काठमाडौँ, सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्तावबारे भ्रममा नपर्न आग्रह गरेका छन् ।

मंगलबार दिउँसो अध्यक्ष प्रचण्डको सचिवालयले एक प्रेस नोट जारी गर्दै गत कात्तिक २८ गतेको सचिवालय बैठकमा पेस गरिएको राजनीतिक प्रस्तावमा समेटिएका विषयबस्तु न्यायपालिकाको मर्यादा र गरिमामाथि आँच पुर्याउन नभएको प्रष्टिकरण दिएको हो । उक्त प्रस्तावमा बाहिर चर्चामा आएको विषयको आधारमा प्रधानमन्त्रीको न्यायपालिका सम्बन्धी धारणा बारे स्पष्ट हुन मात्र खोजेको र स्वतन्त्र न्यायपालिका र यसका सम्माननीय प्रमुखसँग त्यसको कुनै सम्बन्ध नरहेको जनाएको छ ।

गत कात्तिक २८ गतेको सचिवालय बैठकमा पेस गरिएको १९ पृष्ठको प्रतिवेदनमा अध्यक्ष प्रचण्डले न्यायपालिका प्रमुखसँग सम्बन्धित विवादित विषय पनि उल्लेख गरेका थिए। ‘स्वतन्त्र न्यायपालिकाका प्रमुखलाई निवासमा बोलाएर संसद भंग गर्ने, संकटकाल लागु गर्ने, द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई निहित उद्देश्यका लागि दुरूपयोग गर्नेसम्मको कार्यमा हिस्सेदार बनाउने प्रयास गर्नुभएको कुरा बाहिर आयो’ प्रस्तावमा उल्लेख छ ।