नेपालको संविधान २०७२ का अनुसार नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देश हो । तर यो तथ्य संविधानमा मात्रै सिमित छ । ब्यबहारिक रूपमा दलाल एवं नोकरशाही पुँजीवाद र सामन्ती संस्कृतिको राज्यसत्ता कायम छ । यसको अर्थ नेपालमा लोकतन्त्र वा गणतन्त्र जे भन्नुहोस् त्यो कागजमा मात्रै सिमित छ । वास्तविक रूपमा लोकतन्त्र वा गणतन्त्र कामयाब भएको छैन । यो गणतन्त्र दलाल पुँजीवादी एवं नोकरशाही पुँजीवादी आर्थिक आधारमाथि खडा भएको लोकतन्त्र वा गणतन्त्र हो । यसले जनताले जनताको लागि शासन व्यवस्था गर्ने सिद्धान्तलाई सार्थक बनाउन सक्दैन । त्यसैले यो बुर्जुवा गणतन्त्र हो ।

लोकतन्त्रको अर्थ, बहुसंख्यक जनताद्वारा छानिएका प्रतिनिधिहरुको सम्मति अनुसार कुनै देशको शासन व्यवस्था चल्ने र नीति निर्धारण आदि हुने शासन प्रणाली हो । त्यस्तै प्रजातन्त्रको अर्थ, प्रजा वा जनताद्वारा जनताका लागि जनताकै राय सल्लाहबाट चलाइने शासन भन्ने बुझिन्छ । गणतन्त्रको अर्थ, देशको शासन प्रणाली स्थानीय तहदेखि केन्द्रिय तहसम्म नै जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरुबाट संचालित हुने राजनीतिक व्यवस्था अर्थात जनतन्त्र हो । जनतन्त्रको अर्थ, जनताले आफ्नो हितको लागि आफ्नै प्रयास तथा चाहना अनुरुप स्थापना गरेको शासनतन्त्र, गणतन्त्र, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हो । त्यसैगरी दलालको अर्थ, कुनै वस्तु किनबेच गर्दा किन्ने र बेच्नेका बीचमा कुरा मिलाइ नाफा खाने व्यक्ति दलाल हो । नोकरशाहीको अर्थ, १. वेतनभोगी कर्मचारीहरुद्वारा नै संचालित शासन-प्रबन्ध बुझ्नुपर्छ । २. आश्रयदाता व्यक्ति विशेषको पुर्णतः चाकरी गर्ने प्रवृत्ति नोकरशाही हो । सामन्तको अर्थ, १. शक्तिशाली राजालाई कर बुझाउने सानो राजा, रजौटो । २. राजा वा प्रमुख शासकको आड लिएर सर्वसाधारण जनतालाई शोषण गर्ने व्यक्ति सामन्त हो । वास्तविक रूपमा नेपालमा लोकतन्त्र छ वा दलाल तथा नोकरशाहीतन्त्र ? यो प्रश्न गम्भीर छ ।

संसदीय प्रणाली अन्तर्गतका प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र वा गणतन्त्र जे भनिए पनि यी व्यवस्था जनताद्वारा जनताका लागि भन्ने सिद्धान्त अनुसार कामयाबी हुन सक्दैनन् । यस प्रणालीमा प्रकट रूपमा जनतामा चुन्ने चुनिने अधिकार रहन्छ, जननिर्वाचित प्रतिनिधित्व पनि हुन्छ तर सत्ता दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद वा सामन्तवादको कब्जामा नै रहन्छ । त्यसो हुनाले वास्तविक अर्थमा यो जनताको गणतान्त्रिक व्यवस्था होइन । यो भ्रम हो । हामीले भोगिरहेका छौं, देखिरहेका छौं कि जनप्रतिनिधिले कानुन बनाउँछ । सरकार बनाउँछ । कानुन र सरकार सकेसम्म सामन्त एवं पुँजीपति वर्गको हितमा नै बनाउँछ । जनपक्षीय कानुन तर्जुमा भइ हालेछ भनेपनि त्यो कागजमै सिमित रहन्छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गरिन्न । वास्तविक लोकतन्त्र वा गणतन्त्रमा श्रमजीवी जनताको अधिनायकत्व स्थापित हुनुपर्ने हो तर संसदीय लोकतन्त्र वा गणतन्त्रमा जननिर्वाचित प्रतिनिधि भएपनि जनताको अधिनायकत्व स्थापित भएको हुँदैन । त्यसको परिणाम यो हुन जान्छ कि त्यो दलाल व्यवस्था कायम हुन जान्छ । जस्तै हामीले देखिरहेका छौं कि डिएफओले जंगल जोगाउने जिम्मेवारी पाएको हुन्छ तर काठ बेचेर कमिसन खान्छ । विद्दुत प्राधिकरणले विद्दुत बेचेर कमिसन खान्छ । प्रहरी प्रशासन र ट्राफिकले मुद्दा मिसिल र रुल बेचेर कमिसन खान्छ । वकिल र न्यायालयमा न्यायाधीशले न्याय बेचेर कमिसन खान्छ । उच्चस्तरीय कर्मचारीहरुले भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति जोड्छ । यी गलत क्रियाकलापलाई जननिर्वाचित निकायले नियन्त्रण गर्नुपर्दथ्यो तर गर्दैन । बरु मिलिभगतमा जननिर्वाचित व्यक्तिले समेत कमिसनको हिस्सा माग्छ । सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्दथ्यो तर गर्दैन । सरकार स्वयं साम्राज्यवाद र विस्तारवादको गुलाम बन्छ । नदिनाला, सिमा र माटो समेत बेचेर खान्छ । राष्ट्रघात एवं जनघात गर्छ । त्यसैले संसदीय व्यवस्थामा लोकतन्त्रको खोलभित्र दलालतन्त्र एवं नोकरशाहीतन्त्र संरक्षण भएर बसेको हुन्छ, भनिएको हो ।

