काठमाडौँ, सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा संसद् विघटनको कारण देखाऊ भन्दै आदेश जारी गरेको छ । आज संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । इजलासले मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिसका लागि गरेको निर्णयसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।

साथै अविश्वासको प्रस्तावका लागि पेस भएका कागजातका साथै कुन प्रक्रियाद्वारा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ त्यो पनि मगाउन अदालतले आदेश दिएको छ ।आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपाल बार एसोसिएसनबाट तीनजना र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट दुईजना वरिष्ठ अधिवक्ता र अधविक्ताहरु मध्येबाट अदालतको सहयोगी ‘एमिकस क्युरी’ माग गर्नुु ।’ अदालतले अर्को पेसी पुस २२ मा तोकेको छ ।शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको इजलासमा १३ वटा रिटमथि सुनुवाइ भएको थियो ।

इजलासले संसद् विघटनसम्बन्धी मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णयको सक्कल प्रति, राष्ट्रपतिको निर्णयको सक्कल प्रतिका साथै संसद्सँग सम्बन्धित आवश्यक कागजात पेस गर्ने आदेश दिएको छ । साथै, यो विवादको निरुपणका लागि सर्वोच्च बार र सर्वोच्चबाट ‘एमिकस क्युरी’ ९इजलासका सहयोगी० गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।गत बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरको एकल इजलासले संसद् विघटनविरुद्ध परेका १२ वटै रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो ।