सन् २०१५ मा चीनले युरोपका १६ जना नेतालाई बेइजिङमा रेलयात्रा गराएर चकित तुल्यायो। यात्रामा चीनले युरोपियन नेतालाई आफ्नो रेल प्रविधि मात्रै देखाएन, रेलनीतिसमेत बतायो।यद्यपि रेल प्रविधिको सुरुवात युरोपबाट नै भएको थियो। युरोपले रेल प्रविधिलाई हवाई जहाजसम्म पुर्‍यायो। तर चीनले भने रेलमा अत्याधुनिक प्रविधि ल्यायो। चीन आज रेल प्रविधिको भरमा विश्वभर आफ्नो प्रभुत्व विस्तार गर्दैछ। तीव्र गति र आधुनिक शैलीका रेल निर्माण गरेर चीनले विश्वलाई चकित पारिसकेको छ। अग्ला पहाड र समुद्रमा समेत रेल सञ्चालन गरेर चीनले रेलको महत्त्व पनि प्रस्ट्याएको छ।

सन् २०१७ मा चीनको रेल हेर्ने सरकारी निकाय चीन रेलवे कर्पोरेसन (सीआरसी) ले ९.५ बिलियन अमेरिकी डलर नाफा आर्जन गरेको थियो। सन् २०१७ मा चीनको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ऋण प्रवाहमा समेत ३० प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो।
सीआरसीले सन् २०१७ मा ८ सय बिलियन युआन लगानी गरेर ३ हजार ३८ किलोमिटर नयाँ रेलवे ट्रयाक विस्तार गरेको थियो। अहिले चीनमा १ लाख २७ हजार किलोमिटर लामो रेलवे सञ्जाल छ। जसमध्ये २५ हजार किलोमिटर ट्रयाक द्रुत गतिको रेल सञ्चालनका लागि निर्माण भएको छ।

यसबाहेक सन् २०१८ मा चीनले आफ्नो द्रुत गतिको रेलवे लाइन विस्तारमा वृद्धि गर्दै वर्ष दिनभित्रै १० हजार किलोमीटर थप गर्दै ३५ हजार किलोमिटर पुर्‍याएको थियो। चीनले सन् २०१८ मा रेलवे क्षेत्रमा १ सय १३ बिलियन डलर लगानी समेत गरिसकेको छ। यससँगै चीनले रेलमार्गबाट आउने पर्यटकको संख्या पनि ३.२५ बिलियन पुग्ने अपेक्षा गरेको छ भने रेलवे लाइन विस्तारसँगै उसले रेल कार्गोको मात्रा पनि ३.०२ मेट्रिक टन पुर्याउने उदेश्य छ। सन् २०२० सम्ममा आफ्नो द्रुत गतिको रेलवे लाइनमा चीनका ८० प्रतिशत भन्दा धेरै सहर जोडिएका छन्।

आन्तरिक रेलवे सञ्जाल विस्तारमा मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रेलवे सञ्जाल विस्तारमा पनि उत्तिकै अग्रसर चीनले देशबाहिर ‘प्रो रेल पोलिसी’ अपनाइरहेको छ। युरोप, एसिया र अमेरिका लगायतका देशमा पनि रेलवे परियोजना विस्तार गरिसकेको चीन रेलका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्ने पहिलो देश हो। चीनले आफ्नो रेल सञ्जाल बेलारुस, जर्मन, काजकिस्तान, मंगोलिया, पोल्यान्ड र रुससम्म विस्तार गरेको छ। सेन्ट्रल एसियामा चीनले पहिलो चरणमा अफगानिस्तान, पाकिस्तान र उज्बेकिस्तानलाई रेलवे सञ्जालमा जोड्दै छ। सन् २०२७ सम्ममा चीनले युरोप र एसियामा वार्षिक २ मिलियन भन्दा धेरै कन्टेनर सामान निर्यात गर्नेछ। त्यतिबेला सम्म चीनले एसिया र युरोपका ६५ भन्दा धेरै देशमा आफ्नो रेल सञ्जाल पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ। यो सबै चीनले आफ्नो महत्त्वकांंक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत रेल सञ्जाल विस्तार गरिरहेको छ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका क्रममा जारी संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘दुवै पक्षले सन् २०१८ को जुन महिनामा भएको सम्झौता बमोजिम सीमापार रेलमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विषयमा सहमत हुँदै काठमाडौं-पोखरा-लुम्बिनी रेल परियोजना बिस्तार गर्ने सम्बन्धमा प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउदछौं ।’ नेपालमा चीनको बेल्ट एण्ड रोड परियोजना, हाम्रो नेतृत्वले गर्ने हरेकजसो चीन भ्रमण र नेपाल-चीन सम्बन्धका बारेमा हुने प्रत्येक छलफल र बहसलाई कुनै दल वा पार्टीले ‘रेल ल्याउने’ सन्दर्भमा जोडेर बुझ्ने र बुझाउने गरिएको छ।

