जाजरकोट, जाजरकोट नलगाड नगरपालिका-१० का अनक नेपाली पारिश्रमिक माग्दै र ठेकेदार खोज्दै धाउन थालेको दुई वर्ष भयो। तर उनले काम गरेबापतको पारिश्रमिक पाएका छैनन्। यो अवधिमा न त उनले काम गरेको पैसा पाए न त काम लगाउने ठेकेदारलाई नै भेट्न पाएन्। ‘काममा साक्षी पठाएर काम गर्न लगाए। अहिले काम सकिएको दुई वर्ष भयो। पैसा दिएको छैन’, अनकले भने, ‘पारिश्रमिक खोज्दै दुई वर्ष बित्यो। ऋण काढेर ठेकेदार खोज्न जानुपर्ने बाध्यता छ। पारिश्रमिक पाउने आशामा दुई वर्ष बित्यो।

पैसा पाउला र ऋण तिराँैला भनेको अझ त ब्याज मात्र बढेको छ।’ अनक मात्रै होइनन्, एउटै गाउँका ५० जनाभन्दा बढी मजदूरले काम गरेको ज्याला पाएका छैनन्। नलगाड नगरपालिकामा निर्माण भएको चौखा-रजिक-बानियाँ गाउँ सडकका मजदूरले पैसा पाएका छैनन्। ‘आज दिन्छु भन्छ, भोलि दिन्छु भन्छ। तर ठेकेदारले भनेको आजभोलि अझै आएन्।

अहिले फोन गर्दासमेत सम्पर्क हुँदैन’, धनबहादुर मल्लले भने, ‘काम गरेर घर चलाउने हामी, पैसा नहुँदा के खाने भन्‍ने समस्या पर्‍यो। ऋण सापट गरेको ठाउँमा पनि तिर्नै पाइएको छैन। सामान दिनै छाडे।’ अहिले आएर निर्माणको जिम्मा लिएका ठेकेदार जिल्ला समन्वय समिति जाजरकोटका सदस्य तेजविक्रम शाह र वीरबहादुर सिंह कसले पैसा दिने टुङ्गो नै छैन। ठेकेदारबीच पैसा कसले दिने भन्‍ने टुङ्गो नलागेपछि स्थानीय चिन्तित बनेका छन्।

२६ लाखको ठेक्का सात लाखमा

नलगाड नगरपालिकामा निर्माण भएको चौखा-रजिक-बानियाँ गाउँ सडकको कूल लागत २६ लाख ३४ हजार ६२६ रहेको छ। ठेकेदारले पैसा नै नदिएर आलटाल गर्दै आएका छन्। पछि स्थानीयवासीले प्रहरीमा उजुरी दर्ता गरेपछि रु सात लाख दुई हजार ८०७ दिने सहमतिमा गत साउन ४ गते ठेकेदारले प्रहरी कार्यालयमा कागज गरेका थिए। प्रहरी कार्यालयमा गरिएको कागजमा साउन ५ गते तीन लाख ५० हजार र साउन मसान्तमा तीन लाख ५२ हजार ८०७ ठेकेदार वीरबहादुर सिंहले अनक नेपालीलाई बुझाउने सहमति भएको प्रहरी प्रमुख श्यामबहादुर खत्रीले जानकारी दिए।

प्रहरी कार्यालयमा गरिएको कागजअनुसार सडकको रकम कमिशनमा बढी खर्च भएको उल्लेख गरिएको छ। कागज गरेको दुई महीना बित्दा पनि ठेकेदारको पैसा दिने कुनै सुरसार गरेका छैनन्। सडक डिभिजन कार्यालय चौरजहारीले २०७५ असार २५ गते २६ लाख ३४ हजार ६२६ सडकको लागत भएको मूल्याङ्कन गरेको थियो।

