काठमाडौं, सरकारले लिम्पियाधुरासहितको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेलगत्तै निशान छाप परिवर्तनका लागि संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयक आज पारित हुँदैछ। संसदबाट पारित भएसँगै मुलुकको संविधान तथा निशान छापमा समेत लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नक्सा समावेश हुनेछ।

आज दिउँसो १ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूचीमा संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यसूची तय भएको छ। बैठकमा संविधान संशोधन विधेयकमाथि दफावार छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र दफावार छलफलपछि पारित गर्ने कार्यसूची छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक २०७७ माथि दफावार छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछिन्।

दफावार छलफलपछि विधेयक पारित गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत गरिनेछ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र राप्रपाले पनि संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेकाले उक्त प्रस्ताव दुई तिहाइ बहुमतले पारित हुनेछ।

प्रस्तावमाथि २७ जेठमा प्रतिनिधिसभामा भएको सैद्धान्तिक छलफलमा सबै दलहरूले यस विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने प्रतिबद्धतासहित मिचिएको भूमि फिर्ता गर्न भारत सरकारलाई आग्रह गरेका थिए।

भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, कुटी, गुन्जी, नावीसहितको भूभाग समेटेर सार्वजनिक गरिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सालाई संवैधानिक मान्यता दिन सरकारले संविधान संशोधन विधेयक ल्याएको हो।

के होला सरिता गिरीको संशोधन प्रस्ताव ?

समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले भने सरकारले ल्याएको नयाँ नक्सा अनुसार संविधानको निशान छाप परिवर्तन गर्न नहुने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेकी छन् ।

समाजवादी पार्टीले विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टीको नीति विपरीत गिरीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिन् । गिरीले संसद सचिवालयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको केही घण्टामै समाजवादी पार्टीले सांसद गिरीलाई आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन निर्देशन दिएको थियो । नमाने कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दियो । तर, गिरीले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिएकी छैनन् ।

यसैगरी, सांसद गिरीले दर्ता गरेको संशोधन सभामुखबाटै अस्वीकृत गर्नेबारे पनि छलफल भएको छ ।

भौगोलिक अखण्डता विपरीत र विधेयकको मूल मर्मविपरीत दर्ता भएको भन्दै सभामुखले अस्वीकृत गर्न सक्ने छन् । यो विषयमा छलफल भएको, तर निर्णय भइनसकेको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को दफा ११२ कम कुनै पनि विधेयकमा संशोधन दर्ता गराउन ‘विधेयकमा निहित सिद्धान्तको विपरीत हुन नहुने’ र ‘अस्पष्ट वा निरर्थक हुन नहुने’ उल्लेख छ । यहि दफा बमोजिम संविधान संशोधनलाई नै खारेज गर्नुपर्ने गिरीको प्रस्ताव अस्विकृत गर्न सक्नेछन् ।