काठमाडौँ, राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण थापालाई पुनर्बहाली गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश विरुद्ध पुनरावलोकन माग गर्दै निवेदन दर्ता भएका छन् । उक्त फैसलाविरुद्ध तीनवटा पुनरावलोकन निवेदन (भ्याकेट) दर्ता भएका छन् ।

थापाका विपक्षी राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल, गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी र गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालय भ्याकेटको निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेको हो ।

सर्वाच्च अदालत स्रोतका अनुसार तीनवटै निवेदन दर्ता भएका छन् । ती निवेदनका लागि बिहीबार पेसी तोकिएको छ ।

न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले थापालाई पदमुक्त गर्ने निर्णयको कार्यान्यवन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

सांसद थापाले आफूलाई कानूनविपरीत कारबाही गरेको हुँदा पुनः बहाली गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइबाट ‘सुविधा र सन्तुलनमा क्षति पर्ने’ अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।

पार्टीको निर्णयविपरीत नेकपा ९एमाले० का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई साथ दिएको भन्दै थापालाई पार्टीले कारबाही गरी प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गराएको थियो । थापाले गुरुङको विकल्पमा अर्को सरकार बनाउने विपक्षी गठबन्धनमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका थापा एमाले र जनमोर्चाको तालमेलका आधारमा बाग्लुङबाट विजयी भएका थिए ।