यसअघि भारतले गरेको नाकाबन्दीको पृष्ठभूमिमा चीनसँग भएको पारवहन सम्झौता सँगै चिनियाँ रेल काठमाडौं सम्म ल्याउने चर्चा सुरु भएको थियो। सन् २०१६ को मे ११ तारिखमा चिनियाँ पत्रिका पिपुल्स डेलीको अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित समाचारमा भनिएको छ, ‘अन द आफ्टरनुन अफ मे ११, एन इन्टरनेसनल फ्रेट ट्रेन डिपार्टेड फ्रम लान्झोउ… द फाइनल डेस्टिनेसन इज काठमान्डु।’ अर्थात् ‘मे ११ तरिखमा अन्तराष्ट्रिय मालबाहक रेल लान्झोउबाट गुडेको छ, त्यसको अन्तिम गन्तब्य काठमाडौँ हो।’ हामीलाई चिनियाँ रेलप्रति एकोहोर्‍याउने आधारभुत कारण यही समाचार थियो। र, सोही दिन प्रकाशित रेलको फोटो नेपाली सञ्चार माध्यममा चिनियाँ रेलको मानकका रुपमा हजारौंपटक प्रकाशन तथा प्रसारण हुने गरेको थिए र छ।

२०७२ सालमा झन्डै ६ महिनासम्म भारतद्वारा अघोषित नाकाबन्दी भोग्नुपरेपछि उठेको राष्ट्रवादी उफानले नेपालीहरूलाई चीन पथगामी रेलप्रति मोह जगाई दिएको थियो। त्यसपछिका निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले चुनावको घोषणापत्रमा पनि थेप्चे र चुच्चे रेलका तस्बिर टाँसेका थिए। चुनावी भाषण, प्रचार सामग्री, मतदाता रिझाउने गीत, व्यंग्य र कटाक्ष साहित्यमा समेत चीनको रेलले चर्चा पाएको थियो। ०७४ सालको निर्वाचन ताका रेलको चर्चा नगरे राजनीति नै खल्लो हुनेजस्तो माहोल निर्माण भएको थियो। नेपालीलाई रेलले साँच्चै मोहनी नै लगाएको थियो। त्यतिबेला देखि नै हाम्रो राजनीतिको रेल र रेलको राजनीति सँगसँगै चलिरहेको छ। चिनियाँ रेल नेपाल ल्याउनु त्यति सजिलो थिएन र छैन। तर भर्खरै भारतबाट नेपाली रेल जनकपुर ल्याइएको छ। त्यो रेल जनकपुर आउनासाथ नेपालीको रेल राजनीति पुनः तातेको छ। सरकारका कट्टर विरोधीहरुले आफ्नो लाज ढाक्ने हिसाबले पुरानो रेल्वे मार्ग मर्मत गरेर रेल ल्याउनु के नौलो काम भयो र भन्ने टिप्पणी गरेका छन् भने सत्ता पक्षले मानौं ओलि सरकारले मुलुकमा समाजवाद नै ल्याएझैं तारिफ गरिरहेका छन्। विकास निर्माण गर्नु राज्य र सरकारको उत्तरदायीत्व हो। यो कुनै अनौठो विषय होइन। करिब ४० वर्षदेखि रोकिएको रेल्वे पुनः संचालन गर्न हिजोका दिनमा नेपाली काँग्रेसका थुप्रै पटकका सरकारलाई कसले रोकेको थियो ? खोइ त आफ्नो पालामा भएका उद्योग कलकारखाना र विकास परियोजना निजीकरण गर्न र बेचेर खान ठिक्क भयो। कम्तीमा अहिले ओलि सरकारले पुरानो रेल्वे त मर्मत सम्भार गर्‍यो। यसको प्रशंसा गर्न किन कन्जुस्याइँ गर्ने ?

