केरूङहुँदै काठमाडौं आउने रेलका विषयमा नेपाल र चीनबीच सहमति भएको छ। चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र समकक्षी ली खछ्याङबीच बिहीबार अपरान्ह भएको भेटवार्तापछि भएको १० बुँदे सहमति र ४ बुँदे समझदारीमा इलेक्ट्रिक कार्गो रेल काठमाडौं ल्याउने उल्लेख छ। रेलमार्ग निर्माणसम्बन्धी सम्झौतामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ र उनका चिनियाँ समकक्षी लि सियोपिङले हस्ताक्षर गरे।

उनीहरूले नेपालको कार्गो यातायातका लागि चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको राजमार्ग प्रयोग गर्नेसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा समेत हस्ताक्षर भएको छ । यसअघि दुई देशबीच रेलका विषयमा चर्चा भए पनि कुन रेल काठमाडौं ल्याउने टुंगो भएको थिए। चीनले विभिन्न ठाउँमा यात्रुलाई मात्र लक्षित गरी रेलमार्ग बनाउने गरेको छ। कार्गो नबोक्ने त्यस्ता रेलमार्ग तीव्र गतिका रेल कुद्छन्।

‘कार्गो चल्ने रेलमार्गमा यात्रुबाहक रेल पनि कुद्छन्, यसको गति भने अलि कम हुन्छ,’ रेलवे विभागका सूचना अधिकारी प्रकाशभक्त उपाध्यायले भने। यसअघि चिनियाँ राष्ट्रपति सी चीनफिङले चिनियाँ रेल काठमाडौं पुग्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएका थिए।

बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको भेटमा सीले अधिकारीहरूलाई त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन छिटो सक्न निर्देशन दिइसकेको पनि बताएका थिए। जेठ दोस्रो साता यो रेलमार्गको अध्ययन गर्न चाइना रेलवे फर्स्ट सर्भे एन्ड डिजाइन इन्स्टिच्युटका ८ अधिकारी आएका थिए। एक साता लामो स्थलगत अध्ययन सकेर उनीहरू स्वदेश फर्केका छन्। चिनियाँ पक्षले सम्भाव्यता अध्ययन गर्न चाइना रेलवे फर्स्ट सर्भे एन्ड डिजाइन इन्स्टिच्युटलाई नियुक्त गरेको थियो। पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन आगामी अगस्टमा आउनेछ। बिहीवार भएका थप सहमतिमा विभिन्न ठाउँमा सुख्खा बन्दरगाह बनाउने, विद्युत लाइन विस्तार गर्नेलगायतका विषय छन्।

नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोग र चीनको राष्ट्रिय विकास र सुधार आयोगबीच उत्पादन क्षमतासम्बन्धी लगानी र सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजन खनाल र चिनियाँ आयोगका उपाध्यक्ष झाङ योङले सो सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे। त्यस्तै सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी र रसुवागढीमा मितेरीपुल निर्माण गर्न चीनले सहयोग गर्ने बारे पनि सम्झौता भएको छ। ती सम्झौतापत्रमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास वैरागी र चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका उपमन्त्री कोङ झेङयूबीच हस्ताक्षर भयो।

नेपाल र चीनबीचका सहयोग एवं सहकार्यका कार्यक्रम र परियोजना सहजीकरणका लागि दुई परराष्ट्र मन्त्रालयबीच संयन्त्र स्थापना गर्ने विषयमा सहमति भएको छ। ती मन्त्रालयबीच सहकार्य अभिवृद्धि गर्दै जाने सहमतिसमेत भएको छ । नेपालको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र चीनको राष्ट्रिय ऊर्जा प्रशासनबीच नेपालमा ऊर्जा सहकार्य गर्ने विषयमा सहमति भएको छ। ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र चीनको उक्त निकायका प्रशासक नुर बाइकेलीबीच उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।

नेपाल र चीन सरकारबीच आर्थिक र प्राविधिक सहकार्य तथा मानव स्रोत सहकार्य गर्ने अलग अलग सम्झौता पनि भएको छ। सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयका सचिव खनाल र चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग नियोगका उपाध्यक्ष झाओ लिझाउबीच हस्ताक्षर भएको छ। त्यस्तै नुवाकोट दरबार क्षेत्रमा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण तथा रसुवा, दोलखा र सिन्धुपाल्चोकका सार्वजनिक विद्यालय सुदृढीकरण परियोजनामा सहयोग आदान प्रदानसम्बन्धमा पत्र आदानप्रदान भएको छ।

 के अाउछ त चिनियाँ रेल नेपालमा ?

बिहीवार भएको ‘ट्रान्स हिमालय’ रेलमार्ग निर्माण सम्बन्धी सम्झौतापछि चिनियाँ रेल नेपाल आउने बाटो खुलेको छ।  नेपाल चीनले अगाडि सारेको बेल्ट एण्ड रोड परियोजना (बीआरआई)मा सहभागि भएसँगै केरुङ हुँदै चिनियाँ रेल काठमाडौँ सम्म आएको सपना नेपालीले देख्दै आएका छन्।

रेलमार्ग निर्माण सम्बन्धी सम्झौता भएसँगै अब ७ वर्षभित्र चिनियाँ रेल काठमाडौँ आउन सक्ने छ। बुधवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङसँग शिष्टाचार भेट गरेपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीले सात वर्षभित्र चिनियाँ रेल नेपाल आइपुग्ने बताएका थिए।

चीनले आफ्नो स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सिगात्सेसम्म तीब्र गतिको रेल ल्याएको छ। सो रेललाई चीनले नेपालको सीमाना केरुङसम्म ल्याउनका लागि निर्माण कार्य गरिरहेको छ। चिनियाँ राष्ट्रपति सीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको भेटका क्रममा काठमाडौँमा छिट्टै रेल पुग्ने बताएका थिए। उनले त्यसका लागि सम्बन्धि निकायलाई निर्देशन दिएको समेत जानकारी गराएका थिए।

केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको पूर्व संभाव्यता अध्ययन कार्य भइरहेको छ। यो कार्य दुई महिना भित्र सक्ने गरी काम अगाडि बढिरहेको छ। त्यसपछि करिब २ वर्षभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि समय लाग्ने रेल विभाग स्रोतले बतायो।

यद्यपि, बेइजिङमा पत्रकार सम्मेनलका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले डीपीआर डेढ वर्षभित्र तयार भइसक्ने जनाएका थिए। डिपीआर तयार भएको पाँच वर्षभित्र रेलमार्ग निर्माण सकिने उनले बताएका थिए। बुधवार भएको शिष्टाचार भेटका क्रममा नेशनल डेभलपमेन्ट एण्ड रिफर्म कमिसनका अध्यक्ष हे लिफेङ समेत सहभागी थिए। कमिसलनले चीनमा पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ।