सन्दर्भ : नयाँ नक्सा र प्रसङ्ग भुमि फिर्ता गर्नेबारे

नेपालले लिपुलेक देखि लिम्पियाधुरा सम्मको आफ्नो भु-भाग समेटेर नयाँ नक्सा विश्व सामु सार्वजनिक गरिसकेको छ । उक्त नयाँ नक्सा नेपालको दुबै सदनबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित समेत भैसकेको छ । सबैभन्दा खुशीको कुरा नयाँ नक्सा सार्वजनिक र संसदमा पारित गर्दा सिंगो नेपाल र सम्पुर्ण नेपालीको अभुतपुर्व एकता देखिएको छ । यसले विश्व सामु राष्ट्रियताको सवालमा नेपाल सधै एकजुट रहने गरेको गर्विलो सन्देश दिएको छ ।

अब यो लिम्पियाधुरा सम्मको नेपाली भु-भाग ब्यबहारिक रूपमा फिर्ता ल्याउन अर्थात् कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना हटाउन र त्यसका बस्तीहरुलाई नेपालको दैनिक प्रशासनिक पद्धतिमा समावेश गर्न भने थप कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि भारतीय पक्षसँगको कुटनैतिक पहल र वार्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ । लिम्पियाधुरा क्षेत्र मात्रै होइन भारतसँग अन्य थुप्रै ठाँउमा समेत सिमा विवाद रहेका छन् । त्यस मध्य सुस्ता अतिक्रमण पनि चर्चित रहेको छ ।

भारतले सिमा मिचेर जमिन कब्जा गर्ने मात्रै होइन कि अन्तर्राष्ट्रिय सिमा कानुन उलंघन गर्दै सिमानामा एकतर्फी बाँध बनाउने र दसगजा क्षेत्रमा पुर्व-पश्चिम सडक समेत निर्माण गरिरहेको छ । जसका कारण वर्षेनी नेपाली भु-भाग डुवानमा पर्ने र नेपालका सिमाना नजीकका जनताले सधै सास्ती खेप्नुपरेको छ । यिनी तमाम समस्या समेतको निकास पनि भारतसँगको कुटनैतिक वार्ता र संवादबाट नै संभव देखिन्छ । तर नेपालले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतले त्यो आफूलाई “अस्वीकार्य” भएको बताइसकेको छ ।

लामो समयदेखि वार्तामा बस्न आलटाल गरिरहेको भारतले संसदबाट नक्सा पारित भएपछि अब वार्ताको संभावना झन् टाढा भएको र यो वातावरण नेपालले नै बनाएको उल्टो आरोप लगाएको छ । नेपालका परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले समेत भारत तत्काल वार्तामा बस्न इच्छुक नरहेको कुरा आफ्नो पार्टी बैठकमा जानकारी गराएका छन् । यद्यपि नेपाल र भारत दुवैले सीमासम्बन्धी विवादलाई “कूटनीतिक वार्ताकै माध्यमबाट समाधान” गर्ने कुरालाई पुर्ण रूपमा अस्वीकार भने गरेका छैनन् ।

नेपाल र भारतबीच सीमालाई लिएर बढेको दूरीले अहिलेकै अवस्थामा तत्कालै वार्ता भइहाल्ने स्थिति नरहेको कूटनीतिज्ञहरूको ठम्याइ छ । वार्ताको वातावरण तयार पार्ने काम नेपालले नै गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव रहेको छ । उनीहरूले दुई देशबीच वार्ता गर्नका लागि नेपालले गर्नुपर्ने तयारीबारे विभिन्न सुझाव दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार अब नेपालले भारतसँग थप दूरी बढाउने काम नगरी जतिसक्दो चाँडो द्विपक्षीय वार्ताका लागि जोड दिनुपर्छ भनेका छन् ।

भूतपूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले पाँच वर्षअघि भारत र चीनले लिपुलेकलाई आपसी व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने भन्ने सहमति गरेदेखि हालसम्म नेपालले वार्ता गर्ने भने पनि वार्ता सुरु नभएको कुरा विभिन्न संचार माध्यमलाई बताएका छन् । त्यस बेलादेखि हालसम्म नेपाल र भारतबीच सीमा विवादबारे वार्ता किन भएन भन्ने प्रश्न मुख्य रहेको उनको भनाइ छ । त्यो मूल प्रश्नमा विश्लेषण गर्दा के देखिन्छ भने नेपालले वार्ताको वातावरण बनाउने कोशिश गरेपनि भारतले मानिरहेको छैन ।

भारतले नमान्नु र आलटाल गर्नुको पछाडि उ आफू पिडक तथा हस्तक्षेपकारी भएको र यसबारे नेपालसँग यथेष्ट प्रमाणहरु भएको कारणले नै हो । दक्षिण एसियाका धेरै जसो देशलाई भारतको विस्तारवादी नीतिबारे थाहा छ र यो समय भारतका लागि प्रतिकुल समय पनि हो । त्यसकारणले पनि भारत वार्ताबाट पन्छिन खोजेको देखिन्छ । यी सबै कुरामा विचार गर्दा नेपालले तत्काल लगातार वार्ताको लागि भारतलाई दबाब दिनुपर्ने र यति गर्दा पनि नमानेको खण्डमा यी सिमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा समेत यो मुद्दा उठाउनु आवश्यक छ ।

भारतमा नेपाली राजदूत भएर काम गरेका राजनीतिशास्त्री प्रा. लोकराज बराल पनि सुरुमा वार्ताका लागि वातावरण बनाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याउँछन् । उनको तर्क भने अलिक भिन्न छ, “भारतले चिनियाँले उचालेर नेपालले नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो, फलानाले उचालेर गर्‍यो भन्ने शंका गरेको छ । हाम्रो जस्तो मुलुकले विचार गरेर पहिले त्यो शंका मेटाउनु पर्ने र भारतलाई विश्वास दिलाउनु आवश्यक छ । त्यसकारण त्यो पनि वार्ताको वातावरणसँगै जोडिएको हुनाले वार्ताको वातावरण नबनाई हुँदैन।” उनले यो कुरा बीबीसीसँग भनेका छन् ।

उनले अहिले दुई देशबीच “विश्वासको सङ्कट” भएकाले त्यसलाई अन्त्य गर्नका लागि तल्लो तहमा परराष्ट्रसचिव तहको वार्ताका लागि वातावरण बनाउनु पर्ने वा तयार रहनु पर्ने सुझाव दिएका छन् तर निष्कर्ष प्रधानमन्त्री स्तरीय वार्ताबाट नै निस्कने उनको विश्लेषण रहेको छ । नेपालले वार्ताको वातावरण बनाउन पहल गर्नुका साथै सरकारले आफूले जारी गरेको नक्सालाई प्रमाणित गर्ने खालका सम्पुर्ण यथेष्ट प्रमाणहरू सङ्कलन गर्नुपर्ने आवश्यक छ । त्यस्ता प्रमाणको सङ्कलनका साथै प्राविधिक स्तरमा समेत तयारी हुनुपर्ने अवस्था छ । यस सन्दर्भमा पूर्वमन्त्री पाण्डे नेपालले आफ्नो “संस्थागत स्मरणशक्तिलाई तिखार्नुपर्ने” कुरा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

वास्तविक रूपमा यो विषयलाई पुर्णतया फत्ते गर्न जनस्तरमा निरन्तर आन्दोलनको अझै खाचो रहेको छ भने सरकारले पनि नक्सा लिएर तथा ऐतिहासिक आधार र प्रमाणलाई जुटाउने र विभिन्न कुटनितिज्ञ र सिमाविद्वसँग छलफल र सहकार्य गर्दै रहनुपर्छ । यदि वार्ताको वातावरण तयार भैहाल्यो भने वार्तामा को को र कस्ता व्यक्तित्वको सहभागिता रहेको खण्डमा नेपालले प्रभावकारी भुमिका खेल्नसक्छ, त्यसको होमवर्क समेत गरिरहनु पर्छ । एक प्रकारले गोप्य रूपमा वार्ता टिमको तयारी गरेर आफ्नो प्रमाणहरू सङ्कलन गर्ने त्यसलाई राम्रोसँग अध्ययन समेत गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ । ताकि वार्तामा आफ्नो कुरा ठोस र प्रभावकारी रूपमा राख्न सकियोस् ।

वार्ता भइहालेको खण्डमा पनि भारतसँगको सिमा विवाद लामो समयदेखि थाती रहेको र दुवै मुलुकको संवेदनशीलता जोडिएको विषय भएकाले यसबारे वार्ता अघि बढाउँदा तल्लो तहमै समाधान हुन्छ भन्ने ठान्नु नेपालको अर्को भुल हुनेछ । अब यो विषय तल्लो तहबाट मात्र समाधान नहुने विषय स्पष्ट भएकाले त्यसलाई राजनीतिक तहबाट नै समाधान गर्नका लागि तयारी आवश्यक छ । त्यसकारण अब नेपालले आफ्नो आन्तरिक तयारी गर्दा उच्चस्तरीय राजनीतिक तवरले नै सम्पुर्ण तयारी गरेर एक प्रकारले सरकार तम्तयार भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ । हामीले भारतसँगका विगतका विभिन्न चरणका कुटनैतिक वार्ता पनि देखे भोगेका छौं ।

