काठमाडौं, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको बल्खुस्थित करोडौं पर्ने जग्गा साढे दुई दशकदेखि व्यक्तिको कब्जामा पाइएको छ। कम्पनीको प्रधान कार्यालयको स्वामित्वमा रहेको तीन रोपनी जग्गा साबिक गोंगबु गाविस– ४ का रामकृष्ण कुँवरले २०५३ सालदेखि बिनाबहाल प्रयोग गरिरहेका छन्।

कुँवर बल्खुस्थित ललितपुर ढुंगा रोडा कम्पनी प्रालिका सञ्चालक हुन्। उनले चक्रपथबाहिर वाग्मती र बल्खु खोलाको बीचमा रहेको जग्गा कहिले भाडा त कहिले खरिद गर्ने बहानामा कब्जा गरेको देखिएको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको छानबिनले उक्त जग्गामा कृषि तथा तरकारी बजारका रूपमा तरकारी, फलफूल, किराना पसललगायत सञ्चालन गर्न विभिन्न व्यक्तिलाई भाडामा दिई रकम उठाउँदै आइरहेको देखाएको छ। २५ वटा सटर, ५५ स्टल बनाई बल्खु कृषि तथा तरकारी बजारलाई भाडा दिई कुँवरले मासिक ५ लाखभन्दा बढी रकम हात पार्दै आएका छन्।

कृषि सामग्रीले २०३९ फागुन १२ मा काठमाडौं–१४ बल्खुस्थित कित्ता नम्बर ३६३, ३६६ र ४८२ को क्रमश स् १ रोपनी १० आना २ पैसा ३ दाम, ७ आना २ पैसा, १३ आना ३ पैसा १ दाम जग्गा ४ लाख ९५ हजारमा केशवबहादुर राजभण्डारीसँग खरिद गरेको उल्लेख छ। ‘कम्पनी सञ्चालक समितिले न्यूनतम भाडा रकम प्रतिवर्गफिट १० रुपैयाँ प्रतिमहिना लिने निर्णय गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको देखिएको छैन’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।

कम्पनीको २०७५ साउन २० को बैठकले प्रबन्धक हरिप्रसाद गजुरेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले २/२ वर्षमा १०/१० प्रतिशत दरले बढाउने सर्तमा २०६३ देखिको भाडा असुलउपर गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

त्यसअघि २०५८ पुस १८ मा कुँवरले १ रोपनी १० आना २ पैसा ३ दाम जग्गामा अनधिकृत तवरले घरटहरा बनाई ललितपुर ढुंगा रोडा उद्योग सञ्चालन गरिरहेको भन्दै त्यो हटाउन सहयोग गरिदिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्राचार गरिएको थियो। कुँवरले उक्त जग्गा पटक–पटक आफ्नो नाममा कायम गराउन प्रयास गरेको देखिएको छ। उनकी श्रीमती कदम मैयाँ कुँवरले २०६८ सालमा ३ रोपनी जग्गा खरिद गर्न पाऊँ भनी निवेदन दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कुँवरले २०६९ भदौ ६ मा कम्पनीको त्यो जग्गा खरिद तथा भाडामा पाऊ भनी सुलभ फ्रुट्स एन्ड भेजिटेवल म्यानेजमेन्ट प्रालिका नामबाट कृषि विकास मन्त्रालयका सचिवसमक्ष निवेदन दिएका थिए।

कम्पनीको २०६९ असोज २६ मा बसेको बैठकले उपयुक्त कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गरी जग्गा बिक्री गर्न स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा अनुमति मागेको थियो। सार्वजनिक संस्थानको स्वामित्वमा रहेको घरजग्गा सरकारको स्वामित्वको संगठित संस्थालाई मात्र बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था भएकोले सहमति दिन नसकिने मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको थियो। मन्त्रालयका सहसचिव मोहन चापागाईं संयोजकत्वको समितिले २०७० असार ५ मा यो जग्गा बिक्री गर्न उपयुक्त भएको प्रतिवेदन दिएको थियो। कुँवरले नै २०७० चैत ३ मा मन्त्रालयका सचिवसमक्ष जग्गा खरिद गर्न निवेदन दिएका थिए।