सामान्यतया संसदीय व्यवस्था र लोकतन्त्रलाई पर्यायवाचीको रुपमा पनि लिने गरिन्छ । बहुलवाद, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, विधिको शासन, वाक स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचन र शक्ति पृथकीकरण संसदीय लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तका कडी मानिन्छन् । आवधिक निर्वाचन कार्यान्वयन भएपनि यो व्यवस्थामा निर्वाचन स्वच्छ, धाँधलीरहित र निष्पक्ष त हुनै सक्दैन र यस बाहेक अन्य कडी आज हात्तीको देखाउने दाँतमा परिणत भएका छन् । त्यसैले त लेनिनले “राज्य र क्रान्ति” नामक आफ्नो प्रसिद्ध कृतिमा भन्नु भएको छ कि, “मात्र संसदीय संवैधानिक राजतन्त्रहरूमा मात्र होइन, अपितु सबभन्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रहरूमा समेत सत्तारुढ वर्गको कुन चाँहीं सदस्यले संसदमा गएर जनताको दमन र उत्पीडन गर्ने हो भन्ने प्रश्नमा केही वर्षमा एकपल्ट (निर्वाचनको माध्यमबाट) निर्णय लिनु नै पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको वास्तविक सार हो ।”

संसदीय व्यवस्थामा पहिला संसद जनताको आँखामा छारो हाल्न गफ गर्न प्रयोग गरिन्थो जबकि राज्य र सरकारले आफ्नो काम अन्य निकायबाटै सम्पन्न गर्दथ्यो तर आज संसद मात्रै होइन संविधान, ऐन-कानून र नीति-कार्यक्रम पनि देखाउनकै लागि मात्रै निर्माण गरिन्छन् तर व्यवहार अर्कै कार्यान्वयन गरिन्छ ।

पुँजीवादीहरूले निर्वाचन प्रणाली पनि केही निश्चित अभिजात एवं कुलीन वर्ग, पैसा र राज्यशक्तिको बलमा जित्ने बनाउँछन् । धेरैजसो पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थामा प्रयोगमा ल्याइने निर्वाचन प्रणाली अर्थात “पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली” (first past the post election system) यो सिद्धान्त र प्रक्रियाका हिसाबले पनि अल्पमतमा आधारित छ । सय प्रतिशत मतभारमा धेरै उम्मेदवार उठेका हुन्छन् जस मध्य सबैको तुलनामा बढी मत प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई विजयी घोषित गरिन्छ जबकि कहिले काहिँ हार्नेहरूको मत संख्या जोड्दा जित्नेको भन्दा बढी हुन आउँछ । यो व्यवस्थामा जनताबाट निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरू प्रत्यक्ष शासन सञ्चालनमा सहभागी हुँदैनन् । उनीहरूको काम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, बजेट पास गर्ने तथा मुख्यतः ऐन-कानून निर्माण गर्ने भनिएता पनि तिनलाई लागू गर्ने सवालमा यिनीहरूको कुनै भूमिका हुँदैन । ति विषयहरू पनि सरकारले निर्माण गरेर औपचारिकताका लागि मात्र वर्षमा एक दुईपटक संसदको अनुमति लिनको लागि पेश गरिन्छ । कार्यान्वयनको सवालमा आफूखुशी काँटछाँट गरेर लागू गर्ने वा कतिपय लागू नगरेपनि हुने सरकारलाई पुरै स्वतन्त्रता हुन्छ । अझ अवरोध आएमा थुप्रै कानुनी र नीतिगत कुरा अध्यादेश मार्फत निकास निकाल्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हुन्छ यद्यपि सदन नचलेको बेलामा छ महिना पछि संसदबाट अनुमोदन गर्ने गरि भनिएको हुन्छ तर यसको भित्री उद्देश्य संसद छल्नकै लागि हो भन्ने कुरा अहिले सम्मका संसदीय अभ्यासले पुष्टि गर्दछन् ।

