दुई वर्षअघि देशको नेतृत्व लिँदै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारको लक्ष्य ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ भएको प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यसका लागि सुशासन अपरिहार्य रहेको र भ्रष्टाचार निर्मूल नपारेसम्म देश विकास हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो ।

तर, सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुग्दा भने ओली सरकार ठीक उल्टो बाटोमा यात्रारत देखिएको छ । अहिले ओली सरकारले न आफ्नो नाराअनुसार काम गर्न सकेको छ, न त देशको विकास नै गर्न सकेको छ । समृद्धि, सुशासन र भ्रष्टाचारशून्य देशको अवधारणा लिएको ओली सरकारले कुशासन र भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको छ ।

यसमा प्रधानमन्त्री ओली नै संरक्षणकर्ताको भूमिकामा देखिएका छन्, जसका कारण उनका आसेपासे र मन्त्रीहरू निर्धक्क अनियमितता, अराजकता र भ्रष्टाचार अघि बढाइरहेका छन् र यिनैकारणबाट प्रधानमन्त्री ओली अलोकप्रिय बनिरहेका छन् । दुई वर्षअघि निर्वाचनमा बहुमत दिँदै जनताले देश विकासको अभिभारा सत्तासीन नेकपा र त्यसका नेतृत्वकर्ता ओलीलाई सुम्पिएका थिए ।

जनताले दिएका जिम्मेवारी पूरा नगर्दा र भ्रष्टाचारका कारण ओलीले सरकारको नेतृत्व लिइरहने हैसियत गुमाउँदै गएका छन् । यदि ओली साँच्चै नै आफू सुध्रिन चाहन्छन् भने उनले गल्ती सच्याउन आवश्यक छ ।

राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणकालीन अवस्था अन्त्य गर्दै मुलुकको आर्थिक विकासको ‘रेल कुदाउने’ जिम्मा ओलीले जनताबाट पाएका हुन् । भारतले लगाएको नाकाबन्दीताका राष्ट्रियताको अलाप लगाएका कारण पनि ओलीप्रति फेरिएको जनताको विश्वास थियो । सन्तति नभएका र जीवनको उत्तरार्धमा पुगिसकेका कारण पनि विना लोभलालच उनले देश विकास गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर जनताको त्यस्तो विश्वासमाथि ओलीले कुठाराघात गरेका छन् ।

सरकारले यो अवधिमा जे गर्नुपर्ने थियो, त्यो गर्न सकेको छैन । जे–जे नगर्नु पर्ने हो, त्यसलाई भने जतिसुकै विरोध भए पनि जिउज्यान लगाएर पूरा गर्दै आएको छ । यो अवधिमा सर्वसाधारण नेपालीको दैनिकीमा फरक पार्ने र सहज हुने किसिमले सरकारको योजना बनाएको देखिँदैन ।

अहिले पनि कृषक, मजदुर, युवालगायत सर्वसाधारण महँगी, बेरोजगारीजस्ता समस्याले प्रताडित छन् । मुलुकमा धनी र गरिबको खाडल दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । सामान्य आय भएका वा गरिब वर्गको गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्यमा पहुँच हुन छोडेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था नयाँ सामन्तवर्गको रूपमा परिचित हुँदै गएका छन् । तर, सरकार यी समस्या समाधानतर्फ उदासीन छ ।

प्रधानमन्त्री ओली भने व्यापारीवर्गको हितमा हुने निर्णय गराउँदै आएका छन् । उखु किसानले भुक्तानी नपाएको भन्दै सडकमा धर्ना दिँदै गर्दा ओली भने व्यापारिक घरानाका सीमित व्यक्तिलाई राज्यको सम्पत्ति कौडीको भाउमा जिम्मा लगाउनमै व्यस्त छन् र व्यापारीकै खर्चमा ताप्लेजुङको जन्मघरमा पुगेर राजसी शैलीमा जन्मदिन मनाएका छन् ।

लाखौं खर्च गरेर जन्मदिन मनाउँदा पार्टीको आचारसंहिता उल्लंघन भएको त छँदै छ, उनले आफूलाई कम्युनिष्ट नेता भन्ने हैसियत पनि गुमाएका छन् । के झापामा ढकाल परिवारको टाउको काटेर सुरु गरेको वर्गशत्रु सफाया अभियान यसैका लागि गरिएको थियो त ? ओलीले यसको जवाफ दिन जरुरी छ ।

सरकारका मन्त्री तथा ओली निकट सत्तासीन नेकपाका नेताहरूले गरेका भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई पनि ओलीले संरक्षण गर्दै आएको आरोप लागिरहेको छ । वाइडबडी भ्रष्टाचार प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण, हालै सञ्चारमन्त्रीले ७० करोड रूपैयाँ कमिशन मागेको प्रकरणमा पनि उनले ढाकछोप गर्दै आएको आरोप लागेको छ । हालै मात्र पूर्वसूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका लागि एजेन्टसँग करोडौं रूपैयाँ कमिशन माग्दै गरेको अडियो सार्वजनिक भएको छ ।

यो अडियो प्रधानमन्त्रीकहाँ दुई महिनाअघि पुगेको पनि जनाइएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीले भने अडियो सार्वजनिक नभएसम्म बास्कोटाको गुणगान गाउँदै हिँडेका छन् । उनले सरकार अन्य मन्त्री एकातिर र बास्कोटा अर्कोतिर भन्दै भ्रष्ट बास्कोटालाई तुलोमा जोख्दै आएका थिए । कमिशन मागेको अडियो आउँदा पनि बास्कोटालाई कारबाही नगर्नुले ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ, भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिनँ’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको आफ्नै भनाइलाई प्रधानमन्त्री स्वयंले उपहास गरिरहेका छन् ।

भारतले आफ्नो नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दै नेपालका भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई त्यस नक्सामा समावेश गरेको छ । यति मात्र नभई भारतले नेपालको सीमाक्षेत्रमा वर्षौंदेखि अतिक्रमण गर्दै आएको छ । त्यस्ता भूभागलाई फिर्ता ल्याउन भारतसँग वार्ता गर्ने सत्तासीन नेकपाले निर्वाचनताका आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको थियो ।

तर, सरकार अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन पहल गर्नु त कता हो कता, उल्टै कालापानीसम्म सडक निर्र्माण अभियानमा भारतको सक्रियताप्रति उदासिनता देखाइएको छ भने साम्राज्यवादी अमेरिकालाई एमसीसीको अनुदान सम्झौता लागू गराउने बहानामा नेपालमा प्रवेश गराउन खोजिंदैछ ।

यस्ता तमाम घटनाका कारण ओली सरकारले जनमत गुमाउँदै गएको छ । जनताले दिएका जिम्मेवारी पूरा नगर्दा र भ्रष्टाचारका कारण ओलीले सरकारको नेतृत्व लिइरहने हैसियत गुमाउँदै गएका छन् । यदि ओली साँच्चै नै आफू सुध्रिन चाहन्छन् भने उनले गल्ती सच्याउन आवश्यक छ ।

त्यसमा एमसीसीलाई फिर्ता गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने जोकोही भए पनि कारबाही गर्ने र भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउने काम गर्न जरुरी छ । यदि त्यसो गर्न सकिंदैन भने राजीनामा दिएर अरुको लागि मार्गप्रशस्त गर्नु उपयुक्त हुनेछ । आगे ओली कमरेडलाई चेतना भया ! जनधारणा साप्ताहिक