काठमाडौं, प्रदेश १ र बागमती प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन आजदेखि सुरु हुने भएको छ । दुबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध सत्तारुढ दल नेकपाका सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेको अवस्थामा अधिवेशन सुरु हुन लागेको हो । नेकपा अनौपचारिक रुपमा विभाजित भएपछि त्यसको असर सबैभन्दा बढी असर बागमती र प्रदेश १ सरकारमा परेको छ। त्यसकारण पनि संसद अधिवेशनलाई महत्वका साथ हेरिएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको पाँच दिनमै प्रचण्ड–नेपाल पक्षका सांसदले बागमती प्रदेशका ओली पक्षीय मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । यता, प्रदेश १ मा भने १२ पुसमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध प्रचण्ड-नेपाल पक्षका सांसदले नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल निर्णायक हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।

बागमतीमा ४५ जना प्रदेश सांसदले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हस्ताक्षर गरेका छन् । जबकी बागमतीमा नेकपाका ८० सांसद छन्। एक सय १० सांसद रहेको बागमती प्रदेशमा सरकार सञ्चालनका लागि ५६ सांसद् आवश्यक पर्छ । मुख्यमन्त्री पौडेललई सरकार बचाउन थप २० सांसद आवश्यक पर्नेछ । कांग्रेससँग २२ सांसद रहेकाले बागमती प्रदेशमा कांग्रेस निर्णायक बन्ने देखिएको छ ।

यता, नेकपा विभाजनको असर प्रदेश–१ पनि उस्तै छ । प्रचण्ड–नेपाल समूहका सांसदले मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। प्रचण्ड–नेपाल पक्षले मुख्यमन्त्रीसहित आठजना सांसदलाई निलम्बन घोषणा गरेको छ भने ओली पक्षले प्रचण्ड–नेपाल पक्षका १६ जना सांसदलाई निलम्बन गरेको छ ।

प्रदेश–१ मा ९३ जना सांसद छन् । जसमा नेकपाका ६७ सांसद छन् भने मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध ३८ जनाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। यहाँ पनि कांग्रेसले निर्णायक भूमिका खेल्ने अवस्था रहेको छ । प्रदेशसभामा कांग्रेसका २१ र अन्य साना दलका पाँच जना छन् ।तानातानमा रहेको कांग्रेसले अहिलेसम्म कुनै पक्षलाई पनि समर्थन नगर्ने बताइरहेको छ ।