१० महिनासम्म साटिएन कामदारको चेक

ठेकेदार तेजविक्रम शाहले कामदारलाई दिएको नेपाल बैंक लिमिटेडको चेक जारी गरेको १० महिना बित्दा पनि सटेको छैन। कामदार बुद्धिबहादुर बस्नेतको नाममा काटिएको तीन लाख बराबरको चेक सट्न नसकेको हो। चेक बोकेर बैंक गएका अनक नेपालीले भने, ‘बैंकका कर्मचारीले खातामा पैसा नभएको भन्दै फर्काएका छन्।’ नेपाल बैंक लिमिटेड जाजरकोट शाखाको ०९४४२५३५२०१०१ नम्बरको चेकमा पैसा नसटेपछि ठेकेदारले भुलाउन खाजेको उनले बताए। जिल्ला अदालत जाजरकोटले प्रमाण नपुगेको भन्दै मुद्दा दर्ता गर्न नमानेको नेपालीले बताए।

भाइलाई जापान, श्रीमतीलाई जागिर खुवाउने आश

ठेकेदार तेजविक्रम शाहले भाइलाई जापान र श्रीमतीलाई जागिर खुवाउने आश देखाएको अर्का निर्माण व्यवसायी वीरबहादुर सिंहले बताए। ‘प्रहरी कार्यालय जानुभन्दा पहिले ठेकेदार तेजविक्रम शाहले मेरो सालो साली जापानमा छन्। म तिम्रो भाइलाई पनि जापान पठाइदिन्छु’, भनेर आश देखाए, ‘भाइ तिमीलाई समस्या परे जुनसुकै कुरामा हामी सपोर्ट गर्न तयार छौँ भने।’ अहिले प्रमाण छ देखाऊ भनेर उल्टै थर्काउने गरेको उनले बताए। ‘मैले एक करोडसम्मको प्रमाण जुटाएँ। अरु जुटाउन सकेको छैन,’ सिंहले सुनाए।

तपाईं पनि बुझ्नुहोस् :

ठेकेदार शाह जिल्ला समन्वय समिति जाजरकोटका सदस्य एवम् निर्माण व्यवसायी तेजविक्रम शाहले जाजरकोटका सबै पत्रकारले कुरा बुझेका छन्। तपाईं पनि कुरा बुझ्नुहोस् भनेका छन्। ‘जाजरकोटका सबै पत्रकारले यो कुरा बुझेका छन्। मैले भुक्तानी गर्ने होइन, मैले अख्तियारीको सबै जिम्मा वीरबहादुर सिंहलाई दिएको हुँ,’ उनले भने। ‘पैसा दिने काम वीरबहादुरको हो। मैले दिने होइन। मैले वीरबहादुरका आफन्तलाई विदेश जान पनि कुनै किसिमको आश देखाएको होइन। उहाँले सबैलाई झुठ बोल्दै आएका छन्।

ऊ जहिले पनि भाग्दै हिँड्दै आएको छ। यसको भुक्तानीको विषयमा मलाई भन्दा वीरबहादुरसँग कामदारले पैसा माग्नुपर्छ। मलाई कसैको पैसा ठग्ने विचार छैन,’ उनले भने। ‘मैले अनक नेपालीलाई भनेको छु तपाईं वीरबहादुर नाउँमा अदालतमा मुद्दा दिनुहोस् हामी साक्षी बस्न तयार छौँ। तीन लाखको चेक दिएको साँचो हो’, उनले भने, ‘तीन लाख फिर्ता दिने भनेर बनाएको चेक हो। म ठेकेदार मात्र होइन, जनप्रतिनिधि पनि हुँ। म ठग्ने प्रयासमा छैन काम नहुँदा चेक नसाट्ने भएको हो।’

जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले यो प्रकरणमा ठेकेदारलाई छलफलका लागि बोलाइएको जानकारी दिए। ‘लेनदेनको कारोवार प्रशासनले हेर्न नमिल्ने भए तापनि कामदार ठगिएको गुनासो आएकाले ठेकेदार तेजविक्रम शाहलाई बोलाएर छलफल गर्नेछौँ’, उनले भने। जनता ठगिएको महसुस गरेर प्रशासनले एक चरणमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको प्रजिअ पन्तको भनाइ छ। रासस