नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको दुई महिना पुगिसक्दा समेत डोल्पाका बालबालिकाले पाठ्यपुस्तक पाएका छैनन्। जिल्लाको जगदुल्ला गाउँपालिकाका करिब ११ सय बालबालिका शैक्षिक सत्र सुरु भएको दुई महिनासम्म पनि बिना पाठ्य पुस्तक अध्ययन गरिहेको महादेव निम्नमाध्यामिक विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भक्तबहादुर बोहोराले जानकारी दिए।

अध्यक्ष बोहोराका अनुसार स्थानीय सरकारले समयमा पाठ्यपुस्तक खरिद गरी ढवानी नगर्दा बालबालिका पढाइबाट बंचित भएका हुन्।पुस्तक अभावमा गाउँपालिकाका ९ वटा विद्यालयका ११ सय बालबालिकाको अध्यापनमा कठिन भएको गाउँपालिकाका शिक्षकको गुनासो छ।

हाल पुराना किताब बालबालिकालाई एक/एकवटा दिएर अध्ययन गराइ रहेको महादे निमाविका प्रधानाध्यापक हिराबहादुर थापाले जानकारी दिए। प्रअ थापाले भने,’ पाठ्यपुस्तक खरिदको जिम्मा लिएका ठेकेदारले नयाँ पाठ्यपुस्तक ल्याउँछौ भनेको हप्तौं भइसक्यो तर अहिलेसम्म ल्याएका छैनन्।’

स्थानीय एजेन्टको जिम्मा पाएका श्रवण कुमार रोकायाले किताब खरिद भैसकेको र हिमपातले बाटो नखुलेपछि गाउँपालिकामा ल्याउन नसकेको बताए। जुम्लाबाट आउने बाटो पूरै हिउँले छोपेकाले अब केही दिनमा किताब विद्यालयमा पुग्ने रोकायाले जानकारी दिए।

स्थानीय सरकारले गाउँपालिकामा कक्षा १ देखि ५ सम्म अंग्रेजी भाषाबाट अध्ययन गराउनुपर्ने नीति बनाए पनि नयाँ पाठ्य पुस्तक दुई महिनासम्म नआउनुले स्थानीय सरकारको ठूलो गैर जिम्मेवारी काम भएको प्रधानाध्यापक हिराबहादुर थापाले ठोकुवा गरे।

‘पाठ्यपुस्तक सन्दर्भ सामाग्री हो, तर बालबालिकाको क्षमताअनुसार सन्दर्भ सामाग्री नभई अध्ययन गराउन शिक्षकलाई समस्या हुने थापाको दावी छ।च्यातिएका पुराना किताब बाँड्दा पनि बालबालिकाको हातमा एक विषयको किताब मात्र पुग्ने गरेको छ।शिक्षामा स्थानीय सरकारको चासो नै नभएको शिक्षकको गुनासो छ।

यस वर्षको हिमपातले जुम्लाको बाटो रोकिएपछि समयमा पाठ्यपुस्तक नपुगेको शिक्षा इकाइका नायव सुब्बा केशव जैशीले जानकारी दिए। उनले भने,’ हामी प्रयासरत छौं, ढिलोमा एक सातामा किताब पुग्छन्।’

बालबालिका दैनिक पुराना किताब बोकेर विद्यालय जाने गरेको अभिभावक नन्दबहादुर लामाले बताए।स्थानीय एजेन्टले पाठ्य पुस्तक खरिद गरी ढुवानीमा ढिलाइ गरेपछि तत्काल विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउन निर्देशन दिएको गाउँपालिका अध्यक्ष नारासिंह रोकायाले जानकारी दिए।आफूहरु यस विषयमा गम्भीर भएको उनले बताए।

तल्लो डोल्पाका झण्डै ३० प्रतिशत बालबालिका पाठ्यपुस्तकबाट बञ्चित रहेका छन्। शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाइले खरिद तथा ढुवानी गर्न नपाउने भएपछि स्थानीय सरकारले खरिद गर्दा बालबालिका नायाँ पाठ्यपुस्तक पाउनबाट बञ्चित भएका हुन्।