सरकारले कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई फुटाएर दुई मन्त्रालय बनाएको छ । बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । सरकारको यो निर्णयसँगै अब कृषि र भूमि व्यवस्था मन्त्रालय अलग–अलग अस्तित्वमा आएका छन् ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकले कृषि मन्त्रालयसँग पशुपंक्षी समेत जोडेर कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय बनाएको छ भने उता भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय बनाएको छ । यो निर्णयपछि अब प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित मन्त्रालयहरुको संख्या २२ पुगेको छ । यसअघि सरकारले एक अर्का मन्त्रालयहरुलाई गाभेर थोरै मन्त्रालय सिमित गर्ने नीति लिएको थियो ।

बढीमा २५ मन्त्रालय बनाउन यसअघिको सरकारको निर्णयसँगै केही वर्षअघि पशुपंशी मन्त्रालय कृषि मन्त्रालय गाभिएको थियो तर वर्तमान सरकारले फेरि सो मन्त्रालयलाई फुटाएर विवादास्पद निर्णय गरेको छ ।

एउटा मन्त्रालय थप्दा मन्त्री, सचिव, निजी तथा स्वकीय सचिवालय र विभिन्न महाशाखाका लागि वर्षको कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च बढ्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयकै अधिकारीले जनाए ।

अधिकारसम्पन्न संघीय पुन:संरचना समितिले १५ र तत्कालीन मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी नेतृत्वको प्रशासनिक पुन:संरचना कार्यदलले ११ मन्त्रालय मात्र राख्न सिफारिस गरेका थिए ।

स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्मा अर्याललाई अलगै मन्त्रालय दिन मन्त्रालय फुटाइएको हो । संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई स्वास्थ्यमन्त्री बनाएपछि अर्याललाई छुट्टै कार्यभार दिन मन्त्रालय टुक्र्याउनुपरेको स्रोतले जनायो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सत्तासीन भएको ८ दिनमै मन्त्रालय संख्या ३१ बाट १८ बनाएका थिए । तर, ओलीको त्यो निर्णय तीन साता पनि टिकेन । चैत २ मा उनले संख्या बढाएर २१ पुर्‍याएका थिए ।