प्रदेश नम्बर–७ सरकारले कन्चनपुरको पुनर्वासलगायतका क्षेत्रमा नेपाल–भारतबीच देखिएको सीमा विवाद सुल्झाउनका लागि केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय धनगढीमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले दुई देशबीचको सीमा विवाद समाधानका लागि कूटनीतिक पहल गर्न केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यस्तै, सीमा क्षेत्रमा देखिएका विवाद समाधानका लागि बनेको दुई देशको संयुक्त नापी टोलीको समयावधि सकिनेक्रममा रहेकाले त्यसको समय सीमा बढाउनका लागि पनि अनुरोध गर्ने निर्णय भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले जानकारी दिए ।

कन्चनपुरको पुनर्वास क्षेत्रमा केही दिनअघि नेपाली पक्ष र भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)बीच विवाद उत्पन्न भएको थियो । भारतको दुधुवा नेसनलपार्कबाट आउने वन्यजन्तु रोक्नका लागि नेपाली पक्षले तारबार गर्न खोज्दा एसएसबीले अवरोध पुर्‍याएपछि विवाद भएको थियो । सीमा विवादकै कारण गत वर्षको फागुनमा एसएसबीले गोली चलाउँदा पुनर्वासस्थित आनन्दबजारका गोविन्द गौतमको ज्यान गएको थियो ।

अरु निर्णय

बुधबारको प्रदेश–७ मन्त्रिपरिषदको बैठकले थप चारओटा निर्णयसमेत गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता शाहकाअनुसार प्रदेशसभाका पदाधिकारीहरु र सदस्यहरुको सेवा–सुविधासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषदको बैठकले सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ । यसैगरी, स्थानीय तहका पदाधिकारीहरु र सदस्यहरुले पाउने सेवा–सुविधाको सन्दर्भमा बनेको विधेयक पारित गरेर सदनमा पठाउने निर्णय गरिएको छ ।

सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण विधेयकलाई ऐनसरह निर्माण गर्नका लागि सदनमा पठाउने निर्णय भएको शाहले जानकारी दिए ।यस्तै, जारी प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्यका लागि प्रदेशप्रमुखलाई लेखेर पत्राचार गर्ने निर्णय गरिएको छ ।