५७ वर्षअघि २०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले सेनाको आडमा नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला नेतृत्वको १८ महिने सरकारलाई अपदस्थ गरी दलहरूमा प्रतिबन्ध लगाए। र, त्यसयता ३० वर्षसम्म दरबारले निरंकुश शासन चलायो।

राजा महेन्द्र

५७ वर्षअघिको शाही घोषणाको त्यो पूर्णपाठ:

निर्वाचनपछि बनेको यो मन्त्रिमण्डलले शान्ति, सुरक्षा कायम गर्नेजस्तो हरेक सभ्य सरकारको प्राथमिक कर्तव्य पनि पूरा गर्न सकेन। प्रशासन यन्त्रको पुनर्गठन र सुधार गर्ने नाउँमा भएका मनोमानी काम/कारबाहीबाट प्रशासनयन्त्र नै ठप्प बन्द हुने अवस्थामा पुगेको सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। जनताको पीरमर्का र बाधा जस्ताको तस्तै रह्यो, जनताको दुःख, दरिद्र हालतप्रति यो मन्त्रिमण्डलको ध्यानसम्म पनि गएन।

उल्टो अधिकारको दुरुपयोग र सरकारमा गएका व्यक्तिहरूबीचमा आपसी वैमन्यस्यताबाट देशमा एक किसिमको अनिश्चितता र अस्थिरताको वातावरण खडा हुन गयो। माथिल्ला तहका व्यक्तिहरू नै भ्रष्टाचारमा मुछिएको देखियो। साम्प्रदायिकता, क्षेत्रियता तथा अन्य समाजविरोधी भावनाद्वारा प्रेरित अराष्ट्रिय तत्वहरूको बोलवाला बढ्न लाग्यो।

यसबाट देशको शान्ति खलबलिएको मात्र होइन कि राष्ट्रको एकता र सार्वभौमिक सत्तामा पनि आहात पुग्ने आशंका देखापर्न लाग्यो। यसरी देश दिनप्रतिदिन आरोलो लागेको देखेर जनताले सरकारको दोष देखाउन खोज्दा उनीहरूको ध्यान अन्तैतिर लगाउने ध्येयले ज्यादै गैरजिम्मेवार तरिकाबाट जनभावना प्रतिकूल देशको संविधान र राजमुकुटलाई समेत दलगत राजनीतिमा मुछ्ने बारम्बार प्रयास भयो।

फलस्वरुप एउटा ज्यादै डरलाग्दो स्थिति उत्पन्न हुन गयो। यसबाट राष्ट्रको भविष्यमा समेत सधैंका लागि धक्का पुग्ने सम्भावना देखियो। भइरहेका राजनीतिक दलहरू र दलगत राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित भएका वर्गीय संगठनहरूलाई समेत यही घोषणाद्वारा हाललाई अवैध घोषित गरी त्यस्ता संस्थाहरूमा प्रतिबन्ध लगाइबक्सेका छौं। नेपालखबरबाट

यस्ताे छ अडियाे 

सुन्नुहोस्, सन्तोष खडेरीको ट्वीटरबाट लिइएको शाही घोषणाको अडियोः