काठमाडौँ , राष्ट्रियसभाले भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोधन) विधेयक पारित गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले विपक्षमा मतदान गरेपछि उक्त विधेयक राष्ट्रियसभाबाट बहुमतले पारित गरेको हो ।

पारित विधेयकमा उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थालाई एक पटकका लागि निश्चित रकम तिरेर हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै कम्पनी विघटन हुने भएमा वा लिक्विडेसनमा जाने भएमा सरकारको स्वीकृति लिएर त्यस्ता जग्गा बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाले ‘भूमाफिया’को प्रभावमा परी पारित गरेको भूमि सम्बन्धी आठौं संशोधन विधेयकलाई राष्ट्रियसभाले नसच्याई माफियाहरुलाई झन् फाइदा हुने गरी अनुमोदन गरेको छ।  मंगलबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको विरोधका बाबजुद बहुमतका आधारमा विधेयकलाई पारित गरेको हो।

संशोधन विधेयकले फर्म, कम्पनी, उद्योगका नाउमा हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा जोडेकालाई वैधानिकता दिने, सार्वजनिक जग्गासँग सट्टापट्ट गर्न सकिने र सार्वजनिक जग्गा हडपेर बसेकालाई जग्गा दिने जस्ता प्रावधानलाई राष्ट्रियसभाले समेत अनुमोदन गरेको हो। प्रतिनिधिसभाले भदौ ३ गते पारित गरेको विधेयकमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकाकारले ‘तोके बमोजिम’ शुल्क लिएर राख्न दिने प्रावधान पारित गरे पनि राष्ट्रियसभाले झन् अगाडि बढेर त्यस्ता जग्गाको मूल्य नै निर्धारण गरिदिएको छ।

विधायन व्यवस्थापन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा तराई र भित्री मधेशमा प्रति विगाहा एक लाख पचास हजार रुपैयाँ, काठमाडौं उपत्यकामा प्रति रोपनी पचास हजार रुपैयाँ र अन्य पहाडी क्षेत्रमा प्रति रोपनी दश हजार रुपैयाँको दरले दस्तुर लिएर हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न दिने प्रस्ताव गरेको थियो।

आम रुपमा सर्वाधिक आलोचित भएको सरकारी स्वामित्वमा रहेका बहुमुल्य जग्गाहरु सट्टापट्टा गर्न पाउने प्रावधानलाई राष्ट्रियसभाले पनि अनुमोदन गरेको छ। उक्त प्रावधानबाट देशका विभिन्न ठाउँमा रहेका महत्वपूर्ण जग्गाहरु सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको नाममा व्यक्तिगत कम्पनी, फर्म, संस्थाको नाम हुँदै माफियाको हात पुग्ने बाटो खोलिएको भन्दै प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले विरोध जनाए।

अधिकारीले भने, ‘विभिन्न स्वरुपमा लुकाइएको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गालाई वैधानिकता दिने काम यो विधेयकले गर्छ। यसले नागरिकहरुलाई द्वैध व्यवाहार गरेको छ। हिजो लुकाउन जानेकालाई आज छुट दिनका लागि विधेयक ल्याइएको हो। यो भर्त्सना योग्य छ।’

अधिकारीले भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलता भन्ने सरकारले नीतिगत रुपमै भ्रष्टाचारको मुहान खोलेको आरोप लगाए। ‘यो विधेयकले नीतिगत भ्रष्टाचारको मुहान खोलिएको छ। यसअघि नेपाल ट्रसमा गरिएको थियो फेरि गरियो। यस्तै अवस्था रहे संसद र सांसदको गरिमा कसरी रहन्छ? सत्ता पक्षकै सांसदहरु यसको विपक्षमा हुनुनुहन्थ्यो, तर रातारता कसरी परिवर्तन हुनुभयो?’ अधिकारीले प्रश्न गरे।

प्रतिनिसभाबाट पारित विधेयकमा रहेको ‘नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिएको हदबन्दी भित्रको जग्गामा स्थापित कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने वा सट्टापट्टा गर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखाइ दिएको निवेदन मानासिब देखिएमा त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले भोगचलन गरिरहेको जग्गा नेपाल सरकारले तोकेको शर्तको अधिनमा रही अर्को ठाउँमा सट्टपट्टा वा स्थानान्तरणको लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ’ भन्ने प्रावधानलाई राष्ट्रियसभाले जस्ताको त्यस्तै पारित गरेका हो।

