नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालय बैठकले उच्च जिम्मेवारीमा रहेका नेतालाई पार्टीको कार्यकारी पद नदिने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले मन्त्री, मेयर, उपमेयर गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्याक्षसम्मलाई कार्यकारी पदको जिम्मेवारी नदिने निर्णय गरेको हो।

‘संघीय मन्त्री, प्रदेशका मन्त्री, प्रादेशिक दल नेता र उपनेता, संघीय र प्रदेशसभाका प्रमुख सचेत र मुख्य सचेतक र सचेतक, संसदीय समितिका सभापति र महानगरपालिका, नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर, जिल्ला समन्वयन समितिका सभापति र उपसभापति सँगै गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई कुनै पनि स्तरको कार्यकारी पद अर्थात् अध्यक्ष र सचिव पदको जिम्मेवारी नदिने निर्णय भएको छ’, बैठकपछि जानकारी दिँदै पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘सचिवालय बैठकले सांगठनिक एकीकरणका लागि सहज बनाउन यस्तो निर्णय गरेको हो।’

त्यसैगरी नेकपाले पार्टीको हेडक्वार्टर धुम्बाराहीमा रहने निर्णय गरेको छ भने पेरिसडाँडालाई जनवर्गीय संगठनको कार्यलय बनाउने निर्णय गरेको छ । तत्कालीन एमाले र माओवादी एकता हुनुअघि धुम्बाराहीमा एमाले र पेरिसडाँडामा माओवादीको केन्द्रीय कार्यलय थियो । त्यसैगरी नेकपा सचिवालय बैठकले विभिन्न सुझाव सिफारिस गर्न गठन भएका कार्यदलको समय अवधि बढाउने निर्णय गरेको छ। सँगै कार्यदललाई थप जिम्मेवारीसमेत दिएको छ।

‘हामीले प्रदेश स्तरमा प्रदेश, जिल्ला स्तरमा र जनवर्गीय स्तरमा संगठनिक एकीकरणका लागि कार्यदल गठन गरेका थियौँ। यसको कार्यअवधि शुक्रबासम्मको थियो। यसको कार्यअवधि बढाएर साउन मसान्तसम्म समय दिने निर्णय भएको छ’, प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘सँगै सबै कार्यदललाई अर्को कार्यदेशसमेत दिइएको छ। तिनै कार्यदलले केन्द्रीय सल्लाहकार, राष्ट्रिय परिषद्, जेष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च, केन्द्रीय आयोग र विभागहरुमामा राख्ने सदस्यको नामसमे सुझाव सिफारिस गर्न निर्देशन दिइएको छ।’