काठमाडौं,  कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि अग्रपंक्तिमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले सरकारले दिने भनेको जोखिम भत्ता मात्र होइन, बिमाको भुक्तानी समेत पाएका छैनन् । पर्याप्त पैसा नभएको भन्दै राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेडले उनीहरूलाई भुक्तानी दिएको छैन ।नेपाल प्रहरी, सेना र सशस्त्र प्रहरीका गरी झण्डै १४ हजार कर्मचारी संक्रमित भएका छन् । तर, एक जनाले पनि बिमाबापतको रकम पाएका छैनन् । सुरक्षा निकायसहित सबै सरकारी कर्मचारीको कोरोना बिमा राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेडमा गरिएको थियो ।

अहिलेसम्म नेपाल प्रहरीमा ६ हजार नौ सय ७७ जना संक्रमित भइसकेका छन् । जसमध्ये सक्रिय संक्रमित ६ सय ५३ जना आइसोलेसनमा छन्, ६ हजार तीन सय २१ निको भएका छन् । तीन संक्रमितको मृत्यु भएको छ । संक्रमित कर्मचारीको बिमाको भुक्तानी आउने प्रक्रियामै रहेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवरले बताए ।

सेना र सशस्त्र प्रहरीका संक्रमितले पनि बिमाको भुक्तानी पाएका छैनन् । सेनामा चार हजार आठ सय २० जना संक्रमित भएकोमा चार हजार पाँच सय तीन जना निको भइसकेका छन् । तीन सय १५ जना आइसोलेसनमा छन् भने दुई जनाको मृत्यु भएको छ । त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरीका एक हजार नौ सय ६९ कर्मचारी संक्रमित भइसकेका छन् । उनीहरूमध्ये एक हजार आठ सय ८५ जना निको भइसकेको सशस्त्रले जनाएको छ । ८० जना आइसोलेसनमा छन् भने चार जनाको मृत्यु भएको छ ।

तीनै निकायका एक जनाले पनि बिमा भुक्तानी पाएका छैनन् । अर्थ मन्त्रालयले पटक–पटक समयमै भुक्तानी दिन निर्देशन दिए पनि सरकारको लगानी रहेको बिमा कम्पनीले भुक्तानी दिएको छैन ।जोखिम भत्ता पनि अन्योलमै गत वर्ष १६ चैतमा सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथाममा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई पनि जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । तर, ९ महिना बित्दा पनि उनीहरूले भत्ता पाएका छैनन् ।

तीन वटै सुरक्षा निकायले भत्ताका लागि पठाएको विवरण ठूलो संख्यामा रहेको र खर्च धान्न नसकिने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले भत्ता दिन नसकिने बताएको थियो । सरकारले ८ मंसिरमा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मादपण्ड, २०७७’ मा अधिकतम १० प्रतिशत सुरक्षाकर्मीलाई मात्रै जोखिम भत्ता दिइने उल्लेख छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले त्यसअनुसार पनि अझै बजेट निकासा गरेको छैन ।

सरकारले जारी गरेको मापदण्डमा ‘कोभिड– १९ को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मीमध्ये कार्यरत संख्याको १० प्रतिशत नबढ्ने गरी १६ चैत ०७६ देखि बन्दाबन्दी कायम भएको अवधि अर्थात् ६ साउन ०७७ सम्मको प्रोत्साहन रकम नेपाल सरकारको ०७६ चैत १६ गतेको निर्णयअनुसार खटिएका सुरक्षाकर्मीको जोखिम वर्गीकरणसहितको अभिलेख सम्बन्धित सुरक्षा निकायबाट प्रमाणित गरी प्राप्त भएपछि अर्थ मन्त्रालयले स्रोतको उपलब्धताको आधारमा निकासा दिन बाधा पर्नेछैन’ भन्ने उल्लेख छ । सोहीअनुसार नेपाल प्रहरीले विवरण संकलन गरिसकेको छ । सेना र सशस्त्र प्रहरीमा भने अझै अन्योल छ ।

कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई तीन प्रकारको भत्ता दिने निर्णय सरकारले गरेको थियो । जसअनुसार प्यासेन्ट रिसिभिङ टिम तथा पिपिई लगाएर काम गर्ने सुरक्षाकर्मीले सुरु तलबमानको शतप्रतिशत भत्ता पाउँछन् । पिपिई लगाउनु नपर्ने, तर पेसेन्ट रिसिभि टिममा खटिई सहयोग गर्ने र क्वारेन्टिनको व्यवस्थापनमा संलग्न सुरक्षाकर्मीले सुरु तलबमानको ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता पाउने छन् ।

त्यस्तै, त्यसबाहेक कोरोना नियन्त्रणका लागि ड्युटीमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले खटिएको दिनको तीन सयका दरले खाजा खर्च पाउने व्यवस्था छ । ‘कि त सरकारले दिने निर्णय नै गर्नु हुन्थेन,’ गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘निर्णय पनि गर्ने, दिन पनि नदिने कार्यशैली त लाजमर्दाे भयो ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट