आवास निर्माणका लागि सरकारले दिने भनेको तीन लाख रुपैयाँसम्मको निब्र्याजजी ऋण भूकम्पप्रभावितले नपाउने भएका छन्। ऋण दिने विधि प्रक्रिया र सुरक्षाका उपाय सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय, पुनर्निर्माण प्राधिकरण, राष्ट्र बैक र बैंकहरूबीच कुरा नमिलेपछि पीडितले निर्ब्याजी रकम नपाउने भएको कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ।

सरकारको निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले गत कात्तिकमा निब्र्याजी ऋणसम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको थियो। व्यावहरिक जटिलताहरू रहेको भन्दै बैंकहरूले कार्यविधिमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। यसकारण भूकमपको तीन वर्षसम्म पीडितले यस्तो ऋण नपाएका हुन्।

यस्तै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले जाँदाजाँदै भूकम्पप्रभावितलाई थप एक लाख रुपैयाँ दिने भनेर गरेको निर्णय पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।