दोस्रो विश्व युद्ध पछि साम्राज्यवादी देशहरूले अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख राष्ट्रहरुमा आफ्नो प्रभाव जमाई राख्नको निम्ति वैदेशिक अनुदान, सहयोग, ऋण आदीको योजना ल्याएका हुन । सहयोगको नाममा कुनै देशमा प्रवेश गर्ने त्यहाँको साँस्कृतिक धरोहर नष्ट गरिदिने, स्थानीय कृषि प्रणाली सिध्याइदिने तथा उत्पादन र आर्थिक रुपले परनिर्भर बनाईदिन्छन । त्यति भएपछि उक्त देश दीर्घकालीन रुपले आफ्नो कब्जामा राखिराख्न उनिहरु सफल हुन्छन ।

यो एक किसिमको उपनिवेश जस्तो हुनसक्छ । दाता कहलिने राष्ट्रहरुको मुख्य अभिष्ट यही हो । यस्लाई इस्ट-इण्डिया कम्पनीको नयाँ मोडल पनि भन्न सकिन्छ । अहिले आएको वा चर्चा पाएको एमसीसी यस्तै हो । यसले गरीबी निवारण तथा विकासको आधार निर्माण गर्दैन, देशमा समृद्धि ल्याउँदैन, बरु नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान नै समाप्त गर्नेछ ।

शीत युद्धको समाप्ती पछि विश्वमा एकछत्र शासन चलाएको अमेरिकाले UNO जस्ता सँस्थालाई पनि आफ्नो कठपुतली बनाएर इराक, अफगानिस्तान, सिरिया जस्ता देशहरुमा एकोहोरो युद्ध थोपरेर लाखौं जनताको हत्या गरिरहेको छ । पछिल्लो चरणमा आर्थिक र सैन्य दुबै रुपले अत्यधिक अगाडी बढीरहेको चीनलाई रोक्न वा घेर्ने दुरासयले हिन्द महासगरिय क्षेत्रमा भारतको कभरमा सैन्य योजना अगाडी ल्याएको छ, जस्लाई ईण्डो-प्यासिफिक सैन्य रणनीति भनिन्छ ।

अमेरिकी सैन्य गतिविधिमा समर्थन र सहयोग गर्ने राष्ट्रहरुको निम्ति थोरै विकास र थोरै आर्थिक समृद्धिको घाँस खुवाएर दीर्घकालीन रुपले दास बनाउनको निम्ति मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ( MCC) भन्ने कम्पनी खडा गरिएको छ । ट्रम्प प्रशासनको राष्ट्रिय सुरक्षाको तीन खम्बा – व्यापार, रणनीति र सैनिक सुरक्षा रहेको र त्यसको सन्तान नै एमसीसी हो । अमेरिकी सुरक्षा दस्तावेजले नै एमसीसी ईण्डो-प्यासिफिक सैन्य रणनीतिको अङ्ग हो भनिसकेपछि त्यसको बारेमा हामीले बहस गर्नुपर्ने आवश्यक नै छैन । एमसीसीको पृष्ठपोषणमा जति तर्कहरु आइरहेका छ्न, ती तर्कहरु दलाल तर्क हुन वा बिकाउ बुद्धिजीवीहरुको कुतर्क हुन् ।

एमसीसी परियोजनालाई संसदबाट पास गर्न टेबुल गर्नु अगाडी डबल नेकपा भित्र मुख्यत: दुईधार देखिएको छ । हुबहु पास गर्नुपर्छ भन्ने ओली धार र सुधार गरेर पास गरौं भन्ने झलनाथ,भिम रावलहरुको धार । एमसीसीको बारेमा प्रचण्डको कहिले मौन र कहिले जस्ताको त्यस्तै स्विकार गर्नुहुन्न भन्ने अभिमत सुनिन्छ । उक्त पार्टीले के निर्णय लिन्छ भन्ने कुरो यतिखेर सायद प्रचण्डको भुमिकाले निर्धारण गर्नेछ । उक्त पार्टीका केही नेता नारायण शर्मा र स्वनाम साथीले चाहिँ एमसीसी पुर्ण खारेजीको कुरा गर्नुहुन्छ । तथापि पार्टी भित्र उहाँहरुको प्रभाव खासै छैन । उहाँहरु सडकको साथी हुनु भएको छ ।

एमसीसी पासको सबैभन्दा हतारो चाहिँ नेपाली कांग्रेसलाई परेको छ । नेपालको राजनैतिक वृत्तका केही नेताहरुको अभिव्यक्ति हेर्दा यस्तो लाग्छ कि – उनिहरुको नाममा MCC को बेरुजु झुण्डिएको छ । उनिहरु छिटो बेरुजु फर्च्यौट गरेर विश्वासपात्र रहिरहन चाहन्छन् । एससीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गरियो भने नेपालका अधिकारहरू कटौती हुँदै अन्तत: नेपाल अमेरिकाको गलपासोमा फस्नेछ । हामी दास हुनेछौं ।

करिब ८० हजार मेगावाट हाइड्रोपावर क्षमता भएको नेपालको उर्जा क्षेत्रलाई ५० अर्ब मात्रै खर्च गरेर त्यसको निजीकरण गर्न पाउनु, अमेरिकाको लागि धेरै सस्तो प्रोजेक्ट हो । त्यसैले ऊ मरिमेटेर लागेको छ, नत्र दान दिन पनि किन यति ठूलो मरिहत्ते हो ? स्पष्ट छ, उसको नियत खराब छ । सार्वभौमसत्ता सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । हामीले श्रीलंकाबाट पनि पाठ सिक्नुपर्छ । एमसीसीलाई कुनै पनि हालतमा खारेज गर्नुपर्दछ, यसैमा सबैको हित छ ।