देउखुरी, दाङ देउखुरी गढवा ६ प्रगतिनगरका ७८ बर्षीय बिरमान दमाई र ७४ बर्षीय निजको श्रीमति कुस्मी दमाइ रेडक्रसले दिएको त्रिपालमुनी बसेको डेढबर्ष पुग्यो । गतबर्ष गढवाकी एक स्थानीय हिमा अधिकारीले त्रिपाल मुनीको बास देखिने गरी फेसबुकमा स्टाटस लेख्नुभयो । स्टाटस देखेर धेरै मिडियाहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । मिडियामा समाचार आएपछि प्रदेश नं। ५ का सांसद तथा जनता आवास कार्यक्रम निर्वाचन क्षेत्र नं। १ क का संयोजक इन्द्रजित थारुको ध्यान पुग्यो ।

पत्रकारहरुले आयोजना गरेको राहत वितरण कार्यक्रममा सांसद सहित गाउँपालिकाका अध्यक्ष सहजराम यादव र सोही वडाका वडाध्यक्ष बालचन्द्र ठकूरी हमालको पनि सहभागिता रहयो । सोही कार्यक्रममा सांसद थारुले प्रदेश सरकारको जनता आवास कार्यक्रमबाट बिरमान दमाइको घर बनाइदिने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो । गाउँपालिका र वडाले पनि सक्दो सहयोग गर्ने जनाए ।

सोही अनुरुप यसबर्ष गढवाका एक बिपन्न दलित बिरमान दमाइको त्रिपाल मुनीको बासले जिवन बदल्दै गरेको पाइएको छ । प्रदेश नं। ५ को जनता आबास कार्यक्रमबाट निजको घर बनाउने अभियान शुक्रबारबाट सुरु भएको छ ।

प्रदेश न। ५ का सांसद इन्द्रजित थारुले एक कार्यक्रममा बिरमान दमाइको घर बन्न थालेको बताउनुभएको छ । दमाइको घर बनाउनका लागि शहरी विकास तथा भवन कार्यालय दाङले प्राविधिक स्टिमेट गरी नक्सा बमोजिम घर बनाउने प्रकृया अगाडी बढाएको छ । तर कतिपय बौद्धिक सर्कलबाट गरिबको घर बन्दा बिरोधका स्वर आउनु सकारात्मक पक्ष नभएको सांसद थारुले बताउनुभयो ।

डेढबर्ष रेडक्रसले दिएको त्रिपालमुनी बसे । सिठाले बारेको घरको भित्ता बर्षात्ले भत्कायो । भात पकाउने ताउली मै आकाशबाट आएको पानी चुहिन्थ्यो । त्रिपाल पाएपछि गर्मी(ठण्डी दुवै मौसम एनकेन गुजारें आज घर बनाउन शहरी विकासका प्राविधिक आएर डिपिसीका किला गाडेपछि घर बन्ने बिश्वासले जुनि बदलिने भएको महसुस गरेको छु । सरकारको यो कामले सन्तोषको सास फेरेको छु–खुसी हुदै बिरमानले भन्नुभयो । यो जग्गामा बस्न थालेको ५४ बर्ष पुग्यो । अहिले म ७८ बर्षको भएँ, बुढेसकालमा घर बन्ने भएपछि घरमा बस्ने सपना पुरा हुने भयो–उहाँले भन्नुभयो ।

प्रदेश ५ को जनता आबास कार्यक्रम अन्तर्गत गतबर्ष निर्वाचन क्षेत्र नं। १ क मा ४३ घरहरु बनेका छन् भने यसबर्ष पनि गढवा गाउँपालिकामा १५, राप्ती गाउँपालिकामा १३, राजपुरमा १५ गरी ४३ घरहरु बन्ने भएका छन् । यसैगरी निर्वाचन क्षेत्रनं। १ ख मा पनि प्रदेश सरकारको जनता आबास कार्यक्रम अन्तर्गत सोही हाराहारीमा बिपन्नका आबासहरु बन्ने बताइएको छ ।