा विद्यार्थी पठाउने कन्सलटेन्सी, भाषागत इन्स्टिच्युट, ट्युसन तथा कोसिङ् सेन्टरलाई नियमन र अनुगन गर्न जोडदार माग गर्नुका साथै यस्को समाधानको लागी संघर्ष केन्द्रित गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

७. विश्वविद्यालय, सरकारी क्याम्पस तथा विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षक-प्राध्यापक, सरकारी कर्मचारी, सन्चालक तथा व्यवस्थापन समितीमा आबद्ध व्यक्ती र जनप्रतिनिधि, सांसद, मन्त्री लगायत सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरुले निजी शिक्षण संस्थामा लगानी गर्ने कार्य बन्द गर्न र आफ्ना सन्तानलाई अनिवार्य रुपमा सरकारी विद्यालयमा भर्ना गर्न माग गर्दछ ।

८. सबै बिद्यालयका छात्राहरुलाई अनिवार्य रुपमा आत्म शुरक्षा तालिम (Self Defense Training) को व्यवस्था गर्न जोडदार माग गरेको छ ।

९. सरकारले यातायातका साधनहरुमा यात्रा गर्दा विद्यार्थीलाई यातायात भाडामा गरिएको ४५ प्रतिशत सहुलियतको कडाईपुर्वक कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।

१०. आकाशिदो महङ्गी नियन्त्रण गर्न, पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मुल्यवृद्धि फिर्ता लिन, पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको अत्याधिक कर घटाउनुका साथै महङ्गी, कालोबजारी, सबै क्षेत्रमा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचारको छानबिन गरि कार्वाही गर्न जोडदार माग गरेको छ ।

क्रान्तिकारी अभिवादन सहित !

श्रावण १०, २०७९

………………..
डिबी शाही
इन्चार्ज