काठमाण्डौं । अखिल (क्रान्तिकारी) ले सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई जनविरोधी भएको टिप्पणी गर्दै शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवस्थाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

संगठनका अध्यक्ष विरेन्द्र शाहद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा बजेटले चर्को महँगीबाट प्रभावित आमनागरिक तथा श्रमजीवी वर्गको हित सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप लगाइएको छ । विशेषगरी शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको १०.२८ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरिएको भन्दै संगठनले त्यसलाई शिक्षा क्षेत्रमाथिको उपेक्षा भएको जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा शिक्षा क्षेत्रको विकास, रूपान्तरण तथा आमजनताको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग दोहोर्याइएको छ । सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी नगरेर संविधानप्रदत्त शिक्षाको अधिकार कार्यान्वयनप्रति उदासीनता देखाएको संगठनको आरोप छ ।

अखिल (क्रान्तिकारी) ले सामुदायिक विद्यालयमा अभिभावकीय सहयोगका नाममा शुल्क लिने व्यवस्थालाई वैधानिकता दिन खोजिएको भन्दै त्यसको विरोध गरेको छ । संगठनका अनुसार यस्तो व्यवस्थाले गरिब, निम्नवर्गीय तथा उत्पीडित समुदायका विद्यार्थीहरूको निःशुल्क शिक्षाको मौलिक अधिकारमाथि प्रहार गर्नेछ ।

विज्ञप्तिमा सरकारले निजी विद्यालयका विद्यार्थीले तिर्ने शुल्कमा ३ प्रतिशतका दरले ‘शिक्षा समता शुल्क’ लगाउने निर्णयसमेत जनविरोधी रहेको उल्लेख गरिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका अभिभावकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र विद्यालयहरूले समेत थप शुल्क वृद्धि गर्ने बाटो खुल्ने संगठनको दाबी छ ।

अखिल (क्रान्तिकारी) ले सामुदायिक विद्यालयमा शुल्क असुलीलाई वैधानिकता दिने व्यवस्था तथा ‘शिक्षा समता शुल्क’ सम्बन्धी निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ। अन्यथा यस्ता नीतिविरुद्ध सशक्त संघर्षमा उत्रिने चेतावनीसमेत संगठनले दिएको छ ।

यस्तो छ वक्तव्य :