मन्त्रालयले कुँवर सञ्चालक रहेको सूर्य किमल प्रालिलाई बिक्री गर्ने प्रस्ताव २०७१ कात्तिक १६ मा मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को २०७१ कात्तिक २० मा बसेको बैठकले प्रचलित बजार मूल्यमा मूल्यांकन गराई कानुनबमोजिम प्रतिस्पर्धाद्वारा बिक्री गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कम्पनीका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता कृष्णकुमार आङ्देम्बेले २०७१ पुस ४ मा कम्पनीको सञ्चालक समितिको राय, प्रतिवेदन, निर्णय र संलग्न कागजात अध्ययन गरी त्यो जग्गामा रहेको विवादित घरटहरा यथावत् रहेको अवस्थामा बिक्री गर्दा टहराको बारेमा उल्लेख नगरी बिक्री गर्न कानुनी अड्चन नदेखिएकाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनतर्फ कानुनबमोजिम उचित हुने राय पेस गरेका थिए। कम्पनीका अर्का कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता कृष्णप्रसाद सुवेदीले पनि जग्गा भाडामा वा बिक्री गर्न र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी ललितपुर रोडा ढुंगा उद्योगले निर्माण गरेका घरटहरा हटाउन सकिने साथै त्यो जग्गा हालसाबिक नभएको देखिएकोले यथाशीघ्र हालसाबिक गराउन राय पेस गरेका थिए।

तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिमनाथ दवाडीको अध्यक्षतामा २०७३ फागुन ३० मा बसेको मूल्यांकन समितिको बैठकले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअुनसार जग्गा बिक्री गर्न बजार मूल्य मूल्यांकन समिति गठन गरेको थियो। उता जग्गा किन्ने भनेका कुँवरले भने ३ रोपनी जग्गा ५० वर्षका लागि मासिक ३० हजारका दरले लिजमा पाउँ भनी मन्त्रीलाई निवेदन दिए।

त्यही निवेदनका आधारमा २०७४ वैशाख १९ मा मन्त्रिस्तरीय नीतिगत निर्णय भयो। २०७४ वैशाख २२ मा कृषि मन्त्रालयको पत्रबाट कम्पनीको स्वामित्वको ३ रोपनी जग्गा प्रचलित बजार मूल्यमा मूल्यांकन गराई कृषि तथा कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन/सुरक्षा/व्यापार एवं व्यवसाय गर्ने प्रयोजनका लागि सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने कार्यनीतिअनुसार ३० वर्षका लागि लिजमा दिने भनी कृषि सामग्रीका प्रबन्ध सञ्चालकलाई पत्राचार भएको थियो।

कृषि सामग्रीका वरिष्ठ अधिकृत नरेशकुमार सापकोटाको संयोजकत्वमा गठित प्रचलित बजार मूल्य मूल्यांकन उपसमितिले २०७५ जेठ १७ मा त्यो जग्गाको बारेमा विस्तृत अध्ययन गरी त्यो प्रतिवेदन प्रमुख जिल्ला अधिकारी काठमाडौंलाई पेस गरेका थिए। २०७५ असार ४ मा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी केदारनाथ शर्मा अध्यक्षताको मूल्यांकन समितिको बैठकले न्यूनतम प्रतिआना २२ लाख कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। २०७५ साउन २० मा बसेको कम्पनीको बैठकले आफ्नै निर्णय उल्टाएको थियो। कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले मन्त्रिपरिषद्बाट जग्गा बिक्री गर्ने स्वीकृति भए पनि हाल कम्पनीको जग्गा बिक्री गर्नुपर्ने स्थिति नभएको निर्णय गरेको थियो। कम्पनीको निर्णयमा थप आयआर्जन हुने गरी लिजमा नै लगाउने निर्णय गरेको छ।

‘मन्त्रिपरिषद्बाट जग्गा बिक्री गर्ने स्वीकृति भए पनि हाल कम्पनीलाई जग्गा बिक्री गर्नु नै पर्ने स्थिति नभएकोले उक्त जग्गा कम्पनीलाई थप आयआर्जन हुने गरी अन्य सार्वजनिक निकायले खाली जग्गा दीर्घकालीन वा अल्पकालीन रूपमा लिज लगाउँदा अपनाएका विधिसमेत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न मूल्यांकन समिति गठन गर्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने’ निर्णय भएको थियो। २०६३ सालयताको भाडाबापतको रकम असुल उपर गर्न समेत सतर्कता केन्द्रले निर्देशन दिएको छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।