काठमाडौं, श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेले मुलुकको अर्थतन्त्र टाट पल्टिए पनि संकट पार लगाउने घोषणा गरेका छन् । संसद्लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेले मुलुकको अर्थतन्त्र टाट पल्टिए पनि समाधान गर्ने घोषणा गरेका हुन्। उनले भने, ‘देशको अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा टाट पल्टिएको छ। अर्थतन्त्र सुधार्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषलगायत साझेदार संस्थासँग सरकारले सहयोगको प्रस्ताव गरेको छ।

श्रीलंकाले केही महिनादेखि चरम आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ। त्यहाँ इन्धन, औषधि, खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक सामग्रीको चरम अभाव छ। विदेशी मुद्राको अभाव भएपछि इन्धन आपूर्ति लगभग ठप्प छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ अकासिएका कारण जनजीवन निकै कष्टकर बन्दै गएको छ। केही समयअघि कागज अभाव भएर त्यहाँ विद्यार्थीको परीक्षासमेत रोकिएको थियो। प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेले संसदमा सम्बोधन गर्दै सिलोन पेट्रोलियम कर्पोरेसन ७ सय मिलियन डलर ऋणमा रहेको जनाउँदै कुनै पनि मुलुक श्रीलंकालाई इन्धन आपूर्ति गर्न तयार नरहेको बताए। उनले भने, ‘कतिपय त नगदमा पनि इन्धन आपूर्ति गर्न पनि हिचकिचाइरहेका छन् ।’

कठिन परिस्थितिकै बीच प्रधानमन्त्रीको पद सम्हालेका विक्रमासिंघेले पनि अर्थतन्त्र तत्काल सुधार गर्ने सम्भावना नदेखिएको विश्लेषकहरुले बताएका छन्। विक्रमासिंघेले भने अघिल्लो सरकारका कारण देशमा आर्थिक संकट उत्पन्न भएको भन्दै आफू त्यसलाई उकास्न लागिपरेको बताउँदै आएका छन्।

आर्थिक संकट गहिरिँदै गएपछि कतिपय देशले भने श्रीलंकालाई सहयोग गर्ने बताएका छन्। अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्थोनी ब्लिंकनले आफ्नो देश श्रीलंकासँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको बताएका छन्। भारतले श्रीलंकालाई १ अर्ब ९० करोड डलर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ। त्यस्तै, अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाका लागि अन्य सहयोग दिन सकिने पनि भारतको आश्वासन छ। संकट गहिरिएपछि भारतले श्रीलंकालाई उल्लेखनीय सहयोग गर्दै आएको छ। श्रीलंकालाई भारतले ठूलो परिमाणमा रासायनिक मल र इन्धन पठाएको बताइएको छ।

उता विश्व बैंकले श्रीलंकालाई करिब ७० करोड अमेरिकी डलर सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। श्रीलंका सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषलगायत अन्य संस्था र दातृ राष्ट्रहरूलाई पनि सहायताका लागि आग्रह गरेको छ। कोरोना महामारीसँगै पर्यटन क्षेत्रमा परेको असर, इन्धनको मूल्यवृद्धि, रुस–युक्रेन युद्ध र लोकप्रियताका लागि कर कटौती गर्ने सरकारको निर्णयका कारण श्रीलंकाको अर्थतन्त्र संकटमा परेको हो। श्रीलंकाको ५१ अर्ब डलर वैदेशिक ऋण छ। यो वर्षमात्रै उसले ७ अर्ब तिर्नुपर्ने छ।

श्रीलंकामा देखिएको यो संकट सन् १९४८ मा मुलुक स्वतन्त्र भएयताकै सबैभन्दा ठूलो हो। अर्थतन्त्र बिग्रँदै गएपछि सरकारको समर्थन र विरोधमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीबीच झडप भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षले राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि विक्रमासिंघे प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच भएका झडपमा एक सांसदसहित दर्जनौंको मृत्यु भएको थियो।