विश्वकोभिड संकटमा परेकोबेलाभारतिय साम्राज्यबादीहरुले नेपाली भुमी अतिक्रमण गदै तिव्वतमा रहेको कैलाश मानसरोवर यात्राको लागि नयाँ बाटो खोलेको छ । भारतको उत्तराखण्ड स्थिीत दार्चुला क्षेत्रको पिथौरागढ बाट नेपालको दार्चुलाको गुन्जी क्षेत्रबाट लिपुलेख पुग्ने सडक मार्ग खोलेर उक्त सडक भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भिडियो कन्फेर्सनबाट उद्घाटन गरेपछि भारत र नेपालको सिमाबिवाद सतहमा छताछुल्ल भएको छ ।

कालापानी विबाद अहिलेको विवाद होइन जतिवेला ब्रिटिस भारत र नेपाल सरकार विचभएको सुगौलि सन्धी तथा नेपाल र भारतबिच सन सरकार सन् १९५० माभएको शान्ती तथा मैत्रीको सुगौली सन्धी भएको थियो । २ डिसेम्वर १८१५ मा ब्रिटिस इन्डीया र नेपालका अधिकारी बचि सीमाविबाद समधानका लागि एउटा सन्धी भएको थियो जसलाइ सुगौली सन्धी भनिन्छ । नेपालका लागि अपमान जनक उक्त सन्धीमानेपालका राजाले लामो समय हस्ताक्षेर गरेरन ।

अंग्रेजफौजले नेपाली क्षेत्रमाथिपुनःहमाला सुरु गरेपछि सन्धीभएको ३ महिना पछि कार्यान्वयनको लागी ४मार्च १८१६मा नेपालको मकवानपुरमा नेपालको तर्फवाट चन्द्रशेखर उपाध्याय र ब्रिटिस इन्डीया कम्पनिकातर्फबाट जनरल डेविड अक्टरलोनीले सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर एक अर्कालाइ सुम्पिएकाथिए ।

उत्तराखण्डको लिपुलेख दर्ता पहाड बिचको जमिनत्यो त्रिकोणमा रहेको छ जहाँ नेपालतिब्बत र भारतको सिमा पर्छ । महाकालीनदीमा रहेको नेपाली क्षेत्रलाई कालापानीदार्चुला भनिन्छ भने भारतको सीमाजोडीएको क्षेत्रलाइधार्चुला भनिन्छ । सन १९६२ को युद्धपछि यहाँ इन्डो तिब्बत फोर्सको तैनाथी भारतले गरिरहेको छ ।

नेपालले पटक पटकत्यहाँ बाट सेना हटाउन आग्रहगर्दै आएको छ ।भारतले २०१९ नोभेम्बर ९ मा कालापानी लिप्पीयाधुरा क्षेत्र आफ्नो राजनीतिक नक्सा नक्सामा हालेर निकालेको थियाो त्यसको विरुद्ध नेपालमा विध्यार्थी संगठनहरु तथा नेपाल कम्युनिष्ट पाटी विप्लव,र नागरीक समाज लगाएत देशभक्तहरुले आन्दोलन गरेपछि नेपाल सरकारले कुटनितीक रुपमा समस्या सल्टाउने भन्दै भारतलाइ पत्र समेत पठाएको थियो त्यसको जवाफ नआउदै यही संकटको घडिमा सडकको उद्धघाटन गरेपछि, भारत र नेपाल सरकारको सडक र सदनमा चौतर्फी विरोध भएपछि नेपाल सरकार बाध्यभएर कालापानी, लिपुलेख ,लिप्पियाधुरा, सहीतको नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । नेपाल सरकारको यो कामप्रति आम नागरीकले सरकारात्मक रुपमालिएका छन ।

बलियुडकी नाइकामनिसाकोइरेलाले नेपाल सरकारले सार्वजीनक नक्साप्रति सर्मथन गदै सामाजिक संजालमा टुइट गरेपछि भारतिया मिडीयामा रुवाबासी चलेको छ । भारतले विज्ञप्ती निकालदै एकतर्फी रुपमा निकालेको नक्सा मान्यन हुने भनेर अभिब्यक्ती दिइसकेको अवस्था छ । यसले नेपाल र भारतबिचको सम्बन्धले अर्को मोड लिने अवस्य छ । त्यो हेर्न बाँकी छ ।

