पोखरा, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आज प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्दैछन् । गत वैशाख २९ गते मुख्यमन्त्रीमा दोस्रो पटक नियुक्त भएका उनले संवैधानिक प्रावधानअनुसार विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्न लागेका हुन् । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि ३० दिनभित्र प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिन असफल भएमा मुख्यमन्त्री गुरुङ पदमुक्त हुनेछन् । गण्डकी प्रदेशसभामा सत्तारुढ दल नेकपा एमाले अल्पमतमा छ । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेसँग एक स्वतन्त्रसहित जम्मा २८ सांसद छन् । विश्वासको मतका लागि कम्तीमा ३१ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ ।

प्रदेशसभामा एमाले बाहेकका विपक्षी दलहरु भने विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव विफल तुल्याउन एकजुट भएका छन् । प्रदेशसभामा रहेका नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जसपा ९साविक नयाँ शक्ति० पार्टी गरी चारवटै दल वर्तमान सरकारविरुद्ध एकजुट भएका हुन् ।

चारवटै दलले बुधबार नै आफ्ना सांसदलाई विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको विपक्षमा मतदानका लागि ह्वीप जारी गरिसकेका छन् ।
प्रदेशसभामा काँग्रेसको १५, माओवादी केन्द्रको सभामुख बाहेक ११, राष्ट्रिय जनमोर्चाको ३ र जसपाको २ सांसद गरी जम्मा ३१ मत पुग्छ ।

तर जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा सुरुदेखि नै वर्तमान सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । सोही कारण पार्टीको कारवाहीसमेत झेलिसकेका उनी उक्त कारवाही विरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएका हुन् । यसअघि पनि दलको निर्देशनलाई मान्न अस्वीकार गरेका उनले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने हुन् भन्ने प्रस्ट भइसकेको छैन । उनले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावलाई समर्थन जनाएको खण्डमा पनि सरकारलाई बहुमत जुटाउन थप दुई सांसद आवश्यक हुन्छ ।

यता उनले साथ दिएको खण्डमा भने विपक्षी गठबन्धनले ३१ सांसदको समर्थन सहित नयाँ सरकारका लागि दावी गर्न सक्छ । तर सांसद थापाले विपक्षी गठबन्धनलाई साथ दिने सम्भावना नरहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

उनले संसदीय दलको ह्वीप उल्लंघन गरेर विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेमा भने कारवाहीको भागिदार हुने राष्ट्रिय जनमोर्चाको संसदीय दलका नेता पियारी थापाले बताइन् ।

ह्वीप उल्लंघन गरेबापत उनी कारवाहीमा परेको खण्डमा प्रदेश सभाको अंकगणित कुल ५९ सांसदमा सीमित हुन्छ भने विपक्षी गठबन्धनलाई बहुमत जुटाउन ३० सांसदको समर्थन भए पुग्छ ।

त्यसैले पनि अविश्वासको प्रस्ताव विफल तुल्याएर नयाँ सरकार गठनका लागि दावी गर्ने रणनीतिमा विपक्षी गठबन्धन एकजुट भएका हुन् ।

ह्वीप उल्लंघनबापत थापा कारवाहीमा परेको अवस्थामा प्रदेशसभामा काँग्रेसको १५, माओवादी केन्द्रको सभामुख बाहेक ११, राष्ट्रिय जनमोर्चाको २ र जसपाको २ सांसद गरी जम्मा ३० सांसदको समर्थनमा नयाँ सरकार गठन गर्न सक्ने विपक्षी दलहरुको भनाइ छ । थापाले विपक्षी गठबन्धनलाई सघाएको खण्डमा समेत आफूहरुसँग नै बहुमत जुट्ने नेपाली काँग्रेसका सांसद विष्णुप्रसाद लामिछानेले बताए ।