नेपालले भारतसँग वार्ता गर्दा आफू सानो देशको भनेर होचिने वा उनीहरुको सामु लम्पसार पर्ने कैयौं उदाहरणहरु रहेका छन् । यहाँ सम्म कि नेपाल सरकारको माइक्रो म्यानेजमेन्टमा समेत दिल्लीको प्रभाव रहने गरेकोले सत्ता, सरकार र कुर्सी बचाउनकै लागि समेत भारतसामु लम्पसार पर्ने गरेका कैयौं तिता भोगाइहरु छन् । तर नयाँ नक्साबारे अहिलेको सरकारले अहिलेसम्म संतोषजनक काम गरेको र सम्पुर्ण नेपाली शक्तिको अभुतपुर्व एकता रहेको कारण वार्ता वा कुटनैतिक पक्षमा समेत सरकारले आफ्नो तर्फबाट दृढताका साथ ठोस भुमिका खेल्ने वातावरण छ । तर त्यो सम्पुर्ण रूपमा सफल हुने वा नहुने र खेल्ने वा नखेल्ने सरकारको दृष्टिकोण र साहसमा भर पर्नेछ । त्यो पछि नै थाहा हुनेछ ।

यो सिमा विवाद समाधान गर्ने सवालमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उपयुक्त अवसर नेपाललाई प्राप्त भएको एकथरी विश्लेषकको भनाइ छ । यस्तो बेला सरकारले कुनै कमजोरी वा कसर बाकी राख्न नहुने उनिहरु बताउछन् । यदि वार्ताबाट समस्या समाधान नहुने अवस्था आए । यस मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको गुहार मागेर भए पनि सफलता हासिल गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । नेपाल सरकार त्यस कदमको लागि समेत तयार रहनु पर्ने विश्लेषकहरु बताउछन् ।

उनिहरुले प्रधानमन्त्रीसँग प्रधानमन्त्रीले सिधै टेलीफोन गरेर समेत वार्ताको वातावरण तयार भइ पटकपटक वार्ता भएको स्मरण गर्दै यो मुद्दालाई पनि राजनीतिक तहबाट टुङ्ग्याउनुपर्ने आवश्यकता औल्याएका छन् । वार्ता द्वारा समाधान नभई यदि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको गुहार माग्नुपर्ने अवस्था आए चीनको समेत स्पष्ट धारणा के हो ? त्यसबारे चीनसँग समेत सहयोग लिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । यद्यपि पाँच वर्ष पहिले नेपालको लिपुलेकलाई भारत र चीनबीच व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौता हुँदा भने चीनले नेपाललाई सम्झेको थिएन ।

यसबारे वार्ता भइहाले पनि भारतसँगको सिमा समस्याको विषय एकै पटकको वार्तामा समाधान भइहाल्छ भन्ने पनि निश्चित छैन । त्यसैले यसका लागि निरन्तरको छलफल पनि आवश्यक पर्न सक्छ । हिजोका नेपालका सरकारले पटकपटक वार्ता भएपनि यो मुद्दाको निरन्तरता नदिएको थुप्रै उदाहरण छन् । अहिलेको नक्सासम्बन्धी मुद्दा पनि यत्तिकै सेलाउन सक्ने आशङ्का पनि उत्तिकै रहेको छ ।

त्यस्तो हुन नदिनका लागि नेपाल सरकारले भारतसँग बारम्बार यो विषयमा कुरा उठाइरहनु पर्ने र यथेष्ट प्रमाणका साथमा निरन्तर छलफल गरिरहनुपर्ने आवश्यक छ । यस्तो वातावरण र समयमा समेत यो मुद्दा यत्तिकै सेलाउने काम भयो भने त्यो नेपालको लागि असाध्यै ठुलो दुर्भाग्य हुनेछ र फेरि यस्तो अवसर आउन मुस्किल पर्ने देखिन्छ । आशा र अपेक्षा गरौं, अहिलेको सरकारले यो मुद्दा किनारा नलगाई यत्तिकै सेलाउन दिनेछैन र दिनु हुँदैन । तर अब सरकार कुन रूपमा अगाडि बढ्छ त्यो सरकारको अडान, दृढता र मुख्य रूपमा चरीत्रमा निर्भर रहनेछ ।