कुनै वेला एक ठाउँमा दुईवटा उँट थिए । उनिहरु एक आपसमा भाई-भाई सम्बोधन गर्दथे । उनिहरु दुई भए पनि बस्नलाई एकजना मात्र  अट्ने टहराे थियाे । पानी पर्याे भने एउटा बाहिर भिज्नुपर्ने र अर्काे टहरा भित्र लुक्नुपर्ने । कुनै हिउँदमा लगातार पानी पर्याे र चिसाे बढ्याे । अनि बाहिर भएकाे उँटले भनेछ, “भाइ चिसाे भाे एउटा खुट्टा राख्न दे’न ।” अर्कोले, “ल ल राख्न त एउटा खुट्टा” भन्याे र राख्न दियाे । एकछिन पछि फेरि, “अर्काे एउटा पनि राख्न दे’न है अलि अप्ठ्यारो पर्याे” भन्यो । अनि अर्काेले भन्याे, “ल हुन्छ यत्ति हाे नि अब” भन्दै अर्काे खुट्टा राख्ने अनुमानि दियाे । अलि पछि फेरि भन्याे, “भाई हेरन दुई खुट्टा बाहिर हुँदा निकै कठिन भयाे एउटा अर्काे खुट्टा पनि राख्न दे’न ।” भित्रकाे उँटले पनि चाल नबुझी भावमा बग्दै भन्याे, “ल हुन्छ अब यत्ति हाेनि ?!” त्यसपछि ३ वटै खुट्टा भित्र घुसायाे अनि भन्याे, “भाई तेराे पालाे सकियाे मेराे पालाे आयाे” र भित्रकाे उँटलाई बाहिर हुत्याई आफु भित्र पस्याे ।

सन्दर्भ हाे, MCC अर्थात ‘सहस्राब्दी चुनाैति कर्पोरेसन’काे । अमेरिकी Silent Capture काे रणनीतिसँग गाँसिएको याे कार्यक्रम नेपालमा केही वर्ष पहिले प्रवेश गराई आज बहसकाे शिखरमा पुगेकाे छ । याे कार्यक्रमबारे मुख्य रुपले तीन दृष्टिकोण आएका छन्- लागू गर्नु पर्छ, लागू गर्नु हुँदैन र सच्याएर लागू गर्नु पर्छ । लागू गर्नु हुँदैन भनेर दैनिक आन्दाेलन पनि चर्किदैछ । मेराे कुरा MCC काे व्याख्या हाेईन, बरु याे कार्यक्रमकाे आवश्यकताभन्दा बढि जाेड गर्दै, “यसमा खतरा कहाँ छ र अमेरिकी सेना आउने कहाँ लेख्या छ ? र MCC नपढेर विराेध गर्छन, कम्तिमा पढेर आउ !”भन्ने विद्वान साथिहरुलाई प्रष्ट्याउन उँटकाे कथाकाे सहारा लिएकाे हुँ ।

याे थाङ्निएकाे दिमागमा इतिहास र धेरै प्रमाण संचित रहेनन् यत्ति याद छ, कि दाेश्राे विश्वयुद्धपछि अमेरिकाले अगाडि सारेकाे Cold War काे नीतिले साेभियत संघ र कम्युनिस्ट सत्ता विघटन भयाे; अफगानिस्तान र ईराक् युद्ध भए र आफु अनुकुल सत्ता निर्माण गर्याे । दक्षिण काेरियादेखि विश्वका थुप्रै मुलुकमा अमेरिकी सेना अखडा छ । तर ती मुलुकहरूमा कहिँ पनि अमेरिकी सेना आउने उल्लेख थिएन । त्यसकारण यसबारे यसको पक्षमा आवश्यकत्ताभन्दा बढी वकालत गर्नु ठिक छैन ।

नेपाल तत्काल अर्थले दरिद्र अवश्य छ तर विपन्न छैन । यँहाकाे अथाह सम्पतिलाई प्रयाेगमा ल्याउँ ‘सुखि नेपाली र समृद्ध नेपाल’काे अाधार त्यहि हाे । बाटाेमा बसेकालाई दुई रुपियाँ दिनेले पनि स्वर्ग जाने बाटाेकाे लक्ष्य राख्छ भने नेपाललाई केही अरब रुपियाँ सित्तैमा दिन्छु भन्नू गलत हाे । कसैसँग ऋण लिँदा ब्याजकाे हक साहुकाे र ऋणकाे हक असामिकाे हुन्छ । याे साहु र असामिकाे बिचकाे सहमति र सर्त हुन, भने MCCका केही बुँदाहरु नेपालकाे सार्वभौमिकता र संविधानसँग बाझिएकाछन् जबकि त्याे सहयाेग हाे रे ! सहयाेगमा सर्त भन्ने हुँदैन । हाे, नेपालजस्ताे देशलाई सहयाेग र ऋण चाहिन्छ, त्यसकाे निश्चित मापदण्ड र सर्त हुन्छन् जाे स्वाभाविक हाेइन ।

नेपाललाई सहयाेग पनि चाहिने र राष्ट्रिय स्वाधीनता र सावभाैमिकताकाे रक्षा पनि प्रथम महत्त्वकाे भएकाेले माघमा बसेकाे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)काे बैठकले ३ सदस्यीय सुझाव समिति गठनकाे निर्णय गर्याे । समितिकाे सुझावकाे आधारमा जनतालाई विश्वस्त तुल्याउनु पर्छ । विडम्बना ! यो विषयलाई लिएर कसैले “सेना आउने कहाँ लेख्याछ ?” भन्ने, कसैले “MCC नपढि MCCकाे पुर्ण रुप नजान्नेले विराेध गर्छन् !” भन्नू बाैद्धिक जगतकाे हुर्मत लिनु हाे । याद रहाेस्, अमेरिका माथि उल्लेख गरिएको कथाकाे उँटकाे शैलिमा पहिला एक खुट्टा टहराभित्र घुसाउन खाेज्दैछ र अलि अगाडि बढेर तिनवटै खुट्टा घुसाएर हुत्याउने वेला समय गइसकेकाे हुनेछ भन्दा फरक पर्दैन कि ?!