काठमाडौं,नेकपा माओवादी केन्द्रले दल विभाजन भएको भन्दै सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने जनाएको छ।बुधबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै प्रमुख सचेतक देव गुरुङले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सरकारको अवस्थाबारे प्रश्न उठेको समेत बताएका छन्।

‘सरकारको संवैधानिक हैसियतबारे प्रश्न उठेको छ,’ गुरुङले भने, ‘दल विभाजित भएको अवस्थामा सरकारको अवस्था के हुने भन्ने अवस्था छ । संवैधानिक बेन्चले सरकारको अवस्थाबारे संविधानको धारा ७५ ९१० को सरकार भएको भनेको थियो । पछिल्लो फैसलाले ७६ ९२० आकर्षित गरेको छ । पछिल्लो फैसलाले दल विभाजन गरेको छ।’

उनले दल विभाजन भएको भन्दै सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्दै त्यो समय चैत २३ सम्ममात्रै रहेको बताए। ‘सरकारले दल विभाजन भएपछि विश्वासको मत लिनुपर्छ,’ गुरुङले भने, ‘२३ गते त्यसको ३० दिन पुग्छ । चैत २३ गते भित्र विश्वासको मत नलिए सरकारको हैसियत के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ।’धारा १०० को उपधारा २ मा सत्तारुढ दल विभाजित भएमा वा सरकारमा भएको दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।