हामी सत्ता पक्षलाई पनि के आग्रह गर्छौ भने सरकारले देशको विकास गर्नु सामान्य कुरा हो। यसलाई भोट बटुल्न वा गुटगत राजनीति गर्ने संस्कार बसाल्नु उहीँ पुरानो तरिका नै हो। अरुभन्दा फरक हुनुछ भने गफ र तारिफ होइन, नैतिकता र आचरणमा सुधार हुनुपर्‍यो। भित्रभित्रै भ्रष्टाचार र कमिसनको खेलमा डुब्न नछाड्ने बाहिर बाहिर हावाको तालमा गरिएका प्रचारप्रसारले भिन्न राजनीति हुन सक्दैन। विगतका प्रतिक्रियावादी सरकार झै ओलि सरकारको तौरतरिका, नैतिकता र आचरण समेत दुरुस्त छ। केहि फरक छैन। फरक गफ र केही राजनीतिक रूपमा हुनसक्छ। हरेक क्षेत्रमा अन्याय, अत्याचार, बेथिति, कमिसन, भ्रष्टाचार सबै विकृति विसंगति दुरुस्तै छन्। यहीँ रेल ल्याएको दुइ दिनमै रेल खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको हुनसक्ने कुरा छापामा आएका छन्। यो भन्दा ठुलो विडम्बना के होला।

नेपालमा रेल ल्याइएको यो पहिलो पटक होइन। विसं १९८४ (सन् १९२७) देखि नेपालमा रेलसेवा सुरु भएको हो। ब्रिटिस भारतको सहयोगमा नेपालले रक्सौल-अमलेखगन्ज चल्ने ३९ किलोमिटर लामो नेपाल गवर्नमेन्ट रेल (एनजीआर) सञ्चालन गरेको थियो। यही रेल चढेर नेपाल-भारतका यात्रुहरू रक्सौल-अमलेखगन्ज हुँदै काठमाडौं-कलकत्ता गर्थे। यो रेलले लगभग ४० वर्ष यात्रु सेवा दियो। त्रिभुवन राजपथ रक्सौल पुगेपछि यसको महत्त्व घट्यो र रक्सौल-वीरगन्जसम्म कार्गो सेवा दिन थाल्यो। यो रेल सेवा ०४४ सालदेखि पूर्णत: बन्द भयो । 

रक्सौल, वीरगन्ज र अमलेखगन्जमा रहेको एनजीआरको टिकटघर, यात्रु प्रतीक्षालय उजाडिए। गोदाम घरहरू विश्वमा प्रतिबन्धित डीडीटीजस्ता खतरनाक विषादीले भरिभराउ हुन थाले। लिक उखेलिए, पुल भत्काइए, जमिन मिचिए। भारतको जयनगरबाट नेपालको बिजुलपुरासम्मको ५३ किमि दूरीमा चल्ने यात्रुवाहक रेल पनि धुकधुकीमा बाँचेको छ। यसको प्रबन्धनमा नेपालले चासो नदेखाएको ४० वर्ष पुग्न लाग्यो । रक्सौल, जयनगर, बिजुलपुरा, वीरगन्जमा रहेको नेपाल रेलवेको जमिन अलपत्र छ। अब विस्तारै यसलाई सुचारु गर्नुपर्ने जरुरी छ। यही प्रक्रियामा नै जयनगर-जनकपुर रेल्वे पुनः सुचारु गर्ने प्रयत्न भएको हो। यो कुनै नयाँ परियोजना होइन।

बरु केहि वर्ष पहिले नेपाल र चीनबीच पारवहन सम्झौता भएको थियो। चिनको केरुङ्ग नाका हुदै रसुवागढि-काठमाडौं रेल्वे लाइन विस्तार गर्ने कुरा उठेको थियो। त्यो काठमाडौ मात्रै होइन, लुम्बिनी सम्म जोड्ने राजनीतिक सपना बाँडिएको थियो। त्यो सम्झौता कार्यान्वयनको पाटो कहाँ पुगेको होला। सत्तासीन पार्टीका कार्यकर्ताले रेल राजनीति गर्नुभन्दा पनि सरकारलाई चीनसँग भएका यस सम्बन्धका सम्झौता अध्ययन, योजनाबद्ध र कार्यान्वयन गर्न पार्टी भित्र दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता छ। गार्‍हो होला, समय लाग्ला तर जब चिनियाँ रेल्वेले नेपाल जोडिनेछ तब मात्रै रेल्वेमा ठोस या नयाँ फड्को मार्ने काम भएको मानिनेछ। होइन भने यो रेल पनि अन्य विषय जस्तै नेपालको फगत रेल राजनीतिमा नै सिमित रहनेछ।