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले संसदमा पेश गरेको संशोधन प्रस्तावमा भने सट्टापट्टा गर्न नपाइने प्रस्ताव गरिएको थियो। तर विधेयक परिमार्जनको क्रममा संसदले सरकारी जग्गासँग उद्योग, फर्म, कम्पनीको नाममा रहेका जग्गा साट्न सकिने प्रवाधान छिराइएको हो।

पारित विधेयकमा २०७६ साल असार मसान्तभन्दा अघि सरकारको स्वीकृत नलिई कुनै उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले राखेको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा एकपटकका लागि आवश्यक दस्तुर लिएर छुट दिने सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुले दश वर्षदेखि प्रयोग गर्दै आएको जग्गा पाउने प्रावधानलाई संघीय संसदका दुवै सदनले अनुमोदन गरेका छन्। यो प्रावधानले ऐलानी, वन क्षेत्र जनिएको वा सरकारी जग्गामा राजमार्ग, खोलाका किनार जस्ता ठाउँमा केही मानिस बसोबास गरेका जग्गा व्यक्तिको हातमा पुग्ने बाटो खोल्नेछ।

कांग्रेसकै सांसद जितेन्द्र नारायण देवले पनि विधेयकले बेथितिको सुरु गरेको उल्लेख गरे। आफ्नो फरक मतलाई समावेश नगरिएको प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै देवले बालुवाटारमा दलका शीर्ष नेताबीच भएको सहमतिलाई उल्लंघन गर्दै विधेयक अघि बढाइएको भन्दै विरोध जनाए।

समाजवादी पार्टीका सांसद रामपृत पासवानले सार्वजनिक जग्गामा दश वर्षदेखि बसोबास गरेकालाई त्यही स्थानमा जग्गा दिने प्रावधान त्रुटीपूर्ण रहेका उल्लेख गरे।

उनले झापाको दमकमा रहेको चिया बगान, ललितपुरको हरिसिद्धि टायल कारखानालगायतका बहुमूल्य जग्गा हडप्ने भूमाफियाको नियतलाई संसदले साथ लिएको आरोप लगाए।

‘विभिन्न बहानामा हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा लुकाएर राख्ने सामान्ती वर्गको स्वार्थमा विधेयक ल्याइएको छ। यसअघि सुकम्बासीको नाममा सार्वजनिक जग्गा बाढ्ने परम्परालाई यो विधेयकले पनि निरन्तरता दिएको छ, पासवानले भने।

नेकपाकी सांसद विमला राई भने भूमिहीन, सुकम्बासीका समस्या समाधान गर्न र उद्योग कल कारखानाले हद बन्दी कारण भोग्नु परेको समस्या समाधान गर्न विधेयक ल्याएको बताइन्।

‘अहिले देखिएका समस्या समाधान गर्न र भोलि यस्ता समस्या नआओस् भनेर विधेयक ल्याइएको हो। अव्यस्थित बसोबासीलाई पनि व्यवस्थित गर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा राखिएको छ। यो आवश्यक विधेयक हो,’ राईले भनिन्।

जवाफमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले विधेयक भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले ल्याएको बताइन। भूमिहीन र अव्यवस्थितका समस्या समाधान गर्दा अरु केही विषय जोडिएर अएको उल्लेख गरिन्।

‘हदबन्दीसँग सम्बन्धि प्रावधान तपाईंहरुले आशंका गरे जसरी कार्यान्वयन गर्ने होइन। यी सबै काम सरकारको नियन्त्रणमा गरिन्छ, अर्यालले अगाडि भनिन् ‘हदबन्दीलाई छुट दिने होइन व्यवस्थित बनाउने हो। यो विधेयक सरकारले सोच विचार गरेर नै समस्या समाधान गर्न विधेयक ल्याइएको हो। धेरै शंका नगरौं। गलत ढंगले प्रयोग हुन नदिनेतर्फ सरकार सचेत छ।’

विधेयकलाई सभामुखको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ।