काठमाडौं,  चौतर्फी आलोचनापछि सरकारले कर तिर्ने समयावधी बढाएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले बाँकी रहेका कर तिर्ने म्याद जेठ २५ गते सकिने सूचना जारी गरेकोमा त्यसलाई बढाएको हो । अब सर्वसाधारण तथा व्यवसायीले असार ७ सम्म कर तिरे हुनेछ ।सोमबारमात्र विभागले सूचना जारी गर्दै जेठ २५ भित्र कर तथा कर विवरण नबुझाएमा शूल्क, थप दस्तुर, ब्याज तथा जरिवाना तिर्नुपर्ने चेतावनी दिएको थियो । जसको विरोध सर्वसाधारण व्यवसायीदेखि सांसदहरुले समेत गरेका थिए ।

गत वैशाख १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले चैत र वैशाखमा तिर्नुपर्ने करको म्याद जेठ २५ का लागि बढाएको थियो । त्यसयता मन्त्रिपरिषद्ले कर तिर्ने समयावधी बढाउने कुनै निर्णय गरेको छैन । सरकारले जेठ अन्तिमसम्म लकडाउन कायमै राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

नयाँ सूचनाअनुसार मूअ करतर्फ फागुन, चैत र वैशाखको मासिक, माघ र फागुन तथा चैत र वैशाखको द्धैमासिक र दास्रो चौमासिक चौमासिक कर विवरण तथा त्यसअनुसारको कर दाखिला गर्ने अन्तिम म्याद असार ७ कायम गरिएको छ । यसैगरी, अन्तःशूल्कतर्फ फागुन, चैत र वैशाखको बुझाउनुपर्ने विवरण तथा त्यसअनुसारको अन्तःशूल्क दाखिलाको म्याद पनि असार ७ नै बनाइएको छ ।

अब कुन कर तिर्ने मिति कहिले ?

विभागले जारी गरेको सूचनाअनुसार अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ बमोजिम २०७६ फागुन र चैत महिनाको मासिक कर विवरण, माघ र फागुन महिनाको र मंसिर (फागुनको चौमासिक कर विवरण) बुझाउनु पर्नेछ । तर सरकारले जेठ २० सम्मको लकडाउनलाई पुनः लम्ब्याउँदै जेठ मसान्तसम्म पु¥याएको छ ।

यस्तै अन्तःशुल्क ऐन २०५८ बमोजिम २०७६ फागुन र चैत महिनाको बुझाउनुपर्ने विवरण तथा ती विवरण बमोजिमको अन्तःशुल्क दाखिला पनि जेठ २५ गतेसम्म गरिसक्नु पर्नेछ । यसैगरी आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम २०७६ साल फागुन र चैत महिनाको बुझाउनुपर्ने अग्रिम कर कट्टी र अग्रिम कर असुलीको विवरण बुझाउने म्याद तथा ती विवरण बमोजिमको कर दाखिला पनि २५ गतेसम्म गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।

तर यो सूचना जारी भएपछि चौतर्फी विरोध आएको थियो। व्यवसायीहरुले व्यवसाय नै ठप्प रहेको अवस्थामा कर भुक्तानी गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन्। उद्योग वणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर आफ कमर्स सबैले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको अनुचित कदम भनेका छन् ।