सुर्खेत, कर्णाली प्रदेशमा सरकार र प्रतिपक्षी दल एमालेबीच संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न सातबुँदे सहमति भएको छ । सभामुख राजबहादुर शाही, मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल, उपसभामुख पुष्पा घर्तीमगर, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाही र एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता चन्द्रबहादुर शाहीले संसद्को गतिरोध हटाउन मंगलबार सातबुँदे सहमति गरेका हुन् ।

एमालेले आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै लामो समयदेखि संसद् अवरुद्ध पार्दै आएको थियो । सातबुँदे सहमतिसँगै एमालेले संसद् सञ्चालन गर्न दिने जनाएको छ । सहमतिमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत फेरबदल भएको कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने, सदनलाई पर्याप्त बिजनेस दिनुपर्ने, क्षेत्र विकास कोषको बजेट सबै क्षेत्रमा पठाउने सहमति भएको छ ।

त्यस्तै, सरकारले सञ्चालन गरेका पुराना अलपत्र योजनाहरूलाई पूर्णता दिनुपर्ने, विगतमा प्रदेश सरकारले छानेर पूरा हुन नसकेका आयोजनामा बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र बजेट संशोधन गर्ने सहमति भएको छ । टुक्रे आयोजनालाई हटाउन प्रदेश सरकारले पहल गर्ने पनि सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ । माओवादी नेता तथा पूर्वमन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले सातबुँदे सहमतिको खाका तयार पारेको थियो ।