बन्दुक उठाउने उद्‍घोष सहित जन्मियो नयाँ पार्टी

संयुक्त दलित अधिकार मञ्च नेपालले नयाँ पार्टीको घोषणा गरेको छ । आफ्नो चौथो स्थापना दिवसको अबसरमा मञ्चले विहीबार संवाद डबलीमा विशेष कार्यक्रम गरेर लक्ष्मण बर्देवाको संयोजकत्वामा १ सय ५१ सदस्यीय ‘पार्टी निर्माणको राष्ट्रिय अभियान’ को घोषणा गरेको हो । राष्ट्रिय स्वाधिनता र जनयुद्ध –जनआन्दोलनबाट उत्पीडित समुदायले प्राप्त गरेका अधिकार पनि खोसिने खतरा बढेका कारण पार्टीको आवश्यकता भएको अभियानका संयोजक लक्ष्मण बर्देवाले बताए ।

उनले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकताले दलितलगायत उत्पीडित समुदायको अधिकार झन् खतरामा परेको बताउँदै नयाँ पार्टीको अनिवार्य भएको बताए । संयोजक बर्देवाले पार्टीले अधिकार र राष्ट्रिय स्वाधिनताको लागि शान्तिपूर्ण संघर्ष गर्ने तर राज्यले दमन गरे सशस्त्र रुपमा प्रतिरोध गर्ने बताए । उत्पीडित समुदायको अधिकारको लागि आवश्यक परे बन्दुक उठाउन तयार भएर पार्टी निर्माणको अभियान थालेको बताए । कार्यक्रममा शुभकाना दिँदै दलित अगुवा डा. निर्मल विश्वकर्माले एमाले र माओवादी केन्द्रले जति समृद्धिका नारा दिएपनि उत्पीडित जातिको अधिकार खोसिने खतरा बढेको बताए । उनले अब उत्पीडित समुदायका धेरै व्यक्तिले मागेर गुजरा गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताए ।

विश्वकर्मा रुढिवादबाट ग्रस्त समाजमा बन्दुकले मात्रै परिवर्तन गर्ने बताए । उनले संघर्षबाट उत्पीडित समुदायले प्राप्त गरेका अधिकारको रक्षा र थप प्राप्तको लागि फेरि सशस्त्र संघर्षको अवश्यकता रहेको धारणा राखे । “अहिले फेरि जयस्थिति मल्ल, पृथ्वी नारायण शाह र जंगबहादुरले जसरी उत्पीडित समुदायमाथि जसरी मदन गरेका थिए, त्यस्तै अवस्था फेरि आएको छ । एमाले र माओवादीको एकताले त्यसलाई बल पुर्याएको छ । उत्पीडित समुदायको नेतृत्व गर्ने पार्टीको आवश्यकता भएको छ” डा. विश्वकर्माले भने ।

त्यस्तै कार्यक्रममा वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीका नेता राजकुमार हिङमाङ, राष्ट्रिय मुक्ति अभियानका नेता योगश बराल, बर्देवा बन्धु समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष भरत वर्देबा, नेपाल दलित उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष रमेश बिक, पत्रकार तथा दलित अभियान्ता मेघराज परियार, पत्रकार सिके गदाललगायतले उत्पीडित समुदायको मुक्तिको लागि नयाँ पार्टी आवश्यक भएको भन्दै नयाँ पार्टी निर्माणको अभियान सफलताको शुभकामना दिएका थिए ।

अहिलेको राज्य व्यवस्था दलालको हातमा पुगेको भन्दै बक्ताहरुले दलाल संसदीय व्यवस्थाभित्र उत्पीडित समुदायको हक अधिकार हुन्छ भन्नु मूखर्ता भएको बताएका थिए । उनीहरुले एक कालखण्डको परिवर्तनको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड र ओलीले नै उत्पीडित समुदायको अधिकार खोस्न सक्ने भन्दै आवश्यक परे उनीहरुविरुद्ध नै बन्दुक उठाउनु पर्ने अवस्था आउने भन्दै त्यसको लागि पनि नयाँ पार्टीलाईए तयार हुन बक्ताहरुले आग्रह गरेका थिए ।