काठमाडौं, अब ब्यारेकबाहिर सेनाले गरेका अपराधजन्य कार्यमा ‘सैनिक कोर्ट मार्सल’ लगाउन पाइने छैन ।

अब सेनाको गैरकानुनी प्रकृतिका अपराधजन्य कार्यमा पक्राउ गरी नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्न पाउनेछ । मुद्दाको अभियोग पनि अन्य नागरिक सरह सामान्य अदालतमा सरकारी वकिलले गर्नेछन् ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले स्पष्ट नजिर कायम गर्ने गरी बिहीबार यस्तो फैसला गरेको छ । फैसलापछि नागरिक प्रकृतिका सैन्य कसुर सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकारबाहिर हुनेछन् ।

फैसलासँगै सैनिक ऐनले स्पष्ट किटानी गरेबाहेकका सबै खाले अपराधजन्य कार्यमा आयन्द सामान्य अदालतमा सुनुवाई र फैसला हुने मार्गप्रसस्त भएको छ । यो समाचार अन्नपूर्ण पोष्ट्मा यम विरहीले लेखेका छन् ।