काठमाडौं, सर्वोच्च अदालतले विश्वव्यापी कोरोना भाइरस महामारीका कारण विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई सरकारी रकम खर्चेर उद्धार गर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले विदेशमा समस्यामा परेर आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्कन नसक्ने श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरी उद्धार गर्न आदेश दिएको छ ।

विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीमध्येमा पनि श्रम स्वीकृति लिई रोजगारीमा गएका, करारको अवधि नपुगी फर्कनु पर्ने अवस्थामा रहेर अलपत्र परेका, रोजगारदाताले टिकट नदिने र आफैंले टिकट काट्न नसक्ने अवस्थाका श्रमिकलाई कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गरी घरसम्म पु¥याउन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।

गएको वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतले विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीलाई उद्धार गर्न आदेश दिएको थियो । आदेशअनुसार सरकारले विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीको स्वदेश फिर्तीको सहजीकरणको आदेश जारी गर्‍यो । तर सरकारले जारी गरेको आदेशमा श्रमिक स्वयंले नै यातायात खर्च व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यो व्यवस्थाले समस्यामा परेका श्रमिक मारमा परेका र उनीहरुले विदेश जाँदा कल्याणकारी कोषमा रकम योगदान गरेरै गएकाले अति नै समस्यामा परेका नेपालीलाई कोषको रकम प्रयोग गरी स्वदेश फिर्तीका लागि पिपुल फोरमले गएको जेठ २३ गते सर्वोच्चमा फेरि पुरक रिट निवेदन दर्ता गराएको थियो ।

यही पूरक रिट निवेदन उपर सर्वोच्वले कुटनैतिक नियोग वा श्रम सहचारीबाट उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको भनी प्रमाणित भएका श्रमिकलाई नेपाल ल्याई घरसम्म पुर्‍याउन राज्यको दायित्व भएको हुँदा रिट निवेदकको समेत संलग्नतामा सम्बन्धित सरोकारवालासँग परामर्श गरेर कार्यविधि बनाई कोषको रकमको प्रयोग गरी स्वदेश फिर्तीको प्रक्रिया तत्काल थाल्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले कोरोनाको कारण नेपाल फर्कनैपर्ने अवस्थामा रहेकालाई स्वदेश आउन सहजिकरण गर्नेसम्बन्धी आदेशले व्यवस्था गरेको श्रमिक आफैंले खर्च व्यहोर्नपर्ने व्यवस्था वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ३२, ३३ र ७५ तथा वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को नियम २६ विपरित रहेको उल्लेख छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐनले श्रमिक रहेको देशमा महामारी परी उनीहरुलाई तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था भएमा सरकारले कुटनैतिक नियोग वा श्रम सहचारीमार्फत फिर्ती ल्याउने भन्ने व्यवस्था छ । यसरी स्वदेश फिर्ती गर्दा कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गर्न पाइने कुरा पनि उल्लेख छ ।

यस्तै आदेशमा विदेशमा रहेका नेपालीमा कोरोनाको सङ्क्रमणबाट बचाउन र सङ्क्रमण भइहालेको अवस्थामा औषधि उपचार गर्नका लागि समान व्यवहार गर्न पनि भनिएको छ । विदेशमा महामारीका बेला कार्यरत नेपालीलाई कानुनी, गैरकानुनी या भिसाको अवस्थालगायतको आधारमा विभेद नगर्न भनिएको छ । यस्तो गरेमा आप्रवासी श्रमिकको आधारभूत मानवअधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार विरुद्ध हुने आदेशमा उल्लेख छ ।

सरकारले विदेशमा कोरोनाको कारण समस्यामा परेका श्रमिक आफैंले हवाइ उडानसहित यातायात खर्च व्यर्होन पर्ने व्यवस्था गरेपछि पिपुल फोरमले जेठ २३ गते रिट दर्ता गरेको थियो ।

निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता नारायणप्रसाद प्रसाईँ, अधिवक्ता सोमप्रसाद लुईँटेल, नरेन्द्रप्रसाद खनाल, सुदिप देवकोटा, शोभा कार्की, लक्ष्मी ९नानी० थापा र नेपाल सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल, नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डे, सहव्यायाधिवक्ताहरु संजिकराज रेग्मी, लोकनाथ पराजुलीले रिटमा बहस गरेका थिए ।