सरकारले नयाँ नक्सा निकाल्दैमा भारतले कब्जा गरेको भुमीफीर्ता हुन्छ भन्ने सकिने अवस्था छैन ।किनभने हिजो महाकाली सन्धी गर्दा देश र जनताधनि हुन्छन भन्ने के ओली अहिले प्रधानमन्त्री छन त्यो महाकाली सन्धीले गर्दा नेपालले ठुलो क्षति बेहोरदै आएको छ । अहिले पनि बाध्याताले नक्सा निकाले पनि उहाँका भारतलाइ जग्गा र सडक लिजमा दिनुपर्छ भन्ने गैरजिमेवारी बोलीले कहीं नक्सा नेपालको जग्गा भारतको हुने त होइन भन्ने प्रश्न खडा भएका छन । जवसम्म नेपालीभुमि नेपालले भोग चलन गर्न पाउँदैन तवसम्म विश्वास मान्ने अवस्था छैन । भारतीय दादागीरी र भारतीय विस्तावादको नेपालीको भुमीप्रतिको गिद्धे नजरको विरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधिन्ताको रक्षाको लागि आम नागरीकले दवाब दिन जरुरी छ ।

केपी सरकारले खोक्रो र कुर्सिको लागीचुनावी राष्टÇबाद हो कीआमनागरिकको बुझाइ छ । ,साँचीकै केपीओली राष्ट्रवादी हुनभने नक्सामात्र पर्दशन गरेर राष्ट्रवादी होइदैन त्यसको लागी छिटै कुटनितीक सम्वन्ध गरेर दुइ देश बिचको उच्च स्तरीय बार्ता मार्फत कब्जाभएको भुमिफिर्ता लिनको लागी पहलकदमी लिन जरुरी छ ,यो सरकारको लागी यो एउटा अवसर र चुनौतिपनिहो ।

सरकारले भारतीयविस्ताबादको सामु खुट्टा नकमाएर अगाडी बढ्यो भनेआमनेपालीजनता सरकारको पक्षमा र राष्ट्रिय स्वाधीन्ताको पक्षमाउभिएर साथदिनेछन । भारत छिटै बार्तामाआएर समस्या समाधानगर्लाजस्तो लाग्दैन त्यसको लागी नेपालले नयाँ रणनिती बनाएर जान जरुरी छ त्यको लागीभारतसंग भएकाअहिले सम्मका राष्टÇघाति सम्झौताउपर कर्णाली ,अरुण तेस्रो जस्ता जलविद्युतआयोजनाहरु खारेज गर्न जरुरी छ ,भारतीय गाडीहरु नेपाल हीड्न बन्दगर्नुपर्छ हिन्दीचलचित्र नेपालीहलहरुमालगाउनबन्दगर्नुपर्छ , भारतबाट तरकारी र मासु खाद्ययान्नबन्दगर्नुपर्छ ।

यसले गर्दा नेपाली कृर्षकले उत्पादन गरेको तरकारी र मासुले राम्रो बजार मुल्यपाउनेछन । गोर्खाभर्ति बन्दगर्नुपर्छ । यसले गर्दा एकातर्फ भारतलाइकुनै रुपमादबाव पर्ने छ उ बार्ताको लागीतयार हुनेछ । भने अर्को तर्फ हामि नेपाली युवालाइ आफ्नै देशमा केहीगर्नपर्छ भन्ने भावना पैदा हुनेछ र नेपालको श्रमशक्तीको नेपालमानै सही सदुपयोग अवसर मिल्ले छ ।

देशपरनिर्भर होइन झन आत्मनिर्भर भएर जानेछ । कालापानी लिपुलेख जुनभारतले कब्जा गरेको क्षेत्रमा विकासको लागी बजेट विनियोजन गरी प्रशासन कार्यालयहरु स्थापना र त्यस क्षेत्रको लागी सुरक्षानिकाय नेपाली सेना जनपदको क्याम्प राखेर त्याहाँका जनता र भुमिको रक्षाको लागी सुरक्षाफौज परिचालनगर्न जरुरी छ ।

नेपालका सवै सीमा क्षेत्रहरुमा भएको सिमा अतिक्रमण समस्याहल गर्न भारतसंग बार्ता थाल्न अन्तराष्ट्रियकरण गर्न ढिला गर्नु भनेको मौन स्विीकृत जनाउनु सरह हो ।

बिगतमा सत्ता टिकाइराख्न सन्धी सम्झौताका नाममा नेपाली जनता मातृभुमि प्रति थुप्रै धोका नेपालका शासन सत्ताको बागडो’ सम्हालेका र भारतिय पक्षबाट भएका छन । भारत अहिले पनि आन्तरीक रुपमा शासन सत्ता कमजोर पारेर स्वार्थसिद्ध गर्न सकिन्छ की भन्ने दाउपेचमा छ । राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको लागी नागरीक समाज,पत्रकार,स्वदेश तथाविदेशमा रहेका देशभक्त सम्पुर्ण नेपालीगोलबन्दभएर भारतीय हस्तक्षेप र दादागीरीको हेपाहाप्रवृतिको प्रतिरोध गर्दै राष्ट्रिय मुक्तीआन्दोलको लागी तयार होऔं ।