पोखरा ,सुन्दा अनौठो लाग्छ, पोखरा महानगरपालिका-३३ को आँगेटारी, नाङ्गे चौर, गैडाँडा, कइनथानलगायत क्षेत्रका मकै बारीमा शंख बज्न थालेको दुई महिना भइसकेको छ। बिहान उज्यालो भएदेखि बेलुका झमक्क साँझ नपरेसम्म बज्ने गरेको शंख कुनै पूजाआजा वा अनुष्ठान भएर फुकिएको भने होइन।

दुई महिनादेखि मकैमा धानचमरा आउँदादेखि नै बाँदरले नछाडे पनि तै धपाउन सकिन्छ कि भन्दै शंख फुक्ने गरिएको हो। ‘खै अघिल्ला वर्षमा त शंख फुकेपछि बाँदर तर्सिएर भाग्थे,’ स्थानीयवासी कृषक बन्धुराज पौडेलले भन्नुभयो, ‘अहिले त शङ्ख फुके पनि बाँदरले छोड्दै छोडेनन्, हामी त आजित भइसकेका छौँ।’ कसैगरी मकै जोगाउन नसकेपछि स्थानीयवासीले बाँदरबाट जोगिएका हरिया मकै नै भाँच्न थालेको उनले बताए।

‘अघिल्ला वर्ष एक ट्याक्टरभन्दा बढी मकै आँगेटारीबाटै घरमा भित्र्याउँथ्यौँ,’ दुःखेसो सुनाउँदै उनले भने, ‘खै अहिले त भन्न पनि लाज लाग्छ, हरियै भाँचेर एक डोको लगियो।’ आँगेटारीमा त भाँचेर राखेका हरिया मकैसमेत बाँदरले घरबाटै खाइदिएपछि कृषक थप पीडामा छन्। स्थानीयवासीका अनुसार आँगेटारी, नाङ्गे चौर र आसपासका क्षेत्रमा दुई महिनायता भित्रिएका झण्डै छ सय बाँदरको फौज यतिखेर अड्डा जमाएर बसेको छ।

अघिअघि एक दुई जनाले धपाएर पनि बाँदर भाग्ने गरेको अनुभव सुनाउने स्थानीय चण्डी माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक कमलप्रसाद पौडेल अहिले भने भाग्नुको साटो एक दुईजनालाई त उल्टै कोपर्न आउने गरेको बताउँछन्। केही वर्षयता बाँदरका कारण यस क्षेत्रका कृषक ठूलो समस्यामा परे पनि सरकारी निकायबाट कुनै किसिमको सहयोग पाउन नसकिएको र सम्बन्धित निकायमा खबर गरे पनि त्यसको पूर्ण बेवास्ता गरिएको उनले बताए।

बाँदरले मकै खेतीमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको जनाउँदै कृषकहरू सम्बन्धित निकायमा क्षतिपूर्तिको माग गर्ने तयारीमा लागेका छन्। बाँदरले खाद्यान्न, तरकारी बाली र फलफूल खेती नष्ट गरिदिए पनि सरकार एवम् सम्बन्धित निकाय मौन बनेको भन्दै कास्कीका किसानले २०७३ मा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। बाँदर आतङ्कका कारण खेती बाँझै छाडेर गाउँ छाड्नुपर्ने अवस्था आएको जनाउँदै राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ कास्कीका तर्फबाट रिट निवेदन दिइएको अगुवा कृषक खेमराज बरालले जानकारी दिए।

किसानकै पक्षमा सर्वोच्चले रिटको सुनुवाइ गरिसकेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँले बताए। ‘बाँदरका कारण किसान धेरै मर्कामा छन्, सरकारले मर्का सुनेको छैन’, कृषि सञ्जाल वडा नं २२ का अध्यक्षसमेत रहेका बरालले थपे। बाँदरका कारण कृषक सधैँ समस्यामा पर्ने र कुनै किसिमको राहत तथा सहयोग नपाउने अवस्थाको तत्काल अन्त्यका लागि सर्वोच्चको आदेशको कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।