काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि रु २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उक्त बजेट चालु आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानको तुलनामा करिब २५ प्रतिशतले वृद्धि भएको जानकारी दिनुभयो।

बजेट अनुसार चालु खर्चतर्फ रु १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड (५९.८ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ रु ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड (२०.३ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड (१९.९ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ।

राजस्व र ऋणमार्फत स्रोत व्यवस्थापन

आगामी आर्थिक वर्षका लागि राजस्वबाट रु १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड तथा वैदेशिक अनुदानबाट रु ६१ अर्ब ७४ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।

यसबाट अपुग हुने रु ६ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोड मध्ये वैदेशिक ऋणबाट रु २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड परिचालन गरिने उल्लेख छ।

राजस्व र वैदेशिक सहायता दुवैबाट नपुग हुने रु ४ खर्ब १० अर्ब आन्तरिक ऋणमार्फत व्यवस्थापन गरिनेछ । यसमध्ये रु २ खर्ब ४५ अर्ब ८९ करोड आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी हुने भएकाले खुद रु १ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड मात्र आन्तरिक ऋण परिचालन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण

प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उल्लेख्य वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ। वित्तीय समानीकरण अनुदानअन्तर्गत प्रदेश सरकारलाई रु ६१ अर्ब ५० करोड र स्थानीय तहलाई रु ९० अर्ब २० करोड विनियोजन गरिएको छ।

त्यस्तै समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु ४ अर्ब ६० करोड र स्थानीय तहलाई रु ८ अर्ब ९३ करोड, विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि रु ३ अर्ब ८२ करोड र स्थानीय तहका लागि रु ९ अर्ब ४० करोड विनियोजन गरिएको छ।

सशर्त अनुदानमार्फत प्रदेशमा रु ४९ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहमा रु २ खर्ब ६ अर्ब ८ करोड विनियोजन गरिएको छ।

राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा कुल रु १ खर्ब ७५ अर्ब हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ। समग्रमा राजस्व बाँडफाँट, रोयल्टी तथा वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहमा रु ६ खर्बभन्दा बढी स्रोत परिचालन हुने सरकारको अनुमान छ।