काठमाडौं,नेकपा एमालेको संसदीय दलको पछिल्लो पटक संशोधित विधानले दलका नेतालाई विशेष अधिकार प्रदान गरेको छ। वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदहरु अनुपस्थित भएको ७ चैतमा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले दलको विधान संशोधन गरेको थियो।उक्त विधान सोही दिन बालुवाटारमा बसेको केन्द्रीय समितिले पारित गरेसँगै दलको नेतालाई कुनै पनि बेला पार्टीका सांसदलाई निलम्बन गर्न सक्ने विशेषाधिकार दिएको हो।

विधानअनुसार दलका नेताले सांसदलाई तल्काल ६ महिनाका लागि दलको सदस्यताबाट निलम्बन गर्न सक्नेछ।संसदीय दलको विधानको दफा २५ को ६ मा भनिएको छ, ‘पर्खिएर कारबाहीको नियमित प्रक्रियातर्फ जाँदा तत्काल पार्टी वा संसदीय दललाई ठूलो हानी हुने अवस्था महसुस भएमा दलको नेताले कुनै पनि सदस्यलाई ६ महिना नबढ्नेगरी तत्काल दलको सदस्यताबाट निलम्बन गर्न सक्नेछ।दलको नेताले गरेको त्यस्तो कारबाहीको निर्णय संसदीय बोर्ड वा संसदीय दलको बैठकबाट भने अनुमोदन गर्नुपर्ने छ। विधानमा भनिएको छ तर दलको नेताको यस्तो निर्णय त्यसपछि बस्ने बोर्ड वा संसदीय दलको बैठक जुन पहिला बस्छ, त्यसमा अनुमोदनका लागि पेश गर्नु पर्नेछ।

विधानमा अनुशासनको कारबाही र सजायका नियमित प्रक्रिया पनि तोकिएको छ। दफा २५ कै उपदफा २, ३, ४ र ५ मा प्रक्रियाहरू उल्लेख गरिएको छ। जसमा कारबाही अघि स्पष्टीरकण सोध्नुपर्ने, सफाइ पेश गर्न मनासिव मौका दिनुपर्ने र प्रकृति हेरी सजाय तोक्नुपर्ने उल्लेख छ । र, त्यस्तो कारबाही संसदीय बोर्डमार्फत् हुनुपर्ने विधानमा व्यवस्था छ।तर, उपदफा ६ मा त्यस्तो कुनै प्रक्रिया अबलम्बन गर्नु नपर्ने सुविधा दलका नेतालाई प्रदान गरिएको छ।