काठमाडाैं,सर्वोच्च अदालतले लकडाउनका कारण गर्भवतीको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र हेरचाह प्रभावित नहुने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ।

न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको इजलासले मंगलबार लकडाउनका कारणले गर्भवतीको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण प्रभावित नबनाउन आदेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्चले गर्भवतीको स्वास्थ्य परीक्षण नियमित गर्न, उनीहरु तथा बालबालिकाकाले लिनुपर्ने खोप र सुई पाउने व्यवस्थालाई प्रभावित हुन नदिन आदेश गरेको छ।

‘नेपालको संविधानले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन अधिकारलाई महिलाको हकको रुपमा प्रत्याभूत गरेको छ’,सर्वोच्चले भनेको छ, ‘यो हकको प्रचलन सहज रुपमा हुनुपर्छ र कुनै हालतमा पनि रोकिनु हुँदैन।’

अधिवक्ता रोशनी पौडेल लगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको थियो।

रिटमा महामारीका क्रममा घरेलु हिंसा बढेको, महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यको रक्षा हुन नसकेको, सीमाबाट भित्रिँदा र क्‍वारेन्टाइनमा महिलाले प्राथमिकता पाउन नसकेको लगायतका विषय उठाइएको थियो।