उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रावधान बन्द हुनुपर्ने बताएका छन्। विराटनगर विमानस्थलमा शनिबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले विदेशी नागरिकलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था बन्द गरी नेपाली नागरिकलाई सहज र सरल रूपले नागरिकता उपलब्धता हुने अवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन ।

सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल अध्यक्षसमेत रहनुभएका यादवले नागरिकतालाई राजनीतिक एजेण्डा नबनाउन आग्रह गर्दै नागरिकता वितरणमा ‘लैङ्गिक विभेद’ कायम रहेको बताए ।

उनले संविधान संशोधन गरी न्याय परिषद्को संरचनामा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उपप्रधानमन्त्री यादवले परिषद्को गठन प्रक्रिया पुरानो र त्रुटीपूर्ण रहेकाले राजनीतिक कार्यकर्ताको पहुँच पुग्ने अवस्था भएकाले संरचना परिवर्तन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

उपप्रधानमन्त्री यादवले न्यायपालिकाको गरिमा र विश्वसनीयता बढाउन र निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र कायम गर्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुकलको संरचना निर्माण गर्नुको विकल्प नभएको बताए ।

उनले जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्नु राज्यको पहिलो कर्तव्य भएकाले विप्लव समूहको क्रियाकलापलाई निषेध गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको स्पष्ट पारे।

विप्लव समूहको माग के हो भन्ने सम्बन्धमा नै स्पष्ट नभएको बताउँदै उनले वर्तमान संविधानले आफ्नो माग राख्ने अधिकार सबैलाई दिएको हुनाले हतियार बोक्न र जनतामा आतङ्क सिर्जना गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको पनि बताए ।

सिके राउतको एउटा समूह मात्र भएको बताउँदै उपप्रधानमन्त्री यादवलले यसबाट तराईका जनताको हकअधिकार स्थापित नहुने प्रष्ट पारे । उनले राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग एकता ठूला मिडियाको अखबारको पानामा मात्र रहेको छ भन्दै यस सम्बन्धमा कुनै छलफल र चर्चा पार्टीभित्र नचलेको बताए ।