अमेरिका देखि स्वीट्जरल्याण्डसम्म, फ्रान्सदेखि बेलायत, नर्वे र अन्य देशहरूसम्म संसदीय व्यवस्था भएको जुनसुकै मुलुकको संसदीय इतिहास हेर्ने हो भने वास्तविक `राजकीय´ कार्य त पर्दा पछाडि हुन्छ र विभिन्न विभागहरू, कार्यालयहरू र अड्डाहरूले त्यो कार्य पूरा गर्दछन् । संसद चाहीँ सर्वसाधारण जनताको आँखामा छारो हाल्ने विशेष उद्देश्य राखेर खाली गफ मात्रै हाकिन्छ । संसदीय व्यवस्थाको ठीक यही चरित्रलाई इंगित गर्दै मार्क्सले संसद भनेको “बुर्जुवाहरूको गफ गर्ने थलो हो भन्नु भएको हो ।” बेलायतको राजतन्त्रकालमा राजाले सामन्त, पादरी, धनी व्यापारी र समाजका नामूद व्यक्तिहरूलाई उनको माग राख्ने थलोको रुपमा यस सभालाई प्रयोग गरेका थिए र राज्य संचालन आफ्नो राज्यका छुट्टै निकायहरू मार्फत गर्थे । प्रारम्भमा राजालाई आफ्नो शासन व्यवस्था टिकाउन बनाइएको प्रणाली पछि आएर राजतन्त्र फालिएका गणतान्त्रिक मुलुकहरूमा पनि विरासतकै रुपमा लागू गरियो । संसदीय व्यवस्थामा पहिला संसद जनताको आँखामा छारो हाल्न गफ गर्न प्रयोग गरिन्थो जबकि राज्य र सरकारले आफ्नो काम अन्य निकायबाटै सम्पन्न गर्दथ्यो तर आज संसद मात्रै होइन संविधान, ऐन-कानून र नीति-कार्यक्रम पनि देखाउनकै लागि मात्रै निर्माण गरिन्छन् तर व्यवहार अर्कै कार्यान्वयन गरिन्छ ।

संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री संसदले नियुक्त गर्ने भएकाले उ जनताप्रति होइन कि संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ । अझ हाम्रो जस्तो अल्पविकसित एवं अर्धऔपनिवेशिक देशमा त झन् साम्राज्यवादीहरूको सजिलै गोटी बन्ने खतरा रहिरहन्छ । पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थामा एउटै व्यक्ति सरकार प्रमुख र सांसद पनि हुने भएकाले त्यहाँ कतिपय दोहोरोपना समेत हुने गरेको देखिन्छ । त्यस्तै, संसदमा बहुमतमा भएको दलको सरकारको सत्ता हुने भएकाले अन्य राजनीतिक शक्ति र पार्टीको खासै अर्थ र भूमिका हुन्न भन्नेहरु उत्तिकै छन् तर फेरी कहिलेकाहीँ संसदमा संख्यात्मक बहुमतको अर्थपूर्ण महत्व र भूमिका हुने भएकाले एउटै दल र शक्तिको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा खसी बोका झैं सांसद खरीद बिक्री हुने गरेका नकात्मक दृष्टान्त पनि छन् । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री एउटा मनोनित पद हो, जो उ जस्तै निर्वाचित भएका अन्य सांसदहरूबाट मनोनित भएको हुन्छ । तर आफूजस्तै एउटा निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर तिनै सदस्यहरूबाट मनोनित भएको प्रधानमन्त्रीले आवश्यक पर्दा त्यहीँ जननिर्वाचित संसद समेत विघटन गर्नसक्ने प्रावधान हुन्छ ।

