काठमाडौं, सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले लकडाउनका कारण न्याय प्रवन्ध प्रक्रियामा परेको बाधा अड्काउ फुकाउ गर्दै लकडाउनको अवधिलाई शुन्य अवधि मान्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार निर्णय सुनाउँदै सर्वोच्चले लकडाउनमा मुद्दाको म्याद, हदम्याद तथा तारेख बुझ्न गुज्रेकोमा त्यसलाई शुन्य अवधि कायम गर्ने र लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र म्याद, हदम्याद तथा तोरेख बुझ्न सकिने जनाएको छ।

यदि मुद्दासँग सम्बन्धित व्यक्ति बस्ने जिल्ला र मुद्दा चलेको जिल्ला अलग भएमा र दुबै जिल्लामा लकडाउन खुलेको भए पनि बीच बाटोका जिल्लामा लकडाउन नखुलेको भए त्यसलाई लकडाउन खुलेको नमान्ने व्याख्या सर्वोच्चले गरेको छ। ५२ पृष्ठ लामो उक्त निर्णयमा मुद्दासँग सम्बन्धित व्यक्ति आइसोलेसन वा क्वारेन्टिनमा बसेको भए त्यसबाट फर्किएको ३० दिनभित्र म्याद, हदम्याद र तारेख बुझ्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

विद्यामान कानुनमा महामारीको बेला म्याद, हदम्याद तथा तारेख गुज्रिएपछि के गर्ने भन्ने बारेमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको अवस्थामा बिधायीकाले कानुन नबनाउँदासम्म यही फैसला कानुन सरह मान्ने हुने छ। सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासले गरेको यो ऐतिहासिक फैसला देशका सबै न्यायिक, अर्धन्यायिक तथा प्रशासनिक निकायमा लागू हुनेछ।

महामारीको समयमा न्याय प्रवन्ध व्यवस्थापनका लागि कुनै विषेश ऐन जारी नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको औँल्याउँदै सर्वोच्चले आवश्यक ऐन ल्याउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले सर्वोच्चको वृहत पूर्ण इजलासले गरेको फैसलाले लकडाउनको कारण अन्यौलमा परेको प्रक्रियाको बाधा अड्काउ फुकुवा भएको बताए।

‘कसैलाई पनि विपक्षी नबनाएर मुद्दा दायर भएको यो नै नेपालका लागि पहिलो मुद्दा हो’ भट्टराइले भने, ‘ऐतिहासिक फैसलाले म्याद, हदम्याद तथा तारेख बारेको अन्यौनता हटेको छ।’ विधायिकी कानुन निष्कृय भएको अवस्थामा यो फैसला नै कानुन सरह लागू हुने उनले बताए।

बृहत पूर्ण इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, वमकुमार श्रेष्ठ, टङ्कबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र मनोजकुमार शमारहेका थिए।

महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, नेपाल बार एसोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशनलेसमेत राय दिएको थियो।