काठमाडौं,मंगलबार सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेसँगै बैशाखमा घोषणा गरिएको मध्यावधि निर्वाचन नहुने भएको छ । सरकारले पुस ५ गते संसद विघटन गर्दै आउँदो बैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको थियो । संसद पुनस्थापनासँगै त्यो निर्वाचन नहुने भएको हो ।

सर्वोच्चमा संसद विघटन मुद्धाको बहस चलिरहेकै बेला अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले माघ २७ गते अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित अर्धवार्षिक बजेट समीक्षा गर्दै चुनावका लागि निर्वाचन आयोगलाई ७ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने बताएका थिए । जसमा अहिलेसम्म आयोगले अर्थबाट २८ करोड रुपैयाँको निकासा लिइसकेको छ ।

नहुने चुनावका लागि आयोगले हालसम्म निकास भएको रकमबाट ८ करोड हाराहारी खर्च गरेको खुलेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लहडले भएको संसद विघटनपछि आयोगले चुनावको तयारी तीव्र बनाएको थियो ।आयोगले चुनावका लागि मतदाता नामावली अध्यावधिक, मतदान केन्द्रहरुको अवलोकन गर्ने काम, आचारसंहिता लगायतको आन्तरिक तयारी, मतपत्र छपाइसम्बन्धी तयारी, कार्यालयको तयारी, उपकरणहरुको मर्मत सम्भार लगायतका काममा उक्त रुकम खर्च गरेको आयोग स्रोतले बतायो ।

आयोगले खर्च गरेको ८ करोड मध्ये ४ करोड १७ लाख ९० हजार रुपैयाँ जिल्ला कार्यालयहरुलाई पठाएको पाइएको छ ।सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित गरेपछि आयोगको निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित भएको छ । निर्वाचन सामग्री खरिदका लागि आयोगले मंगलबारमात्र पत्रपत्रिकामा बोलपत्र प्रकाशन गरेको थियो । उक्त बोलपत्र पनि स्थगित गर्ने तयारी भैरहेको बताइएको छ ।