वास्तवमा बेलायतको राजतन्त्रकालमा पहिला सदन र सरकारको नेतृत्व राजा आफैँले गर्ने बेलामा संसद भंग गर्ने विशेषाधिकार सहितको व्यवस्था कालान्तरमा राजतन्त्रको अन्त्य पश्चात गणतान्त्रिक व्यवस्था भएका देशमा समेत अपनाइयो । संसदीय व्यवस्था भएका अधिकांश मुलुकहरूमा व्यवस्थापिका (संसद) को भूमिका कार्यकारी अथवा कानून र नीति कार्यान्वयन गर्ने नहुँदा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको भूमिका एउटै जस्तो वा संसद अर्थहीन जस्तो हुने गरेको छ । र नेपाल जस्तो देशमा जहाँ राजनीतिक र प्रशासनिक प्रतिनिधिहरू समेत दलाल चरीत्रका भएको हुनाले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका समेतको भुमिका बाझ्ने वा एउटै हुने गरेको पाइन्छ । अहिले नेपालमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बिच देखिएको अन्तरविरोध र टक्कर संसदीय व्यवस्थाको यही दोषको मुख्य परिणाम हो ।

१८ औँ शताब्दीमा सामन्तवाद विरुद्धको संघर्षको क्रममा पुँजीवादी संसदीय राज्य व्यवस्थाको निर्माण भएको हो । फ्रान्स, बेलायत लगायतका नवजात पुँजीपतिहरूले स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्वको नारा उराल्दै पश्चिम यूरोपका थुप्रै देशहरूमा पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न गरे । त्यतिखेर पुँजीपति वर्ग सामन्तवाद भन्दा प्रगतिशील थियो र त्यसले अगाडि सारेको राजनीतिक प्रणाली अर्थात संसदीय व्यवस्था पनि एकहदसम्म प्रगतिशील थियो । नव उदियमान पुँजीवाद मध्ययुगीन सामन्तवादको तुलनामा प्रगतिशील भएपनि जब पुँजीवादको विकासका साथ-साथै मजदुर वर्गको पनि जन्म भयो, जब पुँजीपति वर्ग मजदूर वर्गको श्रमशक्तिको शोषण गरि बाँच्ने परजीवी वर्गको रुपमा देखा पर्यो, जब पुँजीवाद साम्राज्यवादमा विकसित भयो वा भनौं पतन भयो र त्यसले आफ्नो देशका मजदूर तथा श्रमजीवी वर्ग मात्र होइन अविकसित देशहरू विशेषगरि विश्वका तेस्रो देशका जनताको शोषणका निम्ति पुँजी निर्यात गर्ने, खुल्ला सैनिक आक्रमण, हस्तक्षेप र कब्जा गरि उपनिवेश समेत बनाउन पुग्यो । त्यसबेला देखि पुँजीवादको अर्थ युद्धपिपासु र लुटेरा साम्राज्यवाद बन्न पुग्यो । आज पुँजीपति वर्गको संसदीय लोकतन्त्रको प्रगतिशीलता समाप्त भएको छ । फलस्वरुप स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्वको नारा दिने पुँजीपति वर्ग व्यवहारिक रुपमा श्रमजीवी जनताको स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्वको विरुद्ध खडा भएको छ । त्यसले मुखमा लोकतन्त्र र हातमा बन्दूकको सहारा लिएर जनतामाथि तानाशाही र फासिवाद लाद्न पुगेको छ । यही प्रसंगमा नै माओले राज्यसत्ता बन्दूकको नालमा टिकेको हुन्छ र नयाँ सत्ता पनि बन्दुकको नालबाट नै जन्मिन्छ भन्नु भएको हो ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनको परिणामस्वरुप नेपालमा बहुदल पुनर्स्थापित त भयो तर राजाको अधिकार पुर्ण रुपमा कटौति हुन नसक्दा र राज्यको आधारभूत संरचनामा परिवर्तन नभएका कारण तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले ‘कू’ गरेर नेपालको शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएको इतिहास छ ।

पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था विश्वका अधिकांश मुलुकहरू विशेषगरी बेलायती पूर्व उपनिवेश देशहरू जसलाई राष्ट्रमण्डल भनिन्थो, ती देशमा अभ्यास गरिएका थिए । नेपालको वर्तमान शासन प्रणाली पनि बेलायत विशेषगरी भारतबाट बढी प्रभावित छ । बाहिरबाट आयातित भएपनि बेलायतमा जस्तै नेपालमा पनि संसदीय व्यवस्था राजतन्त्र (सामन्तवाद) र पुँजीवाद (नोकरशाह सहित) बीचको सङ्घर्षबाट गुज्रिदै आएको छ । वि.सं. २००७ सालको परिवर्तन पछि राणा, राजा र नेपाली काँङ्ग्रेसको बीचमा त्रिपक्षीय सत्ता साझेदारी भयो तर राजा र राणाको बनी बनाउ राज्यप्रणालीमा आधारभूत फेरबदल नगरीकन संसदीय चुनावमा गएकाले २०१५ सालमा चुनावबाट स्थापित संसद र सरकार भंग गरी २०१७ पुष १ गते दलहरू मथि प्रतिबन्ध लगाएर राजा महेन्द्रले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था (निरंकुश राजतन्त्र) लागू गरे जो ३० वर्षसम्म नेपालमा कायम रह्यो ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनको परिणामस्वरुप नेपालमा बहुदल पुनर्स्थापित त भयो तर राजाको अधिकार पुर्ण रुपमा कटौति हुन नसक्दा र राज्यको आधारभूत संरचनामा परिवर्तन नभएका कारण तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले ‘कू’ गरेर नेपालको शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएको इतिहास छ । विगतका परिवर्तन एवं आन्दोलन मध्य वि.सं. २०६२ र ०६३ को जनआन्दोलन विशेष महत्व रहेको छ किनकि यसले २०४ वर्षीय सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य गरी नेपालमा लोकतात्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्‍यो । तर राष्ट्रिय एवं प्रगतिशील पुँजीवादी व्यवस्थाको स्थापना र विकास अझै हुन सकेको छैन । जनताको बिश्वास गुमाई सकेको, पुरानो, सडेगलेको र असफल सिद्ध भैसकेको मुट्ठीभर दलाल एवं नोकरशाही पुँजीपति, सामन्त, घरानिया अभिजात वर्गको हित गर्ने पुँजीवादी संसदीय राज्यप्रणालीको अन्त्य हुन सकेको छैन ।

दलाल पुँजीवाद परजीवी प्रकृतिको हुन्छ । त्यसैले यो परनिर्भरतामा आधारित हुन्छ । दलाल पुँजीवादहरुले साम्राज्यवादीहरूका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूमा कच्चा पदार्थ र श्रमशक्ति पूर्ति गर्छन् र उनीहरूको तयारी माल ल्याएर आफ्नो देशमा बेच्ने वातावरण बनाउँछन् तर आफ्नो देशमा उत्पादन बढाउने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको विरुद्धमा खडा हुन्छन् । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा होईन बरु अनुत्पादक तथा सेवा क्षेत्रमा लगानी गर्छन् । दलाल पुँजीवादीहरु अनुदान, कमिशन र भ्रष्टाचारमा बाँच्छ । एमसिसि अनुदानको सन्दर्भमा काँग्रेस युवा नेता गगन थापाले अनुदान मागेरै देश विकास गर्नुपर्ने भाषण गरेको यहि नीति अनुसार नै बोलेका हुन् ।

दलाल पुँजीवादका यावत विशेषता सहित नेपालको राज्यव्यवस्था दलाल पुँजीवादी संसदीय राज्यप्रणालीको रुपमा परिणत भएको छ । दलाल पुँजीवादी व्यवस्था आर्थिक रुपमा मुख्यतः विदेशी अनुदान र कमिशनमा निर्भर हुने भएकाले यो व्यवस्था साम्राज्यवादकै छत्रछाया, निर्देशन एवं आशिर्वादमा यसको अस्तित्व रहने भएकाले दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको आवरणमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र एवं गणतन्त्र जस्तो खोल चढाएर राखेपनि यो व्यवस्थाका जनप्रतिनिधिहरू, सत्ताधारी राजनीतिक दलहरु र तिनका नेता कार्यकर्ताहरु र राज्यका कर्मचारीहरु जनताप्रति होइन साम्राज्यवादीहरू प्रति उत्तरदायी हुन्छन् । उपरोक्त कारणले गर्दा नै यो व्यवस्था रहे सम्म नेपालमा दिगो शान्ति, स्थिरता, परिवर्तन, राष्ट्रिय स्वाधिनता, समृद्धि र विकास संभव छैन । त्यसैले आमूल परिवर्तनको लागि क्रान्तिकारी शक्ति एकजुट भएर सशक्त आन्दोलन गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।