संविधान र वैयक्तिक गोपनीयताको हक सम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरूलाई मिच्दै सरकारले सञ्चारकर्मीहरूको प्रेस पासमा अंकुश लगाएको छ । सरकारको यो कदमबाट पत्रकारहरूले निर्बाध रूपमा सूचना तथा समाचार संकलन गर्न पाउने प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारसमेत बाधित भएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले संविधानको गोपनीयता सम्बन्धी हक र व्यक्तिको गोपनीयता सम्बन्धी ऐन २०७५ समेत उल्लंघन हुने गरी प्रेस पासका लागि सर्त तेर्स्याएको हो ।

प्रेस पास नवीकरणका लागि श्रमजीवी पत्रकार, कामदार र कर्मचारीहरूको तलबको बैंकमा पठाएको प्रतिवेदन (पेरोल) अनिवार्य रूपमा चाहिने निर्देशन गत माघ १८ मा जारी गरेपछि सयौं पत्रकारहरूको प्रेस पास नवीकरण रोकिएको छ । नवीकरणका लागि जाने पत्रकारहरूलाई विभागले बैंकको ‘पेरोल’ माग्दै फर्काइदिने गरेको छ ।

सूचना तथा प्रसारण विभागको तथ्यांक अनुसार यो निर्देशन जारी भएपछि फागुन महिनामा १४ र चैतमा १२ प्रेस पास मात्र नवीकरण भएका छन् । जबकि, अघिल्लो वर्षको फागुनमा ५५ वटा नयाँ प्रेस पास जारी भएका थिए भने ५२ वटा नवीकरण भएको थियो । त्यस्तै अघिल्लो वर्षको चैतमा ८० वटा नयाँ र ७४ वटा नवीकरण भएको थियो ।

‘बैंकको स्टेटमेन्ट व्यक्तिको सम्पत्ति र गोपनीयतासँग जोडिएको विषय हो । सम्बन्धित व्यक्तिले चाहेको अवस्थामा बाहेक अनुसन्धान गर्ने निकायले मात्र विवरण माग्दा यस्तो विवरण दिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ,’ मिडिया कानुनका ज्ञाता अधिवक्ता सन्तोष सिग्देलले भने, ‘अन्य निकायलाई बैंक स्टेटमेन्ट दिइराख्न आवश्यक हुँदैन ।’ विभाग अनुसन्धान गर्ने निकाय होइन ।

सूचना विभागले मन्त्रालयको निर्णय भन्दै बैंकको ‘पेरोल’ बुझाउन भनेको छ । मन्त्रालयले माघ ७ गते विभागलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘सबै सञ्चार प्रतिष्ठानहरूले श्रमजीवी पत्रकार, कामदार , कर्मचारीहरूलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानीको व्यवस्था मिलाए पश्चात् मात्र सरकारीस्तरबाट प्रदान गरिने सेवासुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था हुन र सो को प्रगति नियमित रूपमा मन्त्रालयमा पठाउन समेत अनुरोध छ ।’ मन्त्रालयको उक्त पत्रको आधारमा विभागले माघ १८ मा सबै सञ्चारमाध्यमहरूलाई विभागबाट प्राप्त हुने सेवा लिनका लागि बैंकमा पठाएको तलबी प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि र तलबभत्ता बैंकमा जम्मा गर्नका लागि अनुरोध गरी लेखिएको पत्रको बैंकद्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि बुझाउनुपर्ने ब्यहोराको पत्र पठाएको थियो ।
कान्तिपुरबाट