धनगढी,सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका ७ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई निलम्बन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ।सोमबार साँझ बसेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा संसदीय दलको बैठकले ह्वीप उल्लङ्घन गरेको भन्दै ओलीपक्षका ७ सांसदलाई ७ देखि १५ दिन सांसद पदबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

तर २४ घण्टा नबित्दै संसदीय दल उक्त निर्णय कार्यान्वयन गराउनबाट पछि हटेको हो । प्रमुख सचेतक दुर्गाकुमारी विकले प्रदेशसभा सदस्यमाथि गरिएको कारबाहीबारे तत्काल प्रदेशसभा सचिवालयमार्फत सभामुखलाई जानकारी नगराइने बताइन् ।‘तत्काल उहाँहरुलाई गरिएको कारबाहीबारे सभामुखज्यूलाई जानकारी गराइरहनुपर्ने आवश्यकता देखिएन,’ प्रमुख सचेतक विकले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘हामीले अहिले संसदीय दलको बैठकमा भाग लिन नपाउने गरेर मात्र निलम्बन गरेका हौँ । प्रदेशसभा सदस्य पद कायमै छ। भविष्यमा संसदीय दलको ह्वीप उल्लङ्घन गर्दै गए थप कारवाहीबारे सोच्छौँ ।’

तर संसदीय दलको सोमबारको बैठकमा भने मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने र नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न जारी गरिएको ह्वीप उल्लङ्घन गरेको भन्दै ओली पक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई ७ देखि १५ दिन निलम्बन गर्ने र त्यसबारे प्रदेशसभा सचिवालयलाई लिखित जानकारी दिने निर्णय गरिएको थियो ।बैठकले पठानसिंह बोहरा र रतन थापालाई १५ दिन, लीलाधर भट्ट र बलदेव रेग्मीलाई १० दिन तथा नेपालु चौधरी, माया तामाङ बोहरा र ग्याल्बु बोहरालाई ७ दिन निलम्बन गरेको थियो । अब उक्त निर्णयबारे प्रदेशसभा सचिवालयलाई जानकारी नदिने तर ७ जना प्रदेशसभा सदस्यहरुले निलम्बन गरिएको अवधीमा संसदीय दलको बैठकमा भाग लिन नपाउने संसदीय दलले जनाएको छ ।

संसदीय दलको बैठकमै सोही अनुसारको निर्णय गरिएको दाबी गर्दैसचेतक विकले बुझाइमा केही फरक पर्न गएको जिकिर गरिन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरुको बहुमत छ । नेपाल पक्षका कतिपय प्रदेशसभा सदस्यहरुले पार्टी एकता जोगाउनका निम्ति उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगरिएको बताएका छन् ।सुदूरपश्चिमको प्रदेशसभामा नेकपा एमालेको सभामुखसहित २५ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये १७ जना माधव नेपाल र ७ जना ओली पक्षमा छन् ।

माधव समूहले माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्दै सरकारमा सहभागी छ भने ओली समूहले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेकाले आफूहरु प्रतिपक्षी भएको बताइरहेको छ ।प्रदेशसभामा सत्तापक्षकै लहरमा बस्ने ओली पक्षीय प्रदेशसभा सदस्यले पार्टीको निर्णय मान्ने भन्दै मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतको विपक्ष र नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा मत दिएका थिए ।