सरोकारवालाहरुले सत्तामा पुगेका नेता र सरकारी बेवास्ताका कारण बेपत्ता नागरीकको अबस्था अस्तब्यस्त भएको बताएका छन । आइतबार राजधानीमा संवाद डबलीमा राज्यद्वारा बेपत्ता योद्धा परिवार समाज नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै सरकारको नेतृत्व गरेका राजनीतिक दलका नेताहरुको उदासिनताकै कारण बेपत्ता नागरिकबारे सत्यतथ्य बाहिर आउन नसकेको सरोकारवालाहरु बताएका हुन् । उनीहरुले बेपत्ताबारे छानविन हुन नसक्दा पीडितले न्याय पाउन नसकेको धारणा राखे । 

यस्तो भन्छन लोकेन्द्र मल्लिक

कार्यक्रममा बोल्दै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले सरकारले आयोगलाई आवश्यक साधन, स्रोत र जनशक्ति उपलब्ध नगराएर असहयोग गरेको बताए । उनले आयोग गठन हुँदा सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरुले दिएको आश्वासन पूरा नगरेको बताए ।  “सरकारले आयोग आवश्यक साधन, स्रोत, जनशक्ति उपलब्ध गराउने र आवश्यक कानुन नबनाई दिँदा सोचेअनुसार काम गर्न सकिएको छैन । केही उजुरीमाथिको अनुसन्धान अन्तिम चरण पुगेको छ तर पीडकविरुद्ध मुद्दा कसरी चलाउने भन्नेबारे कानुन छैन” अध्यक्ष मल्लीकले भने । उनले पीडितलाई न्याय दिन नसक्ने अवस्थामा आफूहरु आयोगमा नबस्ने बताए । 

मोहना अन्सारीको दावी

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले संक्रमणकालिन न्यायको टुंगो नलागेको कारण संक्रमणकालको अन्त्य नभएको बताइन् । उनले द्वन्द्वको सुरुवात ठाउँबाट समाधानको उपाय नखोजिएको कारण पीडितले न्याय नपाएको धारणा राखिन् । अन्सारीले जनयुद्ध राजनीतिक आन्दोलन भएपनि त्यहाँभित्र राज्यपक्ष र विद्रोही पक्षबाट मानव अधिकार हनन्का घटना भएको बताउँदै त्यस्ता घटना सत्तामा पुगेका राजनीतिक दलकै कारण छानविन हुन नसकेको बताइन् । 

“जनयुद्ध राजनीतिक आन्दोलन थियो, त्यहाँ भित्र केही व्यक्तिगत रिसिबीका कारण गम्भीर मानव अधिकार हनन्का घटना पनि भएका छन् । त्यस्ता घटनाको छानविन गर्न राजनीतिक दलका नेताहरु तयार नभएकै कारण पीडितले न्याय पाएका छैनन्” अन्सरीले भनिन् । उनले नागरिक बेपत्ता पार्ने कार्य गम्भीर मानव अधिकार हनन् भएको बताउँदै त्यस्ता घटनालाई कमजोर बनाउने काम राज्य पक्षबाटै भएको बताइन् ।  “शान्ति प्रक्रियापछि राज्य पुर्नसंरचना गरिने भनियो तर सुरक्षा संयन्त्रको पुर्नसंरचना गर्ने भनिएन, यस पनि द्वन्द्व कालका घटना बाहिर आउन सकेका छैनन् ।

सुरक्षाकर्मीलाई छुनु हुँदैन भन्ने मानसिकता नै बास्तविक पीडितलाई न्याय दिन अवरोध भइरहेको छ” अन्सारीले भनिन् । उनले राजनीतिक आस्थाकै कारण व्यक्ति गिरफ्तारी र बेपत्ता गर्न नपाइने बताइन् । महिलाहरुलाई कस्टडीमा सुरक्षाकर्मीले गरेको दुव्र्यवहार र यातनालाई राज्यपक्षबाटै ढाकछोप गर्ने गरिएको भन्दै अन्सारीले यो गम्भीर मानव अधिकारको हनन् भएको धारणा राखिन् ।

श्रीकृष्ण सुवेदी भन्छन

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सदस्य श्रीकृष्ण सुवेदीले सरकारले घटनाबारे छानविन नगर्न दवाव नदिएपनि आयोगलाई आवश्यक ऐन, कानुन, साधन स्रोत र जनशक्ति उपलब्ध नगराएर असहयोग गरिरहेको बताए । उनले आयोगले सीमा भित्र रहेर काम गरिरहेको बताए ।

इश्वरचन्द्र ज्ञावलीको भनाई

कार्यक्रममा क्रान्तिकारी माओवादीका पोलिट्ब्यूरो सदस्य इश्वरचन्द्र ज्ञावलीले वर्तमान सरकार फासिवादको अभ्यासमा लागेको द्वन्द्व पीडितलाई न्याय पाउन नसकेको बताए । राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत भएमात्रै द्वन्द्व व्यवस्थापन हुने बताउँदै ज्ञावलीले जनयुद्धका उलपब्धीहरु संस्थागत हुन सक्दा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको बताए । उनले जनयुद्धको नेतृत्वकर्ताले नै सरकारको नेतृत्व गरिसक्दा पनि पीडितले न्याय नपाउनु दुःखको कुरा भएको बताए ।

यस्तो भन्छन लेखनाथ न्यौपाने

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानेले परिवर्तनको नेतृत्वकर्ताहरु पटक पटक सत्तामा पुगेपनि द्वन्द्वको खास कारण नखोजिएकोले पीडितले न्याय पाउन नसकेको बताए । न्यौपानेले बेपत्ता योद्धा विपिनसँगको सहकार्यलाई सम्झँदै आफूहरुले इमान्दारितापूर्वक जनयुद्धमा लागेको तर नेताहरुले गल्ती गरेको बताए । उनले नेताहरुले गरेको गल्तीको भागिदार आफूहरु हुन नसक्ने बताए । जनयुद्धको नेतृत्वकर्ताहरु सरकार गएपनि बेपत्ताको अवस्थाबारे कहिलै चिन्ता र चासो नदेखाएको बताउँदै नेता न्यौपानेले ओली–प्रचण्डले अब पनि पीडितलाई न्याय दिन नसके नांगेझार पार्ने चेतावनी समेत दिए । 

युवा नेता मनोजमणी आर्यलको भनाई

त्यसैगरी नेपाली काँग्रेसका युवा नेता मनोजमणी आर्यलले द्वन्द्वको आलो घाउ सन्चो नभएसम्म द्वन्द्व व्यवस्थापन नहुने बताए । द्वन्द्वको सही ढंगले व्यवस्थापन नभएकै कारण माओवादी छियाछिया भएको बताउँदै आर्यलले दिगो शान्तिको लागि पीडकलाई कारवाही गरेर पीडितलाई न्याय दिनु पर्ने धारणा राखे ।

नागरिक आगुवा डा. सुन्दरमणी दीक्षितले भने नेताहरुलाई बिर्सिने रोग (अल्जाइमर) लागेको छ

नागरिक आगुवा डा. सुन्दरमणी दीक्षितले हिजोका राज्य र विद्रोही पटक पटक सरकारको नेतृत्व गरेपनि बेपत्ता नागरिकको अवस्था सार्वजनिक नहुनु अपत्तिजनाक विषय भएको बताए । जनयुद्धको नेतृत्वकर्ता नै दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसक्दा पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक नहनु भनेको गम्भीर विषय भएको बताउँदै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानु पर्ने धारणा राखे ।
डा. दीक्षितले नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरुलाई बिर्सिने रोग (अल्जाइमर) लागेको दाबी गरे । उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र, प्रचण्ड, ओली, देउवा, बाबुरालाई अल्जाइमर लागेको बताए । उनीहरुले विगतमा आफूले गरेका प्रतिवद्धता भुलेकै कारण देश फेरि द्वन्द्वमा जाने अवस्थामा पुगेको बताए ।

यस्तो भन्छन वरिष्ठ मानव अधिकारकर्मी सुबोध प्याकुरेल

यस्तो भन्छन वरिष्ठ मानव अधिकारकर्मी सुबोध प्याकुरेलले राज्य गैरजिम्मेवार बनेकै कारण बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक हुन नसकेको बताए । उनले पीडितको पीडा कम गर्नेभन्दा पनि यसलाई बल्झाउने कार्य सरकारको नेतृत्व गरेका नेताहरुबाटै भएको धारणा राखे ।

अधिकारकर्मी चरण प्रसाइको भनाई

त्यसैगरी वरिष्ठ मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईले मानव अधिकारको हनन् राज्य संचालकबाटै हुने गरेको बताए । उनले इच्छाशक्ति बनाएकै कारण बास्तविक पीडितले न्याय नपाएको धारणा राखे । काहु राष्ट्रका अध्यक्ष विष्णु पुकार क्षेष्ठले राज्यको नेतृत्व गर्नेहरुले पीडाका अनुभूत नगरेकै कारण बेपत्ता परिवारको पीडिलाई बेवास्ता गरेको बताए । राज्यले पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजय नदिएसम्म समाजमा द्वन्द्वको अवशेष बाँकी भइरहने बताए ।

अध्यक्ष इन्द्र अर्यालको दाबी

राष्ट्रिय मानव अधिकार संगठनका अध्यक्ष इन्द्र अर्यालले सरकारले पीडितलाई न्याय दिने भन्दै पनि कसरी सत्ता लादुने भन्ने सोच्ने गरेका कारण पीडितलाई न्याय पाउन नसकेको बताए । सरकारको नेतृत्व गरेको राजनीतिक दलकै कारण द्वन्द्व समाधान भन्दा पनि समाज पुरानै ठाउँमा रहेको बताए । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारीले सरकारले बेपत्ता र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेर औपचारिक पूरा मात्र गरेको बताए । उनले पीडितलाई सकरी न्याय दिने भन्दापनि कसरी समय बिताउने भन्ने मानसिकता हावी भएको बताए ।

अधिवक्ता विश्वप्रकाश भण्डारी भन्छन

कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वप्रकाश भण्डारीले व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कानुन विरोधी र मानव अधिकारको हनन् भएको बताउँदै सत्यतथ्य सार्वजनिक गरेर पीडितलाई न्याय दिनु पर्ने बताए । मानव अधिकारकर्मी भवानी खरेल र प्रदिप पोखरेलले राज्य संचालक जिम्मेवार बन्न नसक्दा द्वन्द्व समाधान हुन नसकेको बताए ।

सरकार फेरिएपनि सत्ता नफेरिएकै कारण जनयुद्धका पीडितले न्याय पाउन सकेनन – पिटर

वरिष्ठ पत्रकार नरेन्द्रजंग पीटरले सरकार फेरिएपनि सत्ता नफेरिएकै कारण जनयुद्धका पीडितले न्याय पाउन नसकेको बताए । पीडितले हाम्रा मान्छेको अवस्थाबारे जानकारी वषौंदेखि सडकमा कराउँदा पनि राज्य मौन बस्नु आपत्तिजनक भएको बताउँदै पीटरले जनयुद्धका पीडितले न्याय नपाएसम्म प्रचण्ड–केपीले सत्ता चलाएको भन्न नसकिने बताए । वरिष्ठ पत्रकार ओम शर्माले विपिन भण्डारीलगायत राज्यले बेपत्ता पारेका व्यक्तिका परिवारले न्याय नपाएसम्म परिवर्तनको अनुभूति गर्न नसकिने धारणा राखे । त्यस्तै वरिष्ठ पत्रकार निमकान्त पाण्डेले केपी र प्रचण्डले पञ्चायतकालिन शैलीमा सरकार चलाएको बताए । उनले विगतको द्वन्द्वका पीडितले बोल्न नदिने र उनीहरुका गलत कार्यको विरोध गर्दा दुई तिहाईको धम्की दिने गरेको बताए ।

कार्यक्रममा

कार्यक्रममा बेपत्ता परिवारको तर्फबाट चन्द्रकुमारी बस्नेतले आफ्ना आफन्तको अवस्थाबारे सार्वजनिक गर्न माग गर्दा पनि राज्य चुपचाप लागेर बसेको बताइन् । “हामीले कि शास कि लाश माग्दा पनि सरकारले अझैसम्म चुप लागेर झन पीडा थपेको छ, यो अब धेरै सहने सक्ने अवस्था छैन” बस्नेतले भनिन् ।  कार्यक्रममा समाजका बेपत्ता योद्धा विपिन भण्डारीको बुबा तथा समाजका अध्यक्ष एकराज भण्डारीले कार्यपत्र पेश गरेका थिए भने कार्यक्रम संचालन सोनु पोखरेलले